केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयात दुजाभाव केल्याप्रकरणी राज्यातील २३ हजार २०३ पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मुंबईत महामोर्चा काढून रिझर्व्ह बँकेचा तीव्र निषेध केला.
मुंबई- केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयात राष्ट्रीयकृत बँका आणि सहकारी व नागरी पतसंस्थामध्ये दुजाभाव केल्याप्रकरणी राज्यातील २३ हजार २०३ पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मुंबईत महामोर्चा काढून रिझर्व्ह बँकेचा तीव्र निषेध केला. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आझाद मैदान दणाणून सोडले. या मोर्चात राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार संजय राऊत, प्रकाश सोळंकी, सचिन आहिर, आमदार प्रवीण दरेकर, शिवाजीराव नलावडे आदी नेते सहभागी झाले होते.
आझाद मैदानात पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींची जंगी सभा पार पडली. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच जिल्हा बँक आणि पतसंस्थांना व्यवहार करण्याची संधी देऊन लादलेले निर्बंध तत्काळ हटवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने केली. तर मोदी सरकारला नोटाबंदीचा निर्णय अंगलट आल्यानंतर कॅशलेस आणि ऑनलाईन व्यवहार वाढवायचे असल्याने निर्णय घेतल्याचे सांगत आहे. मग, काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली पाचशे आणि हजाराच्या नोटा का बाद केल्या? सहकार आयुक्त आणि निबंधक यांचे पतसंस्थांवर नियंत्रण असतानाही सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी का घातली, असे खडे सवाल या सभेत सहभागी झालेल्या नेत्यांकडून करण्यात आले.
या महामोर्चात पतसंस्थांचे प्रतिनिधी, सदस्य, पदाधिकारी यांच्यासोबतच कर्जदार, नोकरदार, ठेवीदार, सभासद आदी सुमारे ५० हजारांहून अधिक लोक उतरले होते. त्यामुळे आझाद मैदान, सीएसटी परिसर गर्दीने फुलून गेला होता.
यावेळी फेडरेशनकडून पतसंस्थांचे ठेवीदार व कर्जदार यांना ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा पतसंस्थांमध्ये भरण्यास परवानगी मिळावी., पतसंस्थामधून गरजेपुरते पैसे काढण्यास सभासदांना परवानगी मिळावी, शासकीय भरणा तसेच थकबाकी भरण्यासाठी पतसंस्थांनाही जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी मिळावी, पतसंस्थांकडे जमा झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यात याव्यात, अशा मागण्या या मोर्चात करण्यात आल्या.
राज्यात १६ हजार नागरी सहकारी पतसंस्था असून पगारदार पतसंस्थांची संख्या ७ हजार इतकी आहे. तर पतसंस्थांमधील ठेवीची रक्कम २४ हजार कोटी असून १६ हजार कोटीचे पतसंस्थांनी कर्जवाटप केलेले आहे. जुन्या नोटा स्वीकारण्यास पतसंस्थांना बंदी केल्यामुळे पतसंस्थांचा सर्व व्यवहार ठप्प झाला असून दोन कोटी ठेवीदार अडचणीत आले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिका-यांनी केला. पैसे भरता आणि काढता येत नसल्याने सर्व घटकांना निर्बंधांचा त्रास होत आहे. राज्यातील पतसंस्थांमध्ये सर्व घटकांची मिळून सुमारे २७ हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे एकीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांना सापत्न वागणूक द्यायची. याचा निषेध नोंदवण्यासाठी सर्वच घटक महामोर्चात सामील झाल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले.
दरम्यान, पतसंस्था फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन रिझर्व्ह बँकेचे उप गव्हर्नर लक्ष्मीनाथन यांना आरबीआय कार्यालयात भेटून दिले. पतसंस्था फेडरेशनच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली असून दोन दिवसात रिझर्व्ह बँक निर्णय देईल, असे आश्वासन यावेळी उपगव्र्हनर लक्ष्मीनाथन यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.