आज आमदार ज्याला ‘पगार’ म्हणतात, त्याला त्या काळात मानधन म्हणायचे. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्याच्या सुरुवातीला हे मानधन अवघा दीड रुपया होते. गेल्या ५६ वर्षात ते वाढून दरमहा दीड लाखांवर गेले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी आपले वेतन आणि भत्ते वाढवून घेतले. आमदारांनी यासाठी दाखवलेली एकजूट अभूतपूर्व अशी होती. कुठल्याही गोंधळाविना पगारवाढीचे हे विधेयक अवघ्या तीन मिनिटांत मंजूर झाले.
सरकारी कर्मचारी असोत वा आमदार, त्यांचे पगार वाढत असतील तर कुणाच्या पोटात दुखायचे कारण नाही. कामाचा व्याप पाहता, वेतन आणि भत्त्यांच्या स्वरूपात मिळणारी रक्कम आमदारांना तुटपुंजी वाटते. खासदारांचीही तीच तक्रार आहे. आमदारांनी वेतन वाढवून घेतले. आता खासदारही वाढवून घेतील. पगारवाढीच्या या ‘मिशन’वर जनमानसात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
‘खर्चाच्या तुलनेत आमदारांना पगार कमी मिळतो.’ अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवार यांनी या पगारवाढीचे स्वागत केले आहे. आमदारांचा पगार किती असावा, या प्रश्नाला यानिमित्ताने नव्याने तोंड फुटले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या १०-२० वर्षात हा प्रश्न उद्भवत नव्हता.
लोकसेवेची नशा चढलेले लोक तेव्हा या क्षेत्रात होते. सरकारकडून घेण्यापेक्षा सरकारला काय देता येईल, हा विचार होता. आज आमदार ज्याला ‘पगार’ म्हणतात, त्याला त्या काळात मानधन म्हणायचे. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्याच्या सुरुवातीला हे मानधन अवघा दीड रुपया होते. गेल्या ५६ वर्षात ते वाढून दरमहा दीड लाखांवर गेले आहे.
मंत्र्याला दोन लाख रुपये. माजी आमदाराला पेन्शन ५० हजार रुपये. खासगी क्षेत्रातही इतक्या वेगाने पगारवाढ झाल्याचे उदाहरण नाही. खासगी क्षेत्रात १०-२० टक्के पगारवाढ दरवर्षी होते. आमदार मात्र सार्वजनिक सेवक असल्याने आपला पगार स्वत:च ठरवतात. राजकारणातली महागाई वाढली की मायबाप सरकार उदार झाले? जनतेने काय समजायचे?
या पगारवाढीचा सरकारवर वर्षाला ६० कोटी रुपये बोजा पडणार आहे. आपल्या सरकारवर आधीच साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दुष्काळग्रस्तांना देण्यासाठी पैसा नव्हता. केंद्र सरकारकडे हात पसरावे लागले. पाऊस नसल्याने गेली तीन वर्षे कुठल्या न कुठल्या भागात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. त्यांना मदतीचा हात देताना सरकार हजार वेळा विचार करीत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात.
केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग आपल्या कर्मचा-यांना दिला. राज्यालाही तो द्यावा लागणार आहे. तो वर्षाचा जास्तीचा खर्च २० हजार कोटी रुपये आहे. हे सारे सावकार दारात उभे असताना, सरकारने ही उधारी का करावी? पण तसा प्रश्न विचारण्याची सोय राहिलेली नाही. आपल्या आमदारांपेक्षा शेजारच्या तेलंगणाचे आमदार जास्त पगार घेत आहेत. तेलंगणाच्या आमदाराचा पगार साडेतीन लाख रुपये आहे.
श्रीमंतांना गॅस सबसिडी सोडायला पंतप्रधान मोदी सांगतात. पण आपले लोकप्रतिनिधी पगारवाढ सोडायला तयार नाहीत. आमदारांना लोकसेवकही म्हणतात. पण सेवा करायची आणि मोबदला मागायचा, हे कोणत्या सेवेत बसते? आपल्या आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातल्या १०० आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तरीही त्यांचे भागत नाही.
विदेशाच्या तुलनेत आपल्याला मिळणारे वेतन व भत्ते अतिशय तुटपुंजे असल्याचे युक्तिवाद ते करतात. अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याला वर्षाला १ लाख ७४ हजार डॉलर्स मिळतात. त्या तुलनेत आपल्याकडे वेतन कमी आहे, हे एकदम कबूल. पण त्यांच्या आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेत जमीन-अस्मानचे अंतर आहे. तुलना होऊ शकत नाही. पण, सेवा करायला पैसा लागतोच कशाला? बिनपैशाची सेवा होऊ शकत नाही? आपल्याकडे पूर्वी १ रुपया पगार घेऊन राबणारे लोकप्रतिनिधी देशाने पाहिले आहेत.
महात्मा गांधींना किती पगार होता? राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद गेले तेव्हा त्यांच्या खात्यात १०० रुपयेही नव्हते. अमरावतीचे खासदार सुदामकाका देशमुख मृत्यू पावले तेव्हा त्यांच्या नावे कुठलीही इस्टेट नव्हती. गिरीश गांधी अलीकडचे उदाहरण आहे. काही महिने ते आमदार होते. पगार घेतला नाही. पेन्शनही उचलत नाहीत. सेवा भावनेने काम करणारे लोक अजूनही शिल्लक आहेत, हे इथे सांगायचे आहे.
पूर्वीची गोष्ट काही वेगळी होती. घरचे खाऊन लष्कराच्या भाक-या भाजण्याचा तो काळ होता. आताचे राजकारण बदलले आहे, पुढा-यांची मानसिकताही बदलली आहे. फुकटात सेवा करायला कोणी तयार नाही. निवडणुका महाग झाल्याने पुढा-यांचा खर्चही वाढला आहे. साधी कापोर्रेटरची निवडणूक म्हटली तरी किमान १ कोटी रुपये वेगळे काढून ठेवावे लागतात. आमदार-खासदाराची निवडणूक तर कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेते.
इतके पैसे येतात कुठून, हा सवाल कोणालाच विचारावासा वाटत नाही. कारण जमाना बदलला आहे. त्यामुळे आमदारांनी पगार वाढवून घेऊन मोठा गुन्हा केला असे मानायचे कारण नाही. सारेच आमदार किंवा खासदार मालोमाल असतात, असेही नाही. इथेही काही ‘सुदामा’आहेत. आमदारकी गेल्यानंतर जगण्यासाठी संघर्ष करणारी माणसे आजही सभोवताल दिसतात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार जनार्दन पुजारी एकदा भर संसदेत म्हणाले होते, ‘२७ वर्षापासून मी खासदार आहे.
इतकी वर्षे एखाद्या सरकारी कचेरीत नोकरी केली असती तरी आज मला मिळते त्यापेक्षा अधिक वेतन मिळाले असते.’ आपल्या आमदारांचे भांडणही तेच आहे. आमदारापेक्षा आय. ए. एस. अधिका-याला अधिक पगार मिळतो, असे सांगून आमदारांनी वाढ मिळवून घेतली. आमदारांचे अपग्रेडेशन झाले. म्हणून आता आपण वाट्टेल तसे वागायला मोकळे झालो, असे आमदारांनी समजू नये. त्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
सरकारनेही या पगारवाढीचे ऑडिट करायला पाहिजे. अलीकडे कार्यक्षमतेनुसार पगारवाढ देण्याची पद्धत आली आहे. पगार वाढवताना कामगिरी तपासली जाते. आऊटपूट पाहिले जाते. आमदारासाठीही, त्याचे काम मोजण्याची पद्धत विकसित केली पाहिजे. आमदारांना मिळणारा मोबदला कामाशी जोडला जाईल, तेव्हाच उत्तरदायित्वाची भावना येईल. सभागृहात गोंधळ घालणा-या आमदारांचे त्या दिवसाचे वेतन कापले गेले पाहिजे.
गोंधळी आमदारांमुळे ‘उगाच आपण आमदार पोसतोय’ अशी जनतेची भावना झाली आहे. ती दूर करायची असेल तर आमदारांना रिझल्ट द्यावे लागतील. रोजगार हमीसारख्या कल्पक योजना द्याव्या लागतील. सरकारच्या योजना नीट अमलात येत आहेत किंवा नाही, ते पाहावे लागेल. सध्या ‘आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते’ अशी सरकारी योजनांची परिस्थिती आहे.
दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीवर करोडो रुपये खर्च होतात. तरीही खड्डे आहेतच. कुणी जबाबदारी घ्यायची? विधिमंडळ हे कायदे करण्यासाठी असते. पण अलीकडे नुसता गोंधळ होतो. शंकरराव चव्हाण यांनी जायकवाडी धरण आणले. आताचा एखादा तरी आमदार अशी बढाई मारू शकतो का? की, मी हा प्रकल्प आणला. एकेकाळी महाराष्ट्र विधानसभेने केलेले कायदे नंतर देशाने आदर्श म्हणून स्वीकारले. आज असे कायदे होत नाहीत. कारण आमदारांचे वाचन कमी झाले आहे. फिरणे कमी झाले आहे.
आपले शाळा-कॉलेज, आपल्या संस्था, अधिका-यांच्या बदल्या यातच बहुतांश आमदार मश्गूल असतात. किती आमदार मतदारसंघात फिरतात?, राबतात? निवडणुकीनंतर आम्ही आमदाराचे तोंड पाहिले नाही, अशी जनतेची मुख्य तक्रार आहे. पगारवाढीला लोकांचा विरोध नाही. पण त्यांनी काम तर केले पाहिजे.
आपले आमदार करतात तरी काय? असा प्रश्न लोकांना पडतो. यापुढे असे चालणार नाही. उत्तरदायीत्व सिद्ध करावे लागेल. सायकलवर फिरणारे कार्यकर्ते आमदार होताच चार चाकीत दिसतात. पुढे त्यांनी चार पिढय़ांची ‘सोय’ केल्याचे कानावर येते. पुढा-यांनी आपली विश्वासार्हता गमावण्याचे हे एक कारण आहे. सारेच पुढारी तसे नाहीत. पण काही जणांमुळे ‘राज्य नासले, नासले’ म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
