जानेवारी महिन्यात देशातील संवेदनशील माणूस हादरून जाईल, अशी घटना हैदराबाद येथे घडली. ती घटना होती पीएचडी करणा-या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची! या घटनेनंतर देशात मोदी सरकारच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्यात आल्यावर, नेहमीसारखी मोदी यांनी उशिराने मनातली बात व्यक्त करीत, रोहित वेमुलाच्या आईला धीर देण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. याप्रकरणी मोदी सरकारची छी, थू झाली. ही घटना तत्कालीन अर्धशिक्षित मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या कार्यकाळात घडली. इराणी, कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय, हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पा राव यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे किंबहुना इराणी यांच्या अज्ञानाने त्यांनी वेमुला दलित नसल्याचा शोध लावला. कोलंबसपेक्षाही हुशार असणा-या या इराणीबाईंनी त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए.के. रूपनवाल यांचा एकस्तरीय आयोग नेमला. या आयोगाने आपला अहवाल यूजीसीला सादर केला आहे. या अहवालात त्यांनी ‘रोहित वेमुला हा दलित नव्हता, तर तो ओबीसी’ असल्याचा शोध लावला आहे. या अहवालाचा वेमुलाप्रकरणावर मोठा परिणाम होणार आहे. वेमुला प्रकरण घडले तेव्हा वेमुला याचे वडिल दलित असल्याचे पुरावे देण्यात आले होते. तरीही माजी न्यायाधीशाच्या नथीतून भाजपाने आपला तीर मारला. हा एकूणच वेमुला याच्या कुटुंबीयांना घायाळ करणारा आहे. ज्याच्या घरातील मुलगा जातो, त्या मातेलाच मुलाच्या वेदना कळू शकतात. दुस-यांना ते कसे कळणार? या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना रोहितचा भाऊ राजा याने अहवालातील म्हणणे फेटाळले आहे. माझे वडिल अनुसूचित जमातीतील होते. दलितांना जसे भेदभावाला सामोरे जावे लागते, त्यातून आम्ही गेलो असल्याचेही त्याने सांगत, रोहितनेही आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रातही दलित असल्याचा उल्लेख केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या अहवालात रोहित दलित नसल्याचा काढलेला जावईशोध मरणोत्तर रोहितवर अन्याय करणारा आहे. भारतात वडिलांच्या जातीवरून मुलांची जात ठरली जाते. याच्या अगदी उलट एखाद्या महिलेने आंतरजातीय विवाह केल्यास तिची जात तीच राहते. त्यामुळे रूपनवाल यांनी कोणत्या आधारे तो दलित नसल्याचा शोध लावला याच्या खोलात जावून विचार केला पाहिजे. भाजपाने या प्रकरणी कसे राजकारण करून इराणींसह दत्तात्रय, अप्पा राव यांना वाचवले. किंबहुना हे प्रकरण आपल्या अंगलट येऊ नये, याचीच तजवीज केल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून निघतो आहे. आता पुढच्या वर्षी होणा-या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात राज्याच्या निवडणुकीपुरते तरी भाजपाचे पापक्षालन झाले, असे म्हणण्यास बराच वाव आहे.
या प्रश्नावर व्यापक पद्धतीने विचार केल्यास, रोहित दलित नसता किंवा दुस-या जातीचा असता तर त्याची जात शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला असता का? मुळात रोहित हा दलित असण्याच्या आधी तो एक माणूस होता. त्यामुळे एका माणसाने आत्महत्या का केली? कोणती परिस्थिती त्याला हा टोकाचा निर्णय घेण्यापर्यंत प्रवृत्त करीत होती? याच्या खोलात न जाता त्याची जात तपासण्याचा शहाजोगपणा इराणी यांनी केला. त्यात त्या यशस्वी झाल्या. पण यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. ते म्हणजे रोहितने मांडलेले मुद्दे चुकीचे कसे? त्याला किंवा इतर दलितेत्तरांना असा त्रास झाला तर त्याने त्याची व्यथा विद्यापीठाकडे मांडू नये का? असा त्रास रोहित सहन करीत राहिला आणि अखेरीस आत्महत्या करून आयुष्य संपवले! पण त्याने विचारलेले प्रश्न, ही खदखद आजही घरची परिस्थिती बेताचीच असलेल्या व ग्रामीण भागातून आलेल्या दलित व दलितेत्तर विद्यार्थ्यांच्या मनात अजूनही कायम आहे. त्याच्यापासून दूर पळण्यासाठी किंबहुना रोहितने उपस्थित केलेल्या मुद्दाला बगल देण्यासाठीच इराणी यांनी या एकस्तरीय आयोगाचा घाट घातला. त्यात त्या किंबहुना केंद्रातील सरकार यशस्वी झाले. पण मुख्य मुद्दाला बगल देऊन प्रश्न, समस्या संपतात का? तर नाही! वेमुला प्रकरणातील दाह कमी करण्यासाठी इराणी, सुषमा स्वराज्य, गहलोत यांनी तो दलित नसल्याचे वक्तव्य केले होते. पण त्यानंतरही या प्रकरणातील दाहकता कमी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा आयोग नेमण्यात आला. मूळात सरकारी आयोग हे फक्त घटनेचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी, त्या विषयावरील लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असतात. भारतात असे अनेक आयोग नेमले गेले. नंतर त्यांतील अनेक अहवाल रद्दीत गेले. या प्रकरणात कामगारमंत्री दत्तात्रय, इराणी, कुलगुरू अप्पा राव यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे रोहितला त्याचा प्राण गमवावा लागल्याचा आरोप झाला होता. पण त्यांच्यावर तेव्हाही, कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता तर त्यांना या अहवालातून क्लीनचिटच मिळालेली आहे. त्यांचा बालही बाका झालेला नाही. व्यवस्था बदलायला तयार नाही. त्यामुळे अन्याय, अत्याचार होत असतील तर फक्त सहन करा! तोंडातून शब्द बाहेर पडू देऊ नका!! त्याला काऊंटर करणारी एक यंत्रणा तयार आहे. त्यांना रोहितसारखे बळी हवेच असतात. हेच या प्रकरणावरून, अहवालावरून सिद्ध होत आहे.