ठाणे महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक अवघ्या ५ महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यात नुकतीच निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतही जाहीर झाली आहे. या सोडतीनंतर ख-या अर्थाने निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून आता पुढील काही महिन्यांत वेगवान राजकीय घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत. यंदाच्या निवडणुका चार प्रभागांच्या पॅनेल पद्धतीने होणार असून त्यामुळे यात लहान पक्षांचे मरण होणार, हे अटळ आहे. त्यातही शिवसेना-भाजपाची युती झाली, तर बहुमताचा आकडा गाठणे त्यांच्यासाठी अगदीच सोपे आहे. मात्र युती होण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नसून ठाण्यात कल्याणची पुनरावृत्ती होईल, अशी शक्यता आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना आणि भाजपाने ‘अंडरस्टँडिंग’मध्ये एकमेकांच्या विरोधात लढून मोठ-मोठे ड्रामे केले. मात्र निवडणुका झाल्यानंतर सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आले. वेगळे लढण्याचा हेतूच हा होता, की लहान पक्षांच्या मतांचे ध्रृवीकरण व्हावे आणि जास्तीत जास्त जागा आपल्याकडे खेचून घेता याव्यात. ठाण्यातही सध्या या दोन पक्षांमध्ये स्वबळावर लढण्याची जी इच्छा दाखवली जात आहे, त्यावरून पुढे काय होणार आहे, याचे ठोकताळे बांधता येऊ शकतील. ठाण्यातील भाजपाचे कार्यकत्रे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर हवेत गेले आहेत. मात्र शहरात आमदार संजय केळकर यांच्याव्यतिरिक्त भाजपाला कुणीही नेतृत्व नाही. त्यात शांत, संयमी स्वभावाचे केळकर शिवसेनेच्या आक्रमकपणासमोर कितपत करिष्मा दाखवू शकतील, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री सध्या दर आठवडय़ाला काही ना काही निमित्त काढून ठाण्याचा दौरा करत आहेत. ठाणे शहरात थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल २० प्रभाग कमी झाले आहेत. हे प्रभाग अर्थातच शिवसेना आणि भाजपाला संधी असलेले होते. मात्र तरीही शिवसेना आरक्षण सोडतीनंतर निर्धास्त आहे. कारण ठाणे गेले, तरी दिवा आहेच. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मुख्य भिस्त यंदा ठाणे आणि कळवा-मुंब्य्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे जे पारंपरिक मतदार आहेत, त्यांच्यावर असणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसला चांगली संधी आहे, फक्त चार प्रभागांचे पॅनेल असल्याने थोडी जास्त तयारी करावी लागणार आहे. तर मनसेचे सगळेच नगरसेवक दुस-या पक्षांच्या दारी गेलेले असल्याने त्यांचे यंदा सगळे उमेदवार नवखे असणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे खाते तरी उघडेल का? याबाबत साशंकताच आहे.
ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीत सर्वात लक्षवेधी ठरली, ती दिवा येथील सोडत. कारण दिवा येथे आतापर्यंत फक्त २ प्रभागांचे १ पॅनेल होते, मात्र यंदाच्या निवडणुकीत दिव्यात चार प्रभागांचे २ आणि तीन प्रभागांचा १ असे तीन पॅनेल आहेत. २ प्रभागांची संख्या थेट ११ वर गेली आहे. त्यामुळे ‘दिवा तारी, त्याला कोण मारी?’ याचा प्रत्यय या निवडणुकीत येणार आहे. यंदा दिवाच किंगमेकर ठरणार, यात वाद नाही. शिवाय दिव्यातील ११ प्रभागांवर ज्याचे वर्चस्व असेल, त्याला कल्याण ग्रामीण विधानसभेतही मोठा फायदा होणार आहे. दिव्याची लोकसंख्या जितक्या झपाटय़ाने वाढत आहे, ती पाहता २०२२ सालच्या ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत येथे २०२१च्या जनगणनेनुसार आणखी प्रभाग वाढणार आहेत. त्यावेळी ठाणे महापालिकेचा महापौर दिवा किंवा मुंब्य्रातलाच असेल, यात शंका नाही. मागील काही वर्षामध्ये दिव्याची कित्येक पटींनी वाढत असलेली लोकसंख्या पहिली, तर हे लोक बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले असल्याचे आढळते. याचे कारण म्हणजे दिव्यात स्वस्तात मिळणारी घरे. मात्र ज्या घरांमध्ये दिवेकर राहात आहेत, त्यात ७० ते ८० टक्के बांधकामे अनधिकृत आहेत. दिवा शहराचे कुठलेही नियोजन ठाणे महापालिकेने इतक्या वर्षात केलेले नाही. दिव्यात कुठलाही विकास आराखडा नाही. जमीन अडवा, चाळी बांधा आणि विकून गब्बर व्हा, इतकेच धंदे आत्तापर्यंत येथील प्रस्थापितांनी केले आहेत. शिवाय ज्या स्थानिक नेत्यांनी इतकी वर्षे फक्त रेल्वे गेटसमोरच बॅनरबाजी केली, त्यांनीही इतक्या वर्षात दिवेकरांना कुठल्याही मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. दिव्यात पाण्याची मोठी समस्या आहे. अजूनही अनेकांच्या घरी पाणी येत नसल्याने त्यांना रस्त्यावरून पाणी भरावे लागते. दिव्याच्या मध्यवर्ती भागातही धड रस्ते नाहीत. एखाद्या गरोदर स्त्रीला किंवा एखाद्या रुग्णाला या रस्त्यावरून न्यायचे झाल्यास रस्ते पाहूनच या रुग्णाचे काय होईल? याचा विचार करून धडकी भरते. शहरात कुठेही व्यवस्थित गटारे नाहीत, जी आहेत, ती सदैव तुंबलेली असतात. त्यामुळे शहरात प्रचंड रोगराई आहे. शिवाय दिव्यातील कचराही नियमितपणे उचलला जास्त नसल्याने शहरात अस्वच्छता असते. अनधिकृत डम्पिंग, त्यातून निर्माण होणारा धूर, हे तर रोजचेच झाले आहे. मध्यंतरी याच डम्प्िंागच्या परिसरात केमिकलचे ड्रम आणून जाळल्याने दिव्यात वायुबाधा झाली होती. विजेचा लपंडावही नेहमीचाच आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे इतकी लोकसंख्या असूनही दिव्यात बाजार नाही, ना पालिकेने उभारला, ना नगरसेवकांनी तयार केला. परिणामी फेरीवाल्यांचा सर्वत्र उच्छाद असतो. वाहतूक पोलीस नसल्याने रेल्वे फाटकाच्या परिसरात सदैव वाहतूक कोंडी असते. आगामी काळातील आणखी एक समस्या म्हणजे, दिव्यात फास्ट लोकल थांबणार आहे, मात्र ती डोंबिवली येथूनच भरून येणार आहे. त्यामुळे दिवावासीयांना या लोकलचा फारसा फायदा होईल, असे वाटत नाही. अनधिकृत बांधकामांची समस्या तर सर्वात मोठी समस्या आहे.
आज या दिवेकरांच्या जीवावर निवडून येणा-या राजकारण्यांनी अनधिकृत बांधकामांना आजवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याशिवाय ही बांधकामे उभी राहिलेली नाहीत. उद्या जर नवी मुंबईतील दिघा येथे जशी अनधिकृत इमारतींवर कारवाई झाली, तशी दिवा येथेही झाली, तर हे नगरसेवक दिवावासीयांची घरे वाचवू शकणार आहेत का? याचे उत्तर देण्यास आज कुठलाही राजकारणी तयार होत नाही. कारण त्यांना फक्त निवडणुका काढून घ्यायच्या आहेत, नंतर ५ वर्षे दिवेकर जगले, मेले, त्यांची घरे राहिली, तुटली तरी या राजकारण्यांना काहीच फरक पडत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दिव्याचा जर खरोखर विकास करायचाच असेल, तर भविष्यात दिवा येथे नगर परिषद स्थापन करण्यावाचून गत्यंतर नाही. दिव्याची लोकसंख्या लक्षात घेता हे काम कठीण नक्कीच नाही. शिवाय दिव्याची तूट घोडबंदर रोड भरून काढेलच. दिवावासीयांना जर खरोखर विकास हवा असेल, तर यंदा त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांची उत्तरे मागूनच त्यांनी मतदान करण्याची गरज आहे. दिव्यात आतापर्यंत मनसेचे दोन नगरसेवक होते. त्यांच्या प्रभागांमध्ये विकासकामांच्या नावाने बोंब आहे. त्यात आता मनसेची लाट ओसरल्याने निवडून न येण्याच्या भीतीने त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलेला असला, तरी दिवावासीयांनी जर व्यक्ती पाहून मतदान केले, तर हे दोन नगरसेवक पुन्हा निवडून येणे कठीण आहे. दिव्यात मागील काही दिवसांपासून भाजपाने सातत्याने आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या बाजूनेही लोक कौल देतील, अशी शक्यता आहे. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त दिव्यात इतर पक्षांची म्हणावी तशी पकड नाही, त्यामुळे सेना-भाजपातच येथे लढत होण्याची शक्यता आहे. मात्र आधी करून ठेवलेली पापे पक्षांतराने धुतली जाणार नसून त्यामुळे शिवसेनेला काही प्रमाणात तरी फटका बसणारच आहे. आता यातून सर्वसामान्य सुज्ञ दिवावासी काय कौल देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.