कुपोषणाचे भूत मोखाडा, मेळघाटपुरते राहिलेले नाही. राज्यातले तब्बल १२ जिल्हे कुपोषणाच्या विळख्यात आले आहेत. कारण संवेदनाही कुपोषित झालेल्या सरकारी यंत्रणेची प्रचंड अनास्था. आदिवासी भागात अजूनही सोयी-सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. टीव्हीवर जाहिरात येते. पण मातांच्या तोंडी आहार पोहोचतो का?
कुपोषणाने अस्थिपंजर झालेले शरीर. १० दिवसांपासून डायरिया. पाण्याचा थेंबही पचत नाही. अशा अवस्थेत अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथून नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात आलेल्या कोरकू आदिवासी समाजाच्या दोन वर्षाच्या चिमुरडीने अखेर या निष्ठुर जगाचा निरोप घेतला. ती जगली-वाचली तरी काय फरक पडतो, असाच विचार व्यवस्थेने केला. तिला वेळेवर रक्त मिळाले नाही. मिळाले तेव्हा शरीरात जंतुसंसर्ग झाला होता.
ती गेली आणि कुपोषणबळींचा स्कोअर एकाने वाढला. पण सरकार आणि सरकारी यंत्रणेला काय फरक पडतो? पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यात कुपोषणामुळे गेल्या वर्षभरात ६०० बालके दगावली असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले तेव्हा ‘मेली, मग काय झाले. असू देत नं. बघू आम्ही काय करायचे ते’ असे या राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सावरा म्हणाले. ६०० पोरं मेल्याचे ऐकून मंत्र्याला जिथे पाझर फुटत नाही, तिथे विदर्भातल्या या चिमुकलीच्या मृत्यूसाठी कोण रडणार? आपण असे बोललोच नाही.
उलट आपल्या खात्याच्या प्रयत्नांमुळे बालमृत्यू कमी झाल्याचे सावरा आता सांगत आहेत. म्हणजे मुले मेली. पण कमी मेली यातच हे सरकार खूश आहे. कुपोषणाची समस्या आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू काही नवीन नाही. बाल आणि माता मृत्यूवर गेल्या २० वषार्पासून खल सुरू आहे. विदर्भाच्या तर हे पाचवीला पूजले आहे. कुपोषणाच्या बळींची संख्या वाढली आणि मीडियामधून चर्चा सुरू झाली की सरकारी यंत्रणा जागी होते. मंत्र्यांचे दौरे निघतात, मृतांच्या नातलगांसोबत फोटो निघतात, घोषणा होते. पुढे काही होत नाही. रोज मरे त्याला कोण रडे.
आज कुणाला कुपोषण आठवलेही नसते. सावरा यांच्या वक्तव्याने कुपोषणाचा विषय नव्याने ऐरणीवर आला आहे. पण कुणाला सुतक आहे? मुख्यमंत्र्यांनी तरी मंत्री सावरा यांना फटकारले का? कुपोषण, अत्याचार, मावोवाद हे या व्यवस्थेवरील कलंक आहेत. पण ते धुवून काढण्याची इच्छाशक्ती कुणाकडे आहे? मुले मरतात, कारण आई-वडिलांची निरक्षरता. शिक्षण नाही, म्हणून हाताला काम नाही. रोजगार हमीची कामे हवी तेव्हा निघत नाहीत. त्यामुळे गरिबी. खायला अन्न नाही.
आरोग्य राखण्याचे संस्कार नाहीत. बालपणी कुपोषण झालेल्या मुली पुढे कुपोषित माता बनतात आणि त्यांनी जन्म दिलेली मुले कुपोषित निघतात. आजही डॉक्टरकडे जाण्यापेक्षा गावठी वैदूकडे जाणे आदिवासी पसंत करतो. पाडय़ावरील अंगणवाडी सेविकेने आदिवासींना मार्गदर्शन करावे अशी अपेक्षा आहे. पण तीच सक्षम नसेल तर अवघड आहे. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारने यंत्रणा बनवली.
लोकांना कदाचित ठाऊक नसेल, आरोग्य, महिला व बाल विकास आणि आदिवासी अशा ३-३ खात्यांकडे कुपोषण संपवण्याची जबाबदारी आहे. मोठे बजेट आहे. भरपूर पैसा कुपोषण रोखण्यासाठी खर्च केला जातो. कागदोपत्री तरी तसे दिसते. मग या आदिवासी आयांच्या आणि त्यांच्या बाळांच्या नशिबी अकाली मरण का येते? मंत्री बाजूला ठेवा. अधिकारी काय करीत आहेत? कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी काय केले पाहिजे. यासाठी निश्चित सूचना सरकारी यंत्रणांना दिलेल्या आहेत. डझनभर समित्या आणि त्यांचे अहवाल आहेत. अधिका-यांना त्या सूचनांची फक्त अंमलबजावणी करायची आहे. दुर्दैवाने तेच होत नाही. अधिकारी गावात जातच नाहीत. त्याची चर्चाही होत नाही. पालघरमध्ये बालमृत्यू झाले म्हणून किती अधिकारी सस्पेंड झाले? कुणीही नाही. मंत्री आणि सरकारची हीच भूमिका असेल तर हजार वर्षे कुपोषण मिटणे नाही.
पाकिस्तानविरुद्ध लढणे सोपे आहे. कुपोषणाविरुद्धची लढाई त्यापेक्षा कठीण आहे. तिथे बाहेरचे लोक आहेत. इथे आपलेच ओठ आणि आपलेच दात असा मामला आहे. आदिवासी शिकलेले नाहीत, प्रचंड गरिबी आहे. त्यांचे प्रबोधन होत नाही. त्यामुळे ही लढाई आणखी कठीण झाली आहे. गर्भवती महिलेला चौरस आहार मिळावा यासाठी आखलेल्या योजनांची टीव्हीवर जाहिरात येते. पण हा आहार त्या मातांना मिळतो का, हे कोण तपासणार? गरिबांना दरमहा ३५ किलो धान्य, अंगणवाडीतील पोषक आहार, शाळांमध्ये दुपारचे जेवण, स्तनदा मातांची खास काळजी.. अशा ढीगभर योजना आहेत.
आरोग्य विभागाने माता आणि बालकांची नियमित तपासणी करून औषधोपचार केले तर बळींची संख्या अशी वाढली नसती. आपल्या राज्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक परिस्थिती आहे. यात नागपूरही आहे. २०१४ मध्ये राज्यात अतिकुपोषित बालकांची संख्या ७८ हजार होती. गेल्या वर्षी ती ८३ हजारांवर गेली. बालमृत्यू ४ हजारांहून ५ हजारांवर गेले. याची कल्पना असतानाही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अर्थसंकल्पात सरकारने कपात केली आहे. सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे कुपोषण वाढते आहे.
राज्यात सर्वाधिक आदिवासी असलेला विदर्भ तर कुपोषणाबाबत दुर्दैवीच राहिला आहे. अमरावती विभागातील मेळघाट हा आदिवासी पट्टा. याच मेळघाटात कुपोषणाचे सर्वाधिक बळी जात असल्याचे नव्वदीच्या दशकात उजेडात आले आणि देशात खळबळ उडाली. तेव्हापासून सुरू ‘कोवळी पानगळ’ आजही सुरू आहे. मेळघाटात या वर्षी एप्रिल ते जुलै या ४ महिन्यांत ३४ बालकांना प्राण गमवावे लागले आणि ८ माता मृत्युमुखी पडल्या. हा सरकारी आकडा आहे.
प्रत्यक्षात हा आकडा मोठा असावा. राज्यात अर्भक मृत्यूदर ४० पेक्षाही जास्त असणारे १० तालुके आहेत. त्यात मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा हे दोन तालुके आहेत. राज्याचा विचार करता दर वर्षी सुमारे २२ हजार आदिवासी मुले दगावतात. यातल्या निम्म्या मुलांच्या मृत्यूचे कारण संसर्गजन्य आजार हे असते. वेळेवर उपचार न मिळणे हे आणखी एक कारण. मोदी सरकारकडून नवनव्या योजनांचा धडाका सुरू झाला. पण आरोग्याच्या क्षेत्रात धडाका दिसत नाही. मेळघाटात अजूनही सोयी-सुविधा पुरेशा प्रमाणात पोहोचल्या नाहीत. बालमृत्यूचे मूळ कारण हे आहे. मेळघाटच नव्हे तर सर्वच आदिवासी ग्रामीण भागाची ही शोकांतिका आहे.
रुग्णालयात पुरेशी सोयीसाधने नाहीत. पाणी, वीज, रस्त्यांचा प्रश्न कायम आहे. मेळघाटमध्ये अजूनही २५० पेक्षा अधिक गावांमध्ये वीजही पोहोचली नाही. कशा पोहोचणार सुविधा? अनेक वेळा न्यायालयाने फटकारले. तरीही नोकरशाही ढिम्म. प्रचंड अनास्था. व्यवस्थेच्या संवेदनाही कुपोषित झाल्या आहेत. अभय बंग यांचा ‘कोवळी पानगळ’ हा अहवाल यायला अनेक वर्षे लोटली. त्यानंतरही अनेक अहवाल आले.
अहवाल बदलले, योजना आल्या, योजना बदलल्या. सरकारे बदलली. बदलले नाही ते त्या कुपोषित बाळांचे नशीब. योजना असूनही उपाय-उपचारांची स्थिती चांगली का नाही? जिथे व्यवस्था आणि सरकारच्या संवेदनाच कुपोषित आहेत, तिथे काही वेगळी अपेक्षा केली जाऊ शकते का? ‘प्रत्येक शेतकरी आत्महत्येसाठी सरकारवर खुनाचा म्हणजे ३०२ चा गुन्हा दाखल केला पाहिजे’ असे देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी बाकांवर असताना म्हणत होते. कुपोषणाने एखादे मूल मरत असेल तर तोही खुनाचा गुन्हा का मानू नये? तशी कायद्यात दुरुस्ती करून तो दखलपात्र गुन्हा मानला पाहिजे.