देशातील घसरलेल्या रोजगाराच्या संख्येवरून केंद्र सरकारला घेरणा-या विरोधकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, एका वर्षात ७० लाख रोजगारांची निर्मिती होते. अर्थात देशातील बेरोजगारीचा आकडा पाहता, हा आकडा वाढला पाहिजे हे जरी असले, तरी एवढा रोजगार उपलब्ध झाला असेल, तर ती निश्चितच चांगली बाब म्हणावी लागेल. किमान सरकार केवळ घोषणाबाजी करते आणि हवेत आकडे सोडते म्हणणा-यांची तोंडे तरी बंद व्हायला हरकत नाही. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे की, रोजगाराची निश्चित आकडेवारी जाहीर करणारी यंत्रणाच नसल्याने विरोधकांच्या हाती टीकेचे अस्त्र आले आहे. पण, ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार केवळ संघटित क्षेत्रात सप्टेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या काळात ४५ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. हीच माहिती आधार मानली असता, रोजगार निर्मिती केवळ सन २०१७ मध्येच ७० लाखांपर्यंत पोहोचते, अशी आकडेवारीच पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केली. म्हणजे ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार ही वाढ असेल, तर सरकारने निश्चित तेवढा रोजगार निर्माण केलेला आहे.
याशिवाय इपीएफओकडे नोंद नसणा-याही रोजगाराची संख्या मोठी असू शकते. अनेक खासगी आस्थापना अशा आहेत की, तिथे कंत्राटी पद्धतीने रोजगार दिला जातो. लमसम पगार या आधारावर कसलीही कपात नाही, पीएफ नाही फक्त ठरावीक रक्कम देणे. अशाप्रकारेही मोठा रोजगार उपलब्ध आहे. तरीही जर रोजगारावरून सरकारला जाब विचारला जात असेल, तर पंतप्रधान मोदींनी दिलेला आकडा म्हणजे ही चांगलीच चपराक आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत रोजगार निर्मितीचे प्रमुख आश्वासन दिलेल्या भाजपवर अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत, सध्या विरोधी पक्षांनी संसदेपासून जाहीर सभांपर्यंत मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी इपीएफओचा आकडा जाहीर करून विरोधकांवर कुरघोडी केली, असेच म्हणावे लागेल. लोकसंख्या वाढली आहे, बेरोजगारी शंभर टक्के कधीच संपुष्टात येणार नाही याचा विचार विरोधक कधीच करू शकत नाहीत. तरीही सरकारने रोजगारासाठी गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.
पंतप्रधानांच्या विदेश यात्रा हा जरी माध्यमे आणि विरोधकांनी थट्टेचा विषय केला असला, तरी त्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार भारतात गुंतवणुकीसाठी परदेशी उद्योजक तयार होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे प्रकल्प उभे राहिले, तर त्यातून चांगला रोजगार निर्माण होईल यात शंकाच नाही. फक्त हे सगळे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागले पाहिजेत. त्या फक्त घोषणा राहू नयेत किंवा त्याच्या फायली प्रलंबित राहता कामा नयेत. विरोधक, कुठे आहेत प्रकल्प, कुठे झाली गुंतवणूक, कुठे आहे रोजगार, असे प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरीही पंतप्रधानांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात दिलेली आकडेवारी हे बोलके उदाहरण आहे. त्याला कसलेही आव्हान देणे शक्य नाही. भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात झालेली वाढ ही रोजगारातील वाढच आहे, हे निश्चित मान्य करायलाच हवे. आज देशात नवे रोजगार किती निर्माण झाले, याची निश्चित संख्या सरकारच्या हाती नाही. त्यासाठी वेगळा विभाग नाही किंवा स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंट नाही. खरे म्हणजे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून याबाबतची आकडेवारी वरचेवर जाहीर करण्याची कार्यवाही केली पाहिजे; परंतु आजतरी तशी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे स्वाभाविकपणे यामुळेच विरोधकांना टीकेसाठी मुद्दा मिळाला आहे. तरीही रोजगार निर्मितीबाबतचे तपशील तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी ईपीएफओ, ईएसआय, एनपीएसच्या माहितीचा आधार घेण्यात येत आहे, हे सांगून पंतप्रधानांनी अगदी मुळालाच हात घातला आहे.
ईपीएफओ, ईएसआय या कर्मचा-यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या मालकाने देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रोजगार देणा-याने आपल्या कामगारांचे पीएफ अकाऊंट, इएसआय अकाऊंट काढणे बंधनकारक असते. त्याची नोंद ही या कार्यालयांमधून कामावर रुजू केल्याबरोबर होत असते. साहजीकच ती रोजगार निर्मितीचीच नोंद असते. त्यामुळे हा आकडा मिळवणे अवघड नाही, हे पंतप्रधानांनी सांगून अत्यंत पारदर्शक असे उत्तर दिले आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, ईपीएफओच्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत देशात ४५ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. ईपीएफओने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारने केलेल्या अभ्यासात सन २०१७ मध्ये संघटित क्षेत्रात ७० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती झाली आहे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. संघटित क्षेत्रातील वाढ जर एवढी मोठी असेल, तर तितकीच वाढ ही असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांची झालेली असू शकते. त्यामुळे बेरोजगारीवर सरकारने काहीच केले नाही हे म्हणता येणार नाही. देशातील एकूण रोजगारांपैकी ८० टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात निर्माण होतात. संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्माण झाल्यास, त्याचा प्रभाव असंघटित क्षेत्रावरही होत असतो. त्या तुलनेत असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांतही वाढ होत असते. यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. ग्रामीण स्तरावर जवळपास ३ लाख नवउद्योजक तयार झाले आहेत.
सरकारने आतापर्यंत १५ हजार स्टार्टअपच्या उभारणीसाठी मदत केली आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत १२ कोटी नवउद्योजकांना कर्जाचे वाटप झाले आहे. एका उद्योजकाच्या उद्योग उभारणीतून किमान एक रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही का? एवढी किमान अपेक्षा धरणे चूक आहे काय, असा थेट सवालही पंतप्रधानांनी केला. थेट रोजगार आणि १२ कोटी मुद्रा कर्ज घेऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहणारांचे रोजगार याचा विचार करता, ही कामगिरी समाधानकारक आहे. फक्त १२ कोटी मुद्राधारक कर्ज प्रकरणे नेमकी नवीन लोकांची आहेत काय, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. कारण, सरकारवर असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती आज तरी नाही. जुनीच कर्जप्रकरणे मुद्रा योजनेतून दिली, अशी माहिती देऊन बँका फसवी आकडेवारी देऊ शकतात. त्यामुळे ७० लाख रोजगार निर्मितीबाबत पीएफओची आकडेवारी ग्राह्य मानली, तरी बँकांची आकडेवारी खरी मानणे अवघड आहे, हे तितकेच खरे.
