मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला आपल्या मागणीवर ठाम असून न्यायालयातून सुटल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली.
इंफाळ- सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १५ वर्षांपासून उपोषणाला बसलेल्या मणिपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम चानू शर्मिला यांची येथील न्यायदंडाधिका-यांनी न्यायालयीन कोठडीतून मुक्तता केली आहे. मात्र न्यायालयाने सुटका केल्यानंतर पुन्हा एकदा इरोम शर्मिला यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
सत्याचा विजय होईल यावर अजून माझा विश्वास आहे. सर्वांच्या सहयोगाने हा कायदा रद्द करण्याच्या प्रयत्नात यश येईल, याची मला खात्री आहे. आपली मागणी पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना शर्मिला यांनी सांगितले.
सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायदंडाधिका-यांनी शर्मिला यांची मुक्तता केली. शर्मिला यांच्या विरोधात आत्महत्येचे पुरावे मिळाले नसल्याने त्यांची मुक्तता करत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सोमवारी दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका केली होती. मात्र इरोम शर्मिला यांनी शहीद मिनारजवळ ‘सेव्ह शर्मिला कमिटी’च्या कार्यकर्त्यांसोबत पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
इंफाळमध्ये आसाम रायफल्सने १० लोकांची हत्या केली होती त्यानंतर इरॉम शर्मिला यांनी नोव्हेंबर २००० मध्ये आंदोलनाला सुरुवात केली होती. इरॉम शर्मिला यांना आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. जिथे त्यांना जबरदस्तीने नाकाद्वारे अन्नपुरवठा केला जात असे. त्याआधीही त्यांना अटक झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी उपोषण सुरु केल्याने त्यांना पून्हा अटक करण्यात आली होती.
[EPSB]
शर्मिलाच्या बेमुदत उपोषणाला १५ वर्षे पूर्ण
मणिपूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला हिच्या बेमुदत उपोषणाला रविवार, १ नोव्हेंबर रोजी १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
[/EPSB]
» संबंधित बातम्या…
» इरोम शर्मिला यांच्या सुटकेचे आदेश