शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात देशात बरीच चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात कृती-कार्यक्रम काही मोजक्याच राज्यांमध्ये सुरू आहेत. यात मागील दोन वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या तेलंगणा सरकारचा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल.
शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात देशात बरीच चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात कृती-कार्यक्रम काही मोजक्याच राज्यांमध्ये सुरू आहेत. यात मागील दोन वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या तेलंगणा सरकारचा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल. देशातील केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी काही राज्यांचा अपवाद सोडल्यास अनेक राज्यांत प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्याची प्रक्रिया ही अजूनही अध्र्यावरही पोहोचली नसताना तेलंगणा सरकारने मात्र सरकारच्याच निधीवर ३ हजार ३५२ माध्यमिक शाळांही डिजिटल करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
तेलंगणाची स्थापना झाल्यानंतर ५ हजार ४०० शाळा सरकारच्या अखत्यारित आल्या. त्यापैकी ३ हजार ३५२ शाळांमध्ये म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूमचा उपक्रम राबविणे हे मोठे धाडस म्हटले पाहिजे. तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री के. श्रीहरी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री के. टी. रामा राव यांनी यासंदर्भातील नुकतीच घोषणा करून एका नव्या माध्यमिक शाळांच्या डिजिटल पर्वाची सुरुवात केली आहे.
यापूर्वीच बहुतांश प्राथमिक शाळांमध्ये डिजिटलचा कार्यक्रम या सरकारने पोहोचविला असल्याने आता पुढील टप्पाही तेलंगणा सरकार पूर्ण करत आहे. इतकेच नव्हे तर शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना आणि कार्यक्रम सुरू असतानाच आता हे सरकार आपल्या मालकीची स्वतंत्र अशी एक शैक्षणिक वाहिनीही (चॅनेल) सुरू करत असून अशा प्रकारची वाहिनी सुरू करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून तेलंगणाची ओळख बनणार आहे. ही वाहिनी सुरू करण्यापूर्वी सरकारने मना टीव्हीच्या माध्यमातून अगोदरच विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांचे लाईव्ह प्रक्षेपण, विविध चर्चा, परिसंवाद घडवून एकप्रकारे शैक्षणिक जागृतीचा नवा पायंडा निर्माण केला आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तंत्र आणि विज्ञान शिक्षणाच्या संदर्भात ३२ वाहिन्या सुरू केल्या असल्या तरी त्यांचे कार्यक्रम ठरावीक आणि तोच-तोचपण जाणवणारे आहेत. त्यातही त्यांचे प्रक्षेपण ही डीटीएचवर असल्याने उर्वरित ठिकाणी ते पाहता येत नाही. तर दुसरीकडे या वाहिन्यांचा प्रचार-प्रसार योग्यरीत्या झाला नसल्याने त्यांचा प्रभाव अजूनही शहरी आािण ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर निर्माण होऊ शकला नाही. त्यापेक्षा पूर्वी दूरदर्शनवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणा-या विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांनाही मोठा प्रतिसाद मिळत होता.
तर मागील काही वर्षापूर्वी केरळमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘एज्युसेट’ खूप प्रभावी ठरले आहे. केरळ सरकारच्या अनेक कार्यक्रमांची देशातील अनेक राज्यांनी आदर्श घ्यावा, अशा प्रकारचे शिक्षणाचे कार्यक्रम राबवले असून त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा येथील सरकार राबवते. ‘आयटी@स्कूल’ हा एक त्याचाच भाग आहे. गुजरातमधील ‘वंदे गुजरात’ ही शैक्षणिक वाहिनी म्हणून ओळखली जात असली तरी बाकी कार्यक्रमांचाच त्यात अधिक भरणा असतो. या पार्श्वभूमीवर देशात अजूनही शिक्षणाच्या संदर्भात पूर्णपणे वाहिलेल्या वाहिन्यांची आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात उणीव भासते.
तेलंगणासारख्या राज्यांनी जर पुढाकार घेत अशा प्रकारचे पाऊल टाकले असल्याने त्याचा आदर्श इतर राज्यही येत्या काळात निश्चित घेतील. डिजिटल क्रांतीचा शिक्षणाच्या विकासाठी येत्या काळात खूप मोठे क्षेत्र व्यापले जाणार असून त्यातून कोणीही सुटू शकणार नाही. मात्र जी राज्ये या विकासाच्या गतीत पुढे राहतील त्यांना अधिकाधिक चांगले प्रयोग राबविण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात गावखेडयांपर्यंतच्या शाळांमध्ये येऊन पोहोचलेल्या, शिक्षणाच्या क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीची ताकद वेळीच ओळखून त्यासाठी अधिक व्यापक कार्यक्रम आवश्यक बनले आहेत.
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला तेलंगणा सरकारने तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातील ढासळलेली शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक मोठे पाऊल टाकले होते.
तंत्रशिक्षणातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पाऊल होते. विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणा-या शुल्कांसह ही महाविद्यालये कोणत्या प्रकारे शिक्षण उपलब्ध करून देतात, त्यांची माहिती देशातील बहुतांश तंत्रशिक्षण देणारी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना आणि सरकारलाही देत नाहीत. वाट्टेल त्याप्रमाणे शुल्क आकारणी करणे आणि त्या बदल्यात मात्र गुणवत्ताहीन शिक्षण देणे, असा एक कार्यक्रमच देशातील काही महाविद्यालयांचा बनला असून त्याला अंकुश घालण्याचे पहिले पाऊल तेलंगणा सरकारने उचलून सरसकट महाविद्यालयांची व्हिजिलंसकडून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शिक्षणाचा धंदा सुरू केलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले असल्याने त्यांना स्वत:हून आपल्यात सुधारणा करावी लागली.
आपल्याकडे मात्र अजूनही तशी परिस्थिती तयार होण्यास किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रांवरही खोटी माहिती देऊन एकाचवेळी तंत्रशिक्षण परिषदेला आणि तंत्रसंचालनालयालाही फसविल्याचे सिद्ध झालेले असताना यातील संस्थाचालक व प्राचार्याना बेडय़ा पडू शकल्या नाहीत. मात्र आपल्याच शेजारच्या तेलंगणाने मात्र अनेक धनदांडग्यांच्या मुसक्या आवळल्या. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता येत नसेल तर आपला गाशा गुंडाळा अशाच प्रकारचा संदेश धनदांडग्या संस्थाचालकांना दिला.
सरकारच्या निधीवरही खूप काही चांगले प्रयोग कसे करता येऊ शकतात, हे केवळ मागील अडीच वर्षाच्या कालावधीत दाखवून दिले. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून तेलंगणा सरकारच्या निर्णयांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर देशातील इतर राज्यांनी डोळे उघडून पाहण्याची गरज वाटते.
व्हर्च्युअल क्लासरूमचा पर्याय आपल्या देशात येऊन आज दीड दशकांहून अधिक काळ उलटून गेलेला असतानाही त्याचा प्रभावीपणे वापर आपली शिक्षणव्यवस्था करून शकली नाही. याचे एक बोलके उदाहरण देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई विद्यापीठातील देता येईल. मागील दोन वर्षापूर्वी मोठय़ा गाजावाजात अशा क्लासरूमचे उद्घाटन झाले, परंतु कुलगुरूंपासून ते विविध विभागांच्या प्रमुखांनाही या तंत्रज्ञानाची ताकद नेमकी कुठे आणि कधी वापरावी याची जाणीव झाली नसल्याने संपूर्ण यंत्रणा धूळ खात पडून आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्याप्रमाणे परदेश वा-यात जसे प्रसिद्ध झालेले आहेत, तसे विद्यापीठातील विद्यमान कुलगुरूही केवळ पर्यावरण संस्थांच्या बैठका आणि परदेश वा-यांमध्ये मश्गूल झाले आहेत. जे अभ्यासक्रम सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना कधीही परवडणार नाहीत, असे अभ्यासक्रम आणून विद्यापीठाला खासगीकरणाकडे नेण्याच्या मार्गावर असल्याने त्याच्यापुढे कदाचित व्हर्च्युअल क्लासरूमचा पर्याय हा त्यांच्यासाठी गौण वाटत असावा.
बहुतांश अभियांत्रिकी, विज्ञान आदी अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांची प्रचंड मोठी कमतरता असताना त्याला हा क्लासरूमचा पर्याय खूप लाभदायक ठरू शकतो. याची गरज अनेक महाविद्यालयांना आणि विभागांनाही असताना विद्यापीठातील हे तंत्रज्ञान अनेक वाद-विवाद आणि आर्थिक व्यवहाराच्या कचाटय़ात सापडल्याने वळचणीला पडले आहे. अशा स्थितीत कुलगुरूंनी पर्यावरणाच्या पलीकडेही बरेच काही करता येऊ शकते याची जाणीव ठेवली तरी बरेच काही साध्य होऊ शकेल.
शालेय ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वच शिक्षणासाठी केंद्रापासून आपल्या राज्यातही निधीसाठी बोंबाबोब असते. त्यातही केंद्र आणि राज्य सरकारने या निधीला कात्री लावल्याने अनेक योजनांना खीळ बसली आहे. अशा स्थितीत केजरीवालच्या दिल्ली सरकारचा आणि आपल्या शेजारच्या तेलंगणा सरकारकडून घेण्यात येणा-या शैक्षणिक विकासाच्या कार्यक्रमांचा बोध घेण्याची वेळ आली आहे. राज्यात सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या संचमान्यतेत अनेक प्रकारच्या अफरातफरी करून सरकारी अधिकारी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवत आहेत. तर दुसरीकडे तेलंगणा सरकार आपल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकच्या शाळा डिजिटल करत असताना आमच्याकडील एकही शिक्षक आम्ही कमी करणार नसल्याचे सांगत आहे.
हा फरक खरे तर आता सिंगापूरवारीला ‘पैसेवाल्या’ शिक्षकांना घेऊन जाणा-या अधिका-यांनी किमान आपल्या शेजारच्या तेलंगणामध्ये जाऊन एकदा पाहण्याची नितांत गरज आहे. केवळ शिक्षकांनी आपल्या परिश्रमाने एक-एक रुपया गोळा करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना डिजिटलच्या युगात आणून सोडले. यासाठी मागील दोन वर्षामध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारनेही एक रुपयाची दमडीही खर्च केली नाही. अशा स्थितीतही तेलंगणाला जर शाळांच्या डिजिटलकरणासाठी पैसे उपलब्ध होतात, तर आपल्याकडे का नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.
शिक्षकांनी केलेल्या श्रमाचे श्रेय घेण्यापूर्वी खरे तर राज्य सरकारने आपल्या पैशातून केवळ सरकारीच नाही तर अनुदानित शाळांच्याही विकासाचा, त्यांच्या डिजिटल प्रवासाचाही विचार केला पाहिजे तरच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विकासाला ख-या अर्थाने पुढे नेता येईल. मात्र हे करत असताना केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून कोणताही विकास साधता येणार नाही, याचेही भान कायम राहिले पाहिजे.
