महावितरण वीज कंपनीतर्फे येत्या चार वर्षात वीज ग्राहकांवर १९ टक्के वीज दरवाढ आकारली जाणार आहे.
मुंबई- महावितरण वीज कंपनीतर्फे येत्या चार वर्षात वीज ग्राहकांवर १९ टक्के वीज दरवाढ आकारली जाणार आहे. महावितरणच्या पुढच्या चार वर्षातील टेरिफमध्ये टप्प्याटप्प्याने ही वाढ होणार आहे. महावितरण कंपनीने साडेपाच टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव मांडत राज्यातील सव्वादोन कोटी वीज ग्राहकांच्या डोळय़ांत धूळफेक केली आहे. प्रत्यक्षात नव्या प्रस्तावात चक्रवाढ पद्धतीने वीज आकार व स्थिर आकार या दोन्ही आकारात वाढीची मागणी करून एकूण येत्या ४ वर्षात वीजग्राहकांवर ५६ हजार ३७२ कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा लादला जाणार आहे. यामुळे ग्राहकांना चौथ्या वर्षी २७ टक्के दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्र भकास होणार असल्याची टीका ऊर्जातज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
सत्तेत येताच फडणवीस सरकारने वीज दराबाबत दिलेली आश्वासने या प्रस्तावामुळे फोल ठरली आहेत.
राज्यातील वीजग्राहक संघटना व औघोगिक संघटना यांची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली. त्यांच्या बैठकीत या नव्या प्रस्तावावर विचारविनिमय करण्यात येणार आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार विचार केल्यास महावितरण कंपनीचा २०१४-१५चा अपेक्षित महसूल ५६ हजार ५९४ कोटी रुपये होता. २०१५-१६चा अपेक्षित महसूल ५९ हजार १४४ कोटी रुपये होता. तेव्हा याच कंपनीने आगामी ४ वर्षात फक्त दरवाढीच्या रूपाने ५६ हजार ५९४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. महावितरण कंपनीची वाढीची मागणी ही चक्रवाढ पद्धतीची आहे.
वीज आकारामध्ये पहिल्या वर्षी ५.५ टक्के, दुस-या वर्षी मागील वर्षाच्या वाढीव रक्कमेवर ६.५५ टक्के, तिस-या वर्षी मागील वर्षाच्या वाढीव बेरजेवर ६.५६ टक्के व चौथ्या वर्षी मागील वर्षाच्या वाढीव बेरजेवर ४.४४ टक्के वाढ मागणी आहे. यावरुन अंतिम परिणामी एकूण वाढ चौथ्या वर्षी २५ टक्के आहे.
दोन्ही वाढीचा एकत्रित विचार करता ग्राहकांवर पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७ मध्ये ६ टक्के वाढ होणार आहे. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये एकूण १३ टक्के वाढ होणार आहे. तर २०१८-१९ मध्ये एकूण २० टक्के वाढ आहे. आणि चौथ्या वर्षी २०१९-२० मध्ये एकूण २९ टक्के याप्रमाणे दरवाढ आकारणी आहे. तसेच चौथ्या वर्षी उच्चदाब ग्राहकांचे बाबतीत ३५ टक्के व लघुदाब ग्राहकांचे बाबतीत ३० टक्के आहे. उच्चदाब शेतीपंपावरील एकूण स्थिर आकारातील वाढ ८५टक्के आहे. आगामी ४ वर्षातील एकूण अपेक्षित महसूल रुपये २ लाख ९६ हजार ११४ कोटी आहे. यापैकी रुपये ५६ हजार ५९४ कोटी रुपये ही दरवाढीची आकारणी आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, ग्राहकांकडून दरवाढीच्या रुपयाने सरासरी १९ टक्के रक्कम वसूल करण्याचा महावितरण कंपनीचा डाव आहे. ही सर्वसामान्य ग्राहकांची क्रूर चेष्टा असून सरकारी मालकीची महानिर्मिती कंपनी चालविण्यासाठी व त्यातून होणारा फायदा लाटण्यासाठी कायद्याचा गळा कापून व वीजग्राहकांचा खिसा कापून महानिर्मित्तीचा महागडा, भ्रष्ट व गलथान कारभार चालू ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे ही फडणवीस सरकारची निती असल्याचे ऊर्जातज्ञ प्रताप होगाडे यांचा आरोप आहे.
‘व्हिजन डाक्युमेंट’ कुठे गेले?
देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना याच वीज दरवाढीच्या विरोधात जानेवारी, २०१३ मध्ये नाशिक येथे ‘वीजबिल जाळा’ आंदोलन केले होते. त्यामुळे सत्तेत येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि राज्यातून बाहेर जात असलेल्या उद्योगांना वीज दरवाढीबाबत अनेक आश्वासने दिली होती. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी तत्कालीन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पक्षाचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ जाहीर केले होते. त्यात भारनियमन, कमी दराने वीजखरेदी, गळती कमी करणार याबरोबर ६ महिन्यांत वीजदर कमी करू, असे आश्वासन दिले होते. ऊर्जामंत्री, उद्योगमंत्री यांच्या उपस्थितीत वीजदर कमी करू, इंधन समायोजन आकार प्रति युनिट २५ पैशांच्या आत करू असे आश्वासन दिले होते. या सर्व आश्वासनांना हरताळ फासत फडणवीस सरकारने नवा दरवाढीचा प्रस्ताव आणला असल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.