सामाजिक सुधारणांखाली धर्माच्या पॅर्सनल लॉमध्ये बदल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने शुक्रवारी केला.
नवी दिल्ली- सामाजिक सुधारणांखाली धर्माच्या पॅर्सनल लॉमध्ये बदल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने शुक्रवारी केला.
‘तलाक’मधील अन्याया विरोधात मुस्लीम महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात लॉ बोर्ड म्हणते की, तीन तलाक, निकाह, हलाला या प्रथा धर्माअंतर्गत बाबी आहेत.
यात बदल होऊ शकत नाही. पवित्र कुराणाच्या आधारावर विवाह, घटस्फोट व पोटगी आदींबाबत कायदे बनले आहेत. आमच्या धर्मातील पवित्र नियमांचा अर्थ न्यायालय लावू शकत नाही. बहुपत्नीचे प्रमाण आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९७ टक्के, हिंदूंमध्ये ५.८० टक्के आहे. मात्र, मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ५.७३ टक्के आहे, असे ते म्हणाले.
बोर्डाने सांगितले की, घटस्फोट ही आमच्या धर्मात निषेधार्थ बाब आहे. पती किंवा पत्नींना विवाह टिकवायचा आहे की नाही यावरच आम्ही लक्ष केंद्रित करतो. आमच्या धर्मानुसार, महिलांनाही आम्ही योग्य प्रमाणात हक्क देतो.