प्रजासत्ताकाची ६५ वर्षे होत असताना या सव्वाशे कोटी लोकांच्या मनात एक अस्वस्थताही निश्चितपणे आहे. मतदानातून सरकारे अधिकारावर आली असली तरी सत्ता कोणाकडे आणि प्रजा नेमकी कुठे आहे, हे अजून समजू शकलेले नाही.
निवडणुकीतील एकूण मतदानाच्या ८० टक्केमतदान हे गरीब शेतक-यांचे, कष्टक-यांचे, शेतमजुरांचे, कामगारांचे आणि सामान्य माणसांचे असते. २० टक्के मतदान श्रीमंतांचे असते. निवडणूक निकालानंतर सरकार अधिकारावर आले की, ८० टक्के मतदान करणा-या गरीब कष्टक-याला सरकारचे २० टक्के फायदेसुद्धा मिळत नाहीत. आणि २० टक्के मतदान करणा-या श्रीमंतांना सरकारचे ८० टक्केफायदे मिळतात. प्रजासत्ताक लोकशाहीत प्रजा एकीकडे आणि सत्ता दुसरीकडे ही स्थिती त्यामुळेच निर्माण झाली आहे. भारतीय घटनेत या विषमतेला कठोर इलाज सांगितलेला नाही.
आज भारतीय प्रजासत्ताकाचा ६५वा वर्धापन दिन आहे. म्हणजे हे प्रजासत्ताक आता नुसतेच वयात आलेले नाही, तर परिपक्व झालेले आहे. या ६५ वर्षात शंभर कोटी लोकसंख्या असलेला देश शक्तिशाली होणे आणि देशातील विषमता नष्ट होणे अशक्य नव्हते आणि नाही. कारण आता सव्वाशे कोटी लोकांचे अडीचशे कोटी हात, ठरवलं तर काय वाटेल ते करू शकतात. हिमालय उचलू शकतील आणि सागरही बुजवू शकतील एवढ्या प्रचंड हातांचे सामर्थ्य आहे.
आज प्रजासत्ताकाची ६५ वर्षे होत असताना या सव्वाशे कोटी लोकांच्या मनात एक अस्वस्थताही निश्चितपणे आहे. मतदानातून सरकारे अधिकारावर आली असली तरी सत्ता कोणाकडे आणि प्रजा नेमकी कुठे आहे, हे अजून समजू शकलेले नाही. सामान्य माणसाला अस्वस्थ करणारे अनेक प्रश्न आहेत. प्रजासत्ताकामुळे इथला प्रत्येक माणूस मतदार झाला. गरिबाला एक मत आणि टाटा-बिर्लालाही एक मत, हे या देशाचे सगळय़ात शक्तिमान सूत्र आहे. आणि बाबासाहेबांनी ते अमलात आणले. या देशातले ९० टक्के लोक प्रामाणिक आहेत, कष्टकरी आहेत, देशाबद्दल अत्यंत तीव्र अशी देशभक्तीची भावना मनात कायम ठेवून तीन पिढय़ा वाढल्या. गेल्या ६५ वर्षात आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या ६८ वर्षात देशाला मोठे करण्यात सामान्य माणसांचा वाटा फार मोठा आहे. त्यात शेतकरी आहे, उद्योजक आहेत, कामगार आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत, शिक्षक आहेत, शेतमजूर आहेत आणि सामान्य माणूससुद्धा आहे. या नव्वद टक्के प्रामाणिक लोकांसमोर ६५ वर्षाच्या प्रजासत्ताकाच्या दिवशी काही प्रश्न मनाला सतावीत आहेत. आज सर्वत्र ‘मेरा भारत महान’ अशा पाट्या लागलेल्या आपण पाहतो. आणि अनेक लॉ-यांच्या मागे हे वाक्य घोषवाक्य झाले आहे. पण देशाच्या महानतेची वाक्ये लिहून देश मोठा होईल का? मेरा भारत महान या शब्दाच्या पुढे -‘बनाना होगा!’, असे लिहिण्याची वेळ येणार आहे. ६५ वर्षानंतरही आपण हा देश अन्नधान्याची आघाडी सोडली तर बाकी आघाडय़ांवर महान करू शकलेलो नाही. शेतक-याने अपार कष्टाने अनेक दुष्काळ आणि महापूर यांच्याशी झुंज देऊन या देशाला अन्नधान्याच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण केले, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.
मात्र स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळातील राजकीय आणि सामाजिक चारित्र्याची घसरण गेल्या ६५ वर्षात झपाट्याने झालेली आपण पाहतो आहोत. प्रजा एकीकडे आणि सत्ताक दुसरीकडे, अशी ६५ वर्षे फरफट कायम राहिलेली आहे आणि म्हणून प्रजासत्ताकाच्या या अभिमानाच्या दिवशी ‘भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो,’ अशी प्रार्थना मनात करत असताना काही प्रश्न निर्माण होत आहेत.
ब्रिटिशांची दीडशे वर्षाची सत्ता या देशातील जनतेनेच उलथून टाकली. प्रसंगानुरूप त्याचे नेतृत्व वेगवेगळ्या नेत्यांनी केले आहे. मग ती झाशीची राणी असेल, तात्या टोपे असतील, बहादूर शहा जाफर असेल, नानासाहेब पेशवे असतील. टिळक, गांधी, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीवपर्यंत जे जे नेते आहेत, त्या सर्वानी या देशाच्या स्वातंत्र्याचा आणि नंतरच्या विकासाचा उद्घोष केला आणि देशाला दिशा देण्याचे काम केले. पण एवढय़ा महान त्यागानंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्याची आरती गाताना ‘जन गण मन अधिनायक जय हे..’ यातला अधिनायक नेमका कोण आहे? पदावर बसलेले आजचे नेते आहेत, आज पदावर नसलेले नेते आहेत, समाजात विविध विषयांत नेतृत्व करणारे लोक अधिनायक आहेत की या देशातला सामान्य माणूस अधिनायक आहे? राष्ट्रगीतामधला अधिनायक हा शब्द नायकासाठी नसून (हिरो) तो सामान्य माणसासाठी वापरला गेला आहे. आणि ६७ वर्षाच्या प्रजासत्ताकानंतर नेमका हाच सामान्य माणूस उपेक्षेचा ठरलेला आहे.
९० टक्के प्रामाणिक लोक विरुद्ध १० टक्के अप्रमाणिक लोक, १० टक्के झटपट श्रीमंत झालेले लोक आणि ९० टक्के अजूनही गरिबीत असलेले लोक अशी एक विषम लढाई स्वातंत्र्यानंतरच सुरू झालेली आहे. आणि ती अजून संपलेली नाही. या देशात ब्रिटिश राज्य करीत होते. त्यांनी हा देश लुटून ब्रिटनची धन केली. ब्रिटिश काळात अधिकारावर असलेल्या कोणत्याही इंग्लिश अधिका-याने स्वत:ची धन केली नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर आणि प्रजासत्ताकानंतर देशाचा ‘धन’ करण्याचा विषय बाजूला पडलेला असून राजकारण, सत्ताकारण आणि त्यातून आलेले पैसाकारण व्यक्तिवादाभोवती फिरत राहिलेले आहे. त्यामुळे ‘मेरा भारत महान’ म्हणताना इथला अधिनायक – म्हणजेच सामान्य माणूस महान होताना दिसत नाही. या देशात राज्य करणारे ब्रिटिश परकीय होते. पण त्यांनी बांधून ठेवलेले राष्ट्रपती भवन, पार्लमेंट, सीएसटी रेल्वे स्टेशन, जीपीओ बिल्डिंग, महापालिका बिल्डिंग, देशातल्या अनेक इमारती, त्यांनी खोदलेला खंडाळ्याचा बोगदा, त्यांनी निर्माण केलेले रस्ते या प्रत्येक कामात एक सचोटी, गुणवत्ता ठसाठस भरलेली होती. त्यामुळे कळव्याच्या खाडीवर ब्रिटिशांनी बांधलेला पूल आज १५० वर्षे टिकून आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर वाशीला बांधलेला १९७२ सालचा पूल जड वाहनांकरिता बाद करावा लागला आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या देशात काम करताना जो प्रामाणिकपणा दाखविला आणि गुणत्तेमध्ये तो दिसला, तितका प्रामाणिकपणा आपण दाखवला असता तर साठ वर्षाच्या प्रजासत्ताकानंतर हा देश कुठच्या कुठे गेला असता. ६८ वर्षापूर्वी इथून निघून गेलेले ब्रिटिश आपल्या देशातल्या कोणत्या पुलाचे आयुष्य संपले आहे, याची माहिती लंडनहून पत्र पाठवून अजून या राज्यातल्या अनेक जिल्हा कार्यालयांना कळवितात. याचे मर्म या देशातल्या प्रशासनाला किती कळले आहे?
६८ वर्षाच्या स्वातंत्र्याचा आणि ६५ वर्षाच्या प्रजासत्ताकाचा हिशेब मांडताना या देशातल्या सामान्य माणसाने लोकशाही मजबूत केली आहे हे मान्य केले पाहिजे. या देशात प्रत्येक निवडणुकीत होणा-या एकूण मतदानात ८० टक्के मतदान अजूनही गरीब माणूसच करतो आहे. या गरिबाच्या मतांमधूनच ही लोकशाही सशक्त बनली आहे. अनेक जाती, पोटजाती, पंथ, धर्म, दारिद्रय़, गरिबी, बेकारी, अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा या सगळ्यांमध्ये गुरफटलेली भारतीय जनता मतदान करताना जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून, भारताचा झेंडा उंच मिरवू शकते, ही शक्ती या अधिनायकाची शक्ती आहे. पण ज्या गरीब माणसाच्या ऐंशी टक्के मतामधून सरकारे अधिकारावर येतात, त्या सरकारांचे सत्तेवर आल्यावर आíथक फायदे ८० टक्के मतदान करणा-या गरिबाच्या वाट्याला २० टक्केसुद्धा येत नाहीत आणि २० टक्के मतदान करणा-या श्रीमंतांच्या वाट्याला ८० टक्के फायदे जातात, हे चित्र गेल्या ६५ वर्षात बदलता आलेले नाही आणि आता तर या देशातल्या या अधिनायकाला – ज्याच्याजवळ पैसा नाही – त्याला जगण्याचाच अधिकार नाकारला जाणार आहे. प्रशासन, राज्यकर्ते यांची एक अभद्र युती इतक्या बेमालूमपणे झाली आहे की, एक ईस्ट इंडिया कंपनी परवडली पण या देशातल्या खासगी कंपन्यांनी सुरू केलेले या अधिनायकाचे शोषण या देशातला नक्षलवाद वाढवायला मदत केल्याशिवाय राहणार नाही. पैशांची वाढत चाललेली मुजोरी, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची संपलेली शक्ती या दांडगाईविरुद्ध प्रखर लढा देण्याची पत्रकारांची हरवलेली हिंमत, त्यामुळे या देशातला अधिनायक हा सगळ्यात मोठा शोचनीय प्राणी झाला आहे. रिलायन्ससारख्या चार कंपन्या सगळा देश खरेदी करण्याच्या मार्गावर आहेत.
सगळे कायदे कानून गुंडाळून अनेक मोठय़ा कंपन्या सरकारला नाचवीत आहेत. झटपट मिळालेल्या पैशांतून उच्च मध्यमवर्गीयांची मुजोरी वाढलेली आहे. निवडणूक जिंकायला अफाट पैसा लागत आहे आणि हा पैसा ‘लोकशाहीतील गुंतवणूक’ मानली जात आहे. निवडणूक लढवायला पैसा, समोरच्याला पाडायला पैसा, सत्ता मिळविण्याकरिता पैसा आणि परत मिळालेल्या सत्तेतून पैसा, अशा पैशांच्या भोवती प्रामुख्याने गेल्या पंधरा वर्षात राजकारण अधिक गढूळ झालेले आहे.
१९९७ साली स्वातंत्र्याचे अर्धे शतक साजरे करताना आपण गांधीजींचा विचार सोडून दिला होता आणि मायकेल जॅक्सनला मिठी मारत होतो. दहा वर्षे सरल्यानंतर आता या अधिनायकाचा विचार सोडून देण्यात आला असून, आता रिलायन्सला मिठय़ा मारीत आहोत. त्यामुळे आता पुढचे दिवस या अधिनायकाचे असणार नाहीत. मतदानाच्या दिवसापुरताच हा अधिनायक महत्त्वाचा ठरला आहे. निवडणुकीच्या दिवशी ७.३० ते ५.३० या वेळात या अधिनायकाचे महत्त्व आहे. तेवढय़ापुरताच त्याला नमस्कार केला जाईल आणि त्याच्यापुढे नोटाही सरकवल्या जात आहेत. याच अपप्रवृत्तीविरुद्ध आता या अधिनायकानेच बंड करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण मतपेटी बंद झाली की, निवडून कोणीही आला तरी, मुजोरांचे राज्य राहणार आहे आणि पैशांच्या या मुजोरीपुढे या देशातला अधिनायक निकालात निघणार आहे. ब्रिटिशांविरुद्ध लढणे सोपे होते. या पैशांच्या मुजोरीविरुद्ध लढणे सोपे राहिलेले नाही. ५० वर्षापूर्वी विरोधकांचा आवाज दाबण्याची हिंमत नव्हती. विरोधकांनाही चारित्र्य होते, सत्ताधा-यांनाही चारित्र्य होते, सत्ताधा-यांचाही धाक होता. आज तो धाकही संपला आहे आणि चारित्र्यही संपले आहे. देशाची उभारणी करताना पहिल्या पंधरा-वीस वर्षात जी दूरदृष्टी, नियोजन करून नेत्यांनी खस्ता खाल्ल्या, पण देशाची बांधणी करण्याचे काम केले. तेव्हा विमाने नव्हती, एसी गाडय़ा नव्हत्या, वातानुकूलित बंगले, कार्यालये नव्हती, मोबाईल नव्हते. कोणत्याच सुविधा नसताना एका दुर्दम्य इच्छाशक्तीवर या भारताची उभारणी करण्याचे काम ज्या दिग्गजांनी केले त्यांना काय माहीत की, पुढच्या पंधरा-वीस वर्षात प्रचंड सुविधा आल्यानंतर या देशातल्या बांधणीचा विषय सोडून भावनात्मक प्रश्नाला महत्त्व देणारा आणि त्याभोवती सरकारे फिरवणारा हा देश निर्माण होईल. प्रजासत्ताकाच्या ६५ वर्षानंतरची पुढची वर्षे जशी पैसेवाल्यांची आहेत, त्याचप्रमाणे धर्माच्या नावावर मते मागणा-यांची राहणार आहेत आणि त्यात सामान्य अधिनायकाचा विचार पार चेपला जाणार आहे. प्रजासत्ताकाचा आनंद व्यक्त करीत असतानाच चिंता याचीच वाटते की, गरीब माणसाचा आवाज आणि त्याच्या स्वातंत्र्याची महती गाणारा एक बापू तेव्हा होता, एक जवाहर तेव्हा होता, एक सरदार होता, एक मौलाना होता.. आज यापैकी कोणीही नाही आणि म्हणूनच भरती ओसरून गेल्यानंतर एक सन्नाटा पसरावा, तशी एक आगळीवेगळी अवस्था आता प्रजासत्ताक दिनी जाणवते आहे.
२६, २७, २८ डिसेंबर १९११.
कलकत्ता शहरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन भरलेले होते. या अधिवेशनात गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर स्वत: हजर राहिले आणि त्यांनी गीत सादर केले..
‘जन गण मन अधिनायक जय है’
२७ डिसेंबर १९११ हा तो दिवस होता. हे गीत ऐकल्यावर काँग्रेसच्या त्या प्रतिनिधी सभेने ठरवून टाकले की, जेव्हा स्वातंत्र्य मिळेल तेव्हा हेच ‘राष्ट्रगीत’ होईल आणि या गीताला राष्ट्रगीताचा मान मिळाला. अर्थात बंकीमचंद्रांचे ‘वंदे मातरम’ हे गीतही राष्ट्रगीताएवढेच आदराने म्हटले जाते.
गुरुदेव टागोरांनी भारताप्रमाणेच १९७१ साली स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशाचे राष्ट्रगीतही लिहिलेले आहे.
(आमार तो मा बर बाँग्ला, आम्ही तोमाय भालू बासी) आणि लंकेचे आजचे राष्ट्रगीतही ‘आपा श्रीलंका, नमा न मानमा माता’ हे राष्ट्रगीतही रवींद्रनाथांच्या कवितेचा अनुवाद आहे.
भारतीय घटना परिषदेमार्फत २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. बाबासाहेबांनी पावणे दोन वर्षाच्या अथक मेहनतीनंतर आणि मसुदा समितीच्या ४९ बैठका घेतल्यानंतर ३१५ कलमे आणि सात परिशिष्ट असलेली घटना तयार केली. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी या राज्यघटनेला त्यावेळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि ‘घटनेचे शिल्पकार’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा गौरव केला. गरीब असो, श्रीमंत असो, प्रत्येकाला एक मत या सूत्रामुळे देशात राजकीय समानता आणण्यात बाबासाहेब यशस्वी झाले. भारतीय संविधानाची उद्घोषणा अशी आहे,
‘आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेस आज २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रती अर्पण करत आहोत.’
घटनेचे कलम आठवे धर्मनिरपेक्ष राज्य
‘भारत हे धर्मातित राष्ट्र संबोधण्यात आलेले आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला राजाश्रय न देता सर्व धर्माना समान लेखण्यात आले आहे. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा, आचरण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. सर्व धर्मियांना समान लेखण्यात आले असून, धर्म, जात, पंथ याद्वारे भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देण्यात आली आहे.’
– मधुकर भावे
२६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन आहे. तर कालचा २५ जानेवारी हा भारतीय जनतेचा ‘मतदार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या मतदार दिनाच्या निमित्ताने हे भीषण वास्तव...
नको मतदारा,
करू असं काही,
रडे लोकशाही
तुझ्यामुळे
तुझं तूच मत,
विकतो बाजारी
क्षणाची उधारी
फेडावया
तुझ्यामुळे सत्ता
दलालांच्या हाती
म्हणोनिया माती
आयुष्याची
सांभाळ रे बाबा
थोडा स्वाभिमान
देशाला गहाण
ठेवू नको
घेऊ नको त्याची
हजाराची नोट
आपलंच मत
विकोनिया
काय होते सांग
एका हजारात
नको करू घात
भविष्याचा
सांडुनिया रक्त
भेटलं हे राष्ट्र
लावू नको दृष्ट
तिरंग्याला..
– गणेश भाकरे, सावनेर, नागपूर
(साभार : ‘मिळून सा-याजणी’ जानेवारी २०१५)
