नोटाबंदीच्या काळात लोकांच्या सोयीसाठी बँक कर्मचा-यांना ओव्हरटाईममध्ये कामे करावी लागली. मात्र, ११ महिने उलटून गेले तरी अद्याप कर्मचा-यांना त्यांचे ओव्हरटाईमचे हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत.
नवी दिल्ली- नोटाबंदीच्या काळात लोकांच्या सोयीसाठी बँक कर्मचा-यांना ओव्हरटाईममध्ये कामे करावी लागली. मात्र, ११ महिने उलटून गेले तरी अद्याप कर्मचा-यांना त्यांचे ओव्हरटाईमचे हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे बँक कर्मचा-यांनी संपाचा धमकी दिली आहे. तसेच पैसे मिळणार नसतील तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपये किंमतीच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. देशातील एकूण चलनापैकी हे चलन ८६ टक्के इतके होते. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी आणि बदलून घेण्यासाठी लोकांच्या देशभरातील बँकांमध्ये रांगा लागल्या होत्या. या कठिण परिस्थितीत जनतेच्या सोयीसाठी बँक कर्मचा-यांना आपल्या नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काळ काम करावे लागले होते. त्याचबरोबर त्यांच्या सुट्ट्याही रद्द करण्यात आल्या होत्या. सुमारे तीन महिने बँक कर्मचा-यांना अधिक काळ काम करावे लागत होते. याला आता वर्ष होत आले आहे मात्र, अद्यापही बँक कर्मचा-यांना त्यांच्या अतिरिक्त कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत.
ऑल इंडिया बँक असोसिएशनचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी म्हटले आहे की, ह्यआम्ही याची माहिती सरकारला दिली आहे. जर, आमच्या अतिरिक्त कामाचे पैसे दिले गेले नाहीत तर आम्हाला कडक पावले उचलावी लागणार आहेत. संपावर जाण्याचाही आम्ही विचार करीत आहोत. त्याचबरोबर कायदेशीर लढा देण्याचाही पर्याय आमच्याकडे उपलब्ध आहे.
विविध बँक संघटनांच्या माहितीनुसार, कोणत्याच बँकेने कर्मचा?्यांचे पूर्ण पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. या प्रकरणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाही माहिती देण्यात आली आहे. आता श्रम मंत्रालयाच्या पुढच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, आणखी एका संघटनेचे सदस्य अश्वनी राणा यांनी सांगितले की, ह्यबँक कर्मचा-यांचे पैसे का दिले जात नाहीत हे अद्याप आम्हाला कळू शकलेले नाही. यामुळे कर्मचा-यांचे खच्चीकरण होत आहे.
[EPSB]
स्मृती मंदिर परिसराची जागा संघाची नाही
नागपूरच्या रेशीम बाग परिसरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्मृती मंदिर परिसर संघाचा नसल्याचा दावा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्यावतीने करण्यात आला आहे.
[/EPSB]