अपघात घडल्यानंतर अपघातग्रस्तांच्या मदतीला जाणा-यांना पोलीस व सरकारी अधिका-यांच्या विविध चौकशीच्या फैरींना सामोरे जावे लागते.
नवी दिल्ली- अपघात घडल्यानंतर अपघातग्रस्तांच्या मदतीला जाणा-यांना पोलीस व सरकारी अधिका-यांच्या विविध चौकशीच्या फैरींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याचे अनेक जण टाळतात.
आता पोलिसांच्या व सरकारी अधिका-यांच्या जाचातून या समाजसेवकांची सुटका होणार आहे. कारण केंद्र सरकारने तयार केलेल्या याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. गोपाल गौडा व अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने या मार्गदर्शक तत्त्वांची मोठया प्रमाणावर प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना मदत करणा-यांना मोठा दिलासा मिळेल.
देशातील अपघात टाळण्यासाठी व रस्ते सुरक्षेसाठी माजी न्यायाधीशांच्या समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्यात अपघातग्रस्तांना मदत करणा-यांना चौकशीसत्राला सामोरे जाऊ नये, अशी शिफारस केली होती. तसेच रस्ते व महामार्ग खात्याने अपघात टाळण्यासाठी १२ शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसांचाही विचार न्यायालयाने केला.