‘सत्याग्रह’ नावाचं अस्त्र गांधीजींना कधी सापडलं? असा प्रश्न आज २ ऑक्टोबरला तरी आपण स्वत:ला विचारायला हवा. कारण आज ते समजून घेणं आवश्यक झालं आहे. आजच्या नेत्यांना सत्याग्रहाच्या नावावर असत्याचा आग्रह धरण्याची सवयच झाली आहे. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा हा छोटासा प्रयत्न मी करणार आहे.
एप्रिल १९१७ हा काळ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील महत्त्वाचा काळ समजला जातो. याच काळात भारतीय राजकारणातील एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली. याच अध्यायात भारताला ‘गांधी’ नावाचा एक महान नायक सापडला आणि देशाला ‘सत्याग्रह’ नावाचे एक नवीन अस्त्र मिळाले, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये.
जाने. १९१५ मध्ये गांधीजी भारतात परतले तेव्हा त्यांच्याबद्दल भारतातील जनतेच्या मनात एक प्रकारचे कुतूहल होते. दक्षिण अफ्रिकेतील त्यांच्या संघर्षाबद्दलच्या अनेक कथा भारतीय जनतेने ऐकल्या होत्या. त्यामुळेच त्यांचे खूप उत्साहाने स्वागत झाले. गोपालकृष्ण गोखले यांनी त्यापूर्वीच गांधीजींना ‘नायका’च्या रूपात प्रस्थापित केले होते. पण गांधीजींनी सर्व परिस्थितीचा अभ्यास केल्याशिवाय हस्तक्षेप करायचा नाही अशी भूमिका घेतली होती.
गोखले यांनीच त्यांना तसा संदेश दिला होता. यासाठी त्यांनी देशाचा दौरा केला. दुस-या वर्षी देखील गांधीजी राजकारणापासून दूरच राहिले. याचवेळी ‘होम रुल चळवळ’ जोरात होती. पण त्यापासूनही गांधीजी दूरच राहिले. कारण त्यावेळच्या विचारधारांशी ते सहमत नव्हते. त्यांचा विश्वास होता तो सत्याग्रहावर, अर्थात ‘सत्याग्रहा’संबंधीचे त्यांचे विचार अद्याप निश्चित झालेले नव्हते. पण हे निश्चित होते की, गांधीजी केवळ ‘सत्याग्रहा’च्या मार्गाने पुढे जाणा-या आंदोलनाशीच स्वत:ला जोडून घेऊ इच्छित होते.
त्या सगळय़ाला कारणीभूत ठरले ते ‘चम्पारण’मधील शेतकरी आंदोलन. त्या आंदोलनाच्या निमित्ताने गांधीजींना प्रथम आपले विचार प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य झाले असे दिसते. यामध्ये शेतक-यांना गो-या मालकांनी निळीची शेती करण्यासाठी करारबद्ध केले होते. त्यामुळे आपल्या मनासारखी शेती करण्याचे स्वातंत्र्यच इंग्रजांनी शेतक-यांकडून हिरावून घेतले होते. पण १९व्या शतकाच्या अखेरीस जर्मनांनी निळेचा बाजारच बंद केला. त्यामुळे इंग्रजांनी निळेची शेती करणंच थांबवलं आणि शेतकरी अडचणीत सापडले.
‘चम्पारण’ क्षेत्रातील पिपरा आणि ‘तारकौलिया’मधील शेतक-यांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केलं. हे आंदोलन इंग्रज बाग मालकांविरुद्ध तर होतंच, पण स्थानिक जमीनदारांविरुद्ध होतं. काँग्रेसचे पटणा आणि बिहारमध्ये झालेल्या अधिवेशनात इंग्रज सरकारने यात तोडगा काढावा, असा ठरावही पास केला होता!
‘चम्पारण’मधील शेतक-यांची दुर्दशा सरकापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न स्थानिक नेतृत्व करीतच होते. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून १९१७ मध्ये ‘चम्पारण’च्या राजकुमार शुक्ला यांनी गांधीजींनी ‘चम्पारण’ला बोलविण्याचा निर्णय घेतला. गांधीजींनी ‘चम्पारण’ला येऊन शेतक-यांच्या समस्या ऐकत नाहीत तोपर्यंत राजकुमार शुक्ला यांनी त्यांचा पाठपुरावा केला होता. काँग्रेस अधिवेशनात या समस्येवर चर्चा झाल्याने ही समस्या राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली.
३ एप्रिल १९१७ रोजी गांधीजी कोलकात्याच्या मार्गाने १० एप्रिलला पटणा येथे पोहोचले. तिथे ते राजेंद्रप्रसाद यांच्या घरी थांबले होते. तिथून ते मुजफ्फरपूर येथे पोहोचले. तिथे त्यांचे स्वागत कृपलानी आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा उत्साहाने केले. ११ एप्रिलपासून गांधीजींनी आपली रणनीती बनवायला सुरुवात केली. गांधीजींनी ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्रप्रसाद, रामनौमी बाबू, इत्यादींशी विचारविमर्श करून असं सांगितलं की, ‘चम्पारण’ समस्या सुटायला बराच वेळ लागू शकतो, ज्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाला आपला उद्योगधंदा सोडावा लागेल आणि प्रसंगी तुरुंगातही जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
त्यानंतर गांधीजी प्लांटर असोसिएशनचे सचिव जे. एम. विल्सन आणि कमिशनर मोरसंड यांनाही भेटले. त्यांना त्यांनी आपण ‘चम्पारण’ला कशासाठी आलो आहोत हेही सांगितलं. पण दोन्हीही अधिका-यांनी गांधीजींना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. तिथल्या आयुक्तांनी तर गांधीजींना तो प्रदेश सोडून जायला सांगितलं.
या अधिका-यांना भेटल्यावर गांधीजींची खात्रीच झाली की, ‘चम्पारण’च्या शेतक-यांच्या शोषणाची कुणीही दखल घेणार नाही. या दरम्यान गांधीजी ‘चम्पारण’ला पोहोचले तर तेथील जिल्हा मॅजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हेकॉक यांनी गांधीजींना ‘चम्पारण’मधून परत जायचा आदेश दिला. पण गांधीजींनी त्यांचा आदेश मानण्यास नकार दिला आणि त्यासाठी कोणतीही शिक्षा भोगण्याची तयारी दर्शवली.
त्यानंतर गांधीजी कामाला लागले. ते आपल्या सहका-यांबरोबर गावोगावी गेले आणि त्यांनी शेतक-यांच्या समस्या समजून घेतल्या. शेकडो शेतक-यांशी बोलल्यानंतर तेथील शेतकरी पशुवत जीवन जगताहेत असा निष्कर्ष गांधीजींना काढला. त्यांनी तसा रिपोर्ट मुख्य सचिवांना पाठवला आणि म्हटलं की, इंग्रज बागमालकांचे नुकसान होईल असे मला काहीही करायचे नाही. तो माझा उद्देश नाही. इंग्रज हे स्वतंत्र वातावरणात राहतात. तसेच स्वातंत्र्य त्यांनी शेतक-यांना द्यावे असे मला वाटते.
मग सरकारने फ्रँकशाई यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. त्या समितीत गांधीजींनाही घेतले. शेकडो शेतक-यांची साक्ष त्यांनी नोंदवलेली होती. तरी कागदपत्रं आयोगाच्या समोर प्रस्तुत करून शेतक-यांकडून अवैधरित्या वसूल केलेला पैसा शेतक-यांना परत देण्याची मागणी गांधीजींनी केली. खूप चर्चेनंतर बागेचे मालक २५ टक्के रक्कम परत देण्याला तयार झाले. त्यानुसार ‘चम्पारण कृषक विधेयक’ संमत करण्यात आले.
नोव्हेंबर १९१८ मध्ये ‘चम्पारण कृषी कानून’ (चम्पारण अॅग्रीकल्चरल अॅक्ट) संमत करण्यात आला. पण त्यामुळे स्थानिक शेतक-यांचं होणारं शोषण पूर्णपणे थांबलं असं म्हणता येणार नाही. पण या आंदोलनाने गांधीजींच्या भविष्यातील आंदोलनांना एक मजबूत पाया मिळवून दिला असं म्हणता येईल.
गांधीजींना त्यांची अस्त्र वापरून पाहता आली. त्यांना जनतेची ताकद आणि कमजोरी याचाही अंदाज आला. त्यांची रणनीती कोणत्या पातळीपर्यंत यशस्वी होऊ शकते हे समजलं. कायकर्ते त्यांच्याकडे श्रद्धेने पाहू लागले.