कोणत्याही नैसर्गिक संकटात आपत्ती व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. हे कार्य लवकरात लवकर सुरू करावं लागतं, तसंच ते विविध पातळ्यांवर राबवावं लागतं. मदतीची आवश्यकता असलेल्या भागात अनेक बाबींची आणि सेवेतल्या त्रुटींची जवळून जाणीव होते. त्यामुळेच नैसर्गिक संकटाचा फटका बसलेल्यांना कधी आणि कोणत्या प्रकारची मदत आवश्यक ठरते, त्यात कोणत्या त्रुटी पाहायला मिळतात, हे जाणून घ्यायला हवं.
केरळमधील पावसाच्या आकांताने गेल्या ८७ वर्षातील सर्वाधिक पावसाचा विक्रम प्रस्थापित केला. राज्यात १ ते २० ऑगस्टपर्यंत तब्बल ७७१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. यापूर्वी १९३१ मध्ये राज्यात ११३२ मिलिमीटर इतका उच्चांकी पाऊस झाला होता; परंतु तो ३१ दिवसांच्या कालावधीत झालेला पाऊस होता. राज्यातील इडुक्की जिल्ह्याला जोरदार पाऊस आणि महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. राज्यात या भीषण जलसंकटाने आतापर्यंत २० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या संकटात आतापर्यंत २२३ जणांना प्राण गमवावे लागले असून राज्यातील ५६४५ मदत शिबिरांमध्ये १० लाख २८ हजारांच्या वर लोकांनी आश्रय घेतला आहे. असं असलं तरी इतर भागात अजूनही हजारो लोक पुरात अडकून पडल्याची माहिती पुढे येत आहे. या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणं तसंच त्यांच्या पुनर्वसनाच्या व्यवस्थेवर तातडीने भर द्यावा लागणार आहे. एकंदर या नैसर्गिक संकटात सापडलेल्यांच्या सुटकेसाठी गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक प्रशासन तसंच लष्कराच्या तुकडय़ा अहोरात्र प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या जोडीला स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचही योगदान महत्त्वाचं ठरत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचं एक आदर्श उदाहरण म्हणून या कार्याकडे पाहता येईल.
या भीषण नैसर्गिक संकटात राज्यातले एक लाख किलोमीटरचे रस्ते उद्ध्वस्त झाले. अशा स्थितीत पुरात अडकलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणं तसंच त्यांना सुरक्षित स्थळी आणणं हे मोठंच आव्हान होतं. त्यामुळे कधी एअरलिफ्ट करून तर कधी मोठमोठय़ा नावांद्वारे पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यात आली. या महापुरामुळे ४० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. २६ हजारांपेक्षा अधिक घरं उद्ध्वस्त झाली. दोन लाखांपेक्षा अधिक कोंबडय़ा तसंच अन्य जनावरांनाही याचा फटका सहन करावा लागला. केरळमध्ये पर्यटनाचा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणावर चालतो. महापुरामुळे या व्यवसायालाही फटका बसला आहे. यापूर्वी निपाह व्हायरसमुळे पर्यटकांची संख्या घटल्यानं या व्यवसायाला नुकसान सहन करावं लागलं होतं. त्यानंतर या महापुरामुळे पर्यटन व्यवसायाला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. या मोठय़ा आर्थिक संकटातून पर्यटन व्यवसायाला बाहेर पडण्यास काही र्वष लागतील, असं बोललं जात आहे.
यावरून पर्यटन क्षेत्राच्या झालेल्या नुकसानीची कल्पना येते. कोणत्याही नैसर्गिक संकटात आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. हे कार्य लवकरात लवकर सुरू करावं लागतं, तसंच ते विविध पातळ्यांवरही राबवावं लागतं. त्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफचे जवान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विविध विभागांचे प्रमुख यांच्यात योग्य समन्वय गरजेचा ठरतो. मुख्यत्वे आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात विविध विभागांचं कामकाज २४ तास सुरू असतं. शिवाय आपत्ती व्यवस्थापनाचं कार्य किती काळ सुरू राहील, याची खात्री देता येत नसते. नैसर्गिक संकटाची तीव्रता तसंच व्याप्ती जितकी जास्त, तितका आपत्ती व्यवस्थापन कार्याचा आवाका अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये जोरदार पाऊस आणि महापुराचं संकट निर्माण झाल्यापासून एनडीआरएफचे जवान तसंच स्थानिक प्रशासनाकडून मदतकार्यावर भर देण्यात आला. मात्र, त्यावेळी हे संकट इतकं रौद्र रूप धारण करेल याची कल्पना आली नसावी. वेधशाळेकडून वेळोवेळी केरळमध्ये जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्याप्रमाणे तुफान पाऊस कोसळत राहिला. परिणामी, परिस्थिती आणखी बिकट बनली.
आता पाऊस कमी झाला असून, पुराच्या पाण्याची पातळीही कमी होऊ लागली आहे. मात्र, परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत मदतकार्य सुरूच ठेवावं लागणार आहे. या नैसर्गिक संकटात झालेलं प्रचंड प्रमाणावरील नुकसान आणि लाखो बेघर लोकांचा प्रश्न लक्षात घेता, केवळ देशाच्या विविध भागातूनच नव्हे तर अन्य देशांमधूनही मदतीचा ओघ सुरू झाला. यातून माणुसकीच्या जाणिवा अजूनही कायम असल्याचं प्रत्यंतर येतं. मात्र, यात योग्य प्रकारची मदत मिळणं आणि ती योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणं या दोन बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. सर्वसाधारणपणे टीव्हीवर वा वर्तमानपत्रातून नैसर्गिक संकटाच्या बातम्या कळल्यावर ठरावीक प्रकारची मदत करण्यावरच भर दिला जात असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे मदतीची आवश्यकता असलेल्या भागात ठरावीक बाबी सर्वाधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात, तर काही बाबींची वानवा आढळते. त्यामुळेच नैसर्गिक संकटाचा फटका बसलेल्यांना कधी आणि कोणत्या प्रकारची मदत आवश्यक ठरते, हे जाणून घ्यायला हवं.
या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीचा विचार करायचा, तर केरळमध्ये आरोग्य केंद्रांची व्यवस्था पूर्वीपासूनच उत्तम आहे. त्यात डॉक्टर्स, नस्रेस यांची पुरेशी संख्या कार्यरत आहे. अलीकडे कमतरता होती ती औषधांची आणि पिण्याच्या पाण्याची. आजवर एनडीआरएफचे जवान, प्रशासनातील कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकत्रे यांनी अपार मेहनत घेऊन लाखो लोकांना सुरक्षितस्थळी पोहोचवलं आहे. मात्र, महापुराच्या संकटात पूर ओसरल्यानंतर साथीच्या विकारांचा मोठा धोका असतो. त्यामध्ये कॉलरा, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, डेंग्यू, टायफॉईड अशा विकारांचा समावेश असतो. या शिवाय खराब पाण्यामुळेही अनेकांना संसर्ग होऊ शकतो. महापुराच्या संकटात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा शोध घेणं आणि मृतदेहावर अत्यंसंस्कार करणं हे मोठं आव्हान असतं. सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणावर पाणी, साचलेली ओल यामुळे अंत्यसंस्कार करणं अशक्य ठरतं. तर ब-याचदा पाणी ओसल्यानंतर काही मृतदेह सापडतात. असे मृतदेह सतत पाण्यात राहिल्याने सडलेले असतात, त्यांची दरुगधी येत असते. या दरुगधीच्या संसर्गातूनही अनेकांना त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते. ही सारी शक्यता लक्षात घेऊन ठरावीक विकारांवरील उपचारासाठी आवश्यक त्या औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असणं गरजेचं ठरतं. त्या दृष्टीने संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांशी, आरोग्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी चर्चा करून कोणत्या औषधांची आवश्यकता आहे, हे जाणून घेऊन तीच औषधं पाठवणं हितावह ठरतं. केरळमधील पूरग्रस्त भागात औषधांनी भरलेले काही ट्रक्स पाठवण्यात आले. मात्र, ब-याच ठिकाणी रस्तेच वाहून गेल्यानं हे ट्रक पाण्यात अडकले आणि त्यातली औषधं खराब झाल्याचं समजलं. अशा रितीने योग्य माहितीअभावी आणि नियोजनाअभावी केलेलं मदतकार्य उपयोगी ठरत नाही.
नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या ठिकाणी मदतकार्यासाठी जाण्याची अनेकांची इच्छा असते. सेवाभावी वृत्तीचे अनेक डॉक्टर्सही यासाठी उत्सुक असतात. असे अनेकजण या ठिकाणी धाव घेतात आणि उपचारांचं कर्तव्य निभावतात. मात्र, महापुराच्या संकटात वेढलेल्या ठिकाणी उपचारांसाठी जाणा-या डॉक्टरांचा फिट्नेसही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. वयाच्या पन्नाशीतले, रक्तदाब-मधुमेह आदी विकारांनी त्रस्त असलेल्या डॉक्टरांची कितीही इच्छा असली तरी शक्यतो अशा ठिकाणी पीडितांवर उपचार करण्यासाठी जाणं टाळायला हवं. त्याचबरोबर अशा कार्यात योगदान देण्याच्या हेतूने जाणा-यांनी हे काही मेडिकल टुरिझम नाही, याचं भान राखणंही गरजेचं असतं. मुख्यत्वे अशा भागात वैद्यकीय सेवेसाठी जाताना इंडियन मेडिकल असोसिएशन किंवा त्यासारख्या काही वैद्यकीय संघटनांशी संपर्क साधायला हवा. त्यांच्या सूचनेनुसार आणि त्यांच्याशी असलेल्या समन्वयातून प्रत्यक्ष कार्यात सहभागी होणं केव्हाही महत्त्वाचं ठरतं. एकदम मोठय़ा संख्येने मदतकार्यासाठी जाण्याऐवजी ठरावीक संख्येने तुकडय़ा तयार करून पाठवणं योग्य ठरतं. म्हणजे एकाच गटावर अधिक ताण येत नाही. पहिली तुकडी काही दिवस काम करेल आणि त्यानंतर दुसरी तुकडी तिची जागा घेईल, अशी रचना सोयीस्कर ठरते.
आजकाल प्रसिद्धीमाध्यमांकडून ब्रेकिंग न्यूजवर बराच भर दिला जात आहे. त्या दृष्टीने नैसर्गिक संकटग्रस्त भागात विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी वार्ताकनासाठी हजर असतात. त्या भागातील अधिकाधिक माहिती आणि छायाचित्रं वाचकांपर्यंत पोहोचवावीत असा त्यांचा प्रयत्न असतो. मात्र, यात पीडितांशी संवाद साधताना काय विचारावं, याचं भान राखण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील एक प्रसंग इथे आवर्जून सांगण्यासारखा आहे. नेपाळमधील भूकंपानंतर त्या भागात आलेल्या एका प्रतिनिधीनं एका पीडित व्यक्तीला या संकटात तुमच्या कुटुंबातील सर्वाचे प्राण गेले. तुम्ही एकटे या संकटातून वाचलात; कसं वाटतंय?’ असा प्रश्न विचारला. त्या व्यक्तीला बसलेला मानसिक धक्का लक्षात घेता, असा प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे, याचं भान राखलं गेलं नाही. आपल्याकडे कोणत्याही नैसर्गिक संकटात बचावकार्यासाठी एनडीआरएफचे जवान तत्पर असतात. या उत्तम कार्याबाबत एनडीआरएफचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. केरळमधील आताच्या महापुरात अडकलेल्यांचा शोध घेताना एनडीआरएफच्या जवानांना एका घरात एक गरोदर स्त्री दिसली. आजूबाजूला साचलेल्या पाण्यातून वाट काढत जवान तिथं पोहोचले, तेव्हा तिला असह्य प्रसूतीवेदना होत होत्या. त्याही परिस्थितीत या जवानांनी काही स्त्रियांना मदतीला आणून त्या स्त्रीचं बाळंतपण सुखरूप पार पाडलं. मात्र, अशा कार्याला किती प्रसिद्धी दिली जाते किंवा त्याचं किती कौतुक होतं, हा प्रश्नच आहे. ही बाबही दखल घेण्याजोगी आहे.
