या देशातील न्याय व्यवस्थेने लोकशाहीची अब्रू राखली. कौरवांच्या महासभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना श्रीकृष्णाने स्त्री सन्मानाची जी भूमिका बजावली तीच भूमिका देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली आहे. आज हे शक्तिमान व्यासपीठ लोकशाहीत नसते तर दिल्लीच्या मोदी सरकारने लोकशाहीचे वस्त्रहरण करून लोकशाहीची बेअब्रू केली असती. आणि राष्ट्रपतीपदाचीही बेअब्रू केली होती.
उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मोदी यांचा डाव होता. डावच नव्हे तर एक कटकारस्थान होते. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची राजवट आली. या देशातील काँग्रेस नामशेष करण्याचा विडा मोदींनी उचलला आहे. पण मोदी जेवढा विरोध करतील तेवढीच काँग्रेस अधिक मजबूत होत जाईल. इंदिराजींचा ज्यांनी छळ केला होता त्यांच्या सरकारचा नाश झाला. आणि त्या जनता पक्षाची नाव-निशाणही राहिले नाही.
आता सोनिया गांधींचा छळ करणाऱ्यांचेही तेच होईल. ज्यांना सरकार चालवायचे आहे ते काँग्रेस पक्ष संपवू म्हणतात आणि त्यांच्याच सरकारचे नाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालय तळापासून कापते. आता मोदींचे सरकार हे भुंडय़ा नाकाचे सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे नाक तळापासून कापले.
उत्तराखंडामध्ये मोदींनी मोठा कट केला. ९ आमदारांना काँग्रेसमधून फोडले पण खोटी गोष्ट फार टिकत नाही. या ९ जणांना भाजपाच्या बाजूने मतदान करायला लावायचे आणि हरीश रावत सरकार अल्पमतात आले आहे, असे दाखवून राष्ट्रपती राजवट सुरू करायची. बिचारे राष्ट्रपती! ते हुकमाचे ताबेदार! सोन्याच्या पिंज-यातील तो पोपट! कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर त्यांना सही करावीच लागते. त्यांनी सही केली आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी ‘राष्ट्रपती कधी कधी चुकू शकतात’ असा १०० मार्काचा शेरा मारला! राष्ट्रपती चुकलेच होते.
निदान त्यांच्या अधिकारात पहिला प्रस्ताव नाकारून सरकारला ते धक्का देऊ शकले असते. पण प्रणवबाबूंनी ती हिंमत केली नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. हरीश रावत म्हणजे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात गेले त्या उच्च न्यायालयाने लादण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट चुकीची असून ती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
मोदी किती हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे त्यानंतर लगेच दिसून आले. उत्तराखंड न्यायालयाचा निर्णय मोदींच्या विरुद्ध जाताच त्या न्यायमूर्तीची बदली आंध्र प्रदेशमध्ये करण्यात आली. सुडाचे राजकारण कसे वळण घेते, हा त्याचा नमुना होता. कसेही करून राष्ट्रपती राजवट आणायची या सुडाच्या भावनेने केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती कायम ठेवली. मोदींना वाटले आपण जिंकलो. पण खरे नाटक पुढेच सुरू होणार होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ९ फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ६२ जणांच्या विधान सभागृहात रावत यांच्याकडे ४१ आमदार होते आणि भाजपाकडे २८. काँग्रेसच्या ४१ पैकी ९ आमदार फुटले होते. त्यामुळे काँग्रेसची संख्या ३२ वर होती आणि भाजपाची संख्या २८ आमदारांवर.
जर या फुटीर आमदारांना मतांचा अधिकार बहाल झाला असता तर मोदींच्या गणिताप्रमाणे रावत सरकारचा विधान सभागृहात पराभव झाला असता. पण लोकशाहीची जाण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या ९ जणांना मतदान करण्यावरच बंदी घातली. हे जे ९ आमदार फुटले हे काही फुकट फुटलेले नाहीत. त्यांना महात्मा गांधींची छायाचित्र असलेली भरलेली बॅग मिळाली. हे जगजाहीर आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या ९ जणांच्या मुसक्या आवळल्यामुळे भाजपाच्या पायाखालची जमीनच खिसकली आणि मोदींचे सगळे कटकारस्थान पार उघडे पडले.
देशाच्या संसदीय इतिहासात पहिल्याप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली उत्तराखंड विधानसभेत विश्वास ठरावावर मतदान घेण्यात आलेले आहे. यापूर्वी असे कधीही घडलेले नव्हते की, सर्वोच्च न्यायालय मतदानावर ‘निरीक्षक’ आहे. मतदान झाले. रावत यांना ३२ मते पडली, भाजपाला २८ पडली. बहुमत सिद्ध झाले. पण ते जाहीर करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी छान आखणी केली की, विधानसभा अध्यक्षांनी मतदानाचे आकडे बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोहोचवायचे. सर्वोच्च न्यायालयाने लिफाफा फोडून मग निर्णय जाहीर करायचा.. हे असे यापूर्वी कधीही घडलेले नव्हते. घडय़ाळाचे आकडे उलटे फिरवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. राष्ट्रपती राजवट उठवायला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आणि ज्या मोदींनी मिजाशीत राष्ट्रपती राजवट लादण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली होती, त्याच मोदींना त्याच राष्ट्रपतींकडे शरणागती पत्करून राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा प्रस्ताव पाठवावा लागला! राष्ट्रपती राजवट उठली.
रावत यांच्या शपथविधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. आणि आता भाजपाच्या डोक्यावर मि-या वाटून हरीश रावत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्या शपथ घेतील. खुंटा हलवून कसा बळकट होतो, त्याचे हे उदाहरण! ‘बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही करू’, ही मुजोरी लोकशाही व्यवस्थेत चालणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने मोदी सरकारला स्पष्टपणे बजावलेले आहे. त्यामुळे मोदींची अवस्था उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे स्वप्न, त्याचे तुकडे झाले.. तेल गेले, तूप गेले आणि धुपाटणेही गेले. नाक तळापासून कापले, अशी केंद्र सरकार आणि मोदींची अवस्था उत्तराखंड प्रकरणात झाली आहे.
काश्मीरमध्येही मुफ्ती महम्मद सईद यांच्याबरोबर भाजपाने तडजोड करून सरकारात सहभाग मिळवला होता. मुफ्तींच्या निधनानंतर तब्बल दीड महिना तिथे भाजपाचे सरकार होणे शक्य नाही हे स्पष्ट झाले तेव्हा मोदींनी राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा डाव आखला. काश्मीरसारख्या अत्यंत संवेदनशील भागात सर्व गोष्टी राज्यपालांच्या हातात सोपवणे योग्य नव्हते. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राजवट सांभाळत असला तरी पंतप्रधान हाच त्या राज्याचा प्रमुख राहतो.
काश्मीर आपल्या हातात ठेवण्याकरिता मोदींनी तिथेही राष्ट्रपती राजवट आणली. पण मुफ्ती महम्मद यांच्या सुकन्या मेहबुबा सईद यांनी घातलेल्या अटी स्वीकारून भाजपाने काश्मीरमधील सरकारात आपला समावेश करून घेतला आहे. ते राज्य किती दिवस स्थिर राहील, हे सांगणे अवघड आहे. परंतु यानिमित्ताने केंद्र सरकारचा एक डाव स्पष्ट झाला की, जिथे भाजपा सरकार नाही, ती राज्ये कोणत्या पक्षाची असोत, ती अस्थिर करायची.. उत्तराखंडमध्येही तोच प्रयत्न झाला.
काश्मीरमध्ये भाजपाचा नाईलाज आहे म्हणून मेहबुबा सरकारला त्यांचा पाठिंबा आहे. मोदींच्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांना दिल्ली आणि बिहारने जसा तडाखा दिला तसाच उत्तराखंड आणि काश्मीरनेही तडाखा दिलेला आहे. आता पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हाती येतील तेव्हा या पाचही राज्यात भाजपाची फजिती झालेली असेल. २०१४ च्या मोदी लाटेत लोक वाहत गेले.. आता दोन वर्षात लोक सावध झाले. निवडणुकीतील विजयापासून मोदी सरकारला आणि भाजपाला हेच मतदार चार हात दूर ठेवत आहेत, त्याचा प्रत्यय पाच राज्यांच्या निवडणुकांत येईल. उत्तराखंडच्या दणक्याने मोदी सरकारचे नाक कापले.. आता ही पाच राज्ये कान कापतील.. मोदी सरकारची शूर्पणखा होईल!