उत्सव काळात पादचारी व वाहतुकीला अडथळे ठरणा-या रस्त्यांवरील मंडपांना परवानगी दिली जाऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गिरगावात रस्ते अडवणा-या मंडपांना महानगरपालिकेच्या डी विभागाच्या अधिका-यांनी मनाई केली. यावरून राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
वास्तविक सार्वजनिक उत्सवातील उपद्रवी आणि अतिरेकी उत्साहाला आळा बसण्याची गरज आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर याची चर्चा जरा जास्तच होते. कायदा आणि न्यायालयीन आदेशाच्या चौकटीत राहून चांगल्या पद्धतीने उत्सव साजरा करणारीही काही मंडळे आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, शिवजन्मोत्सव, आंबेडकर जयंती उत्सव या काळात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन काही मंडळांकडून झाल्याचे दिसते. मात्र उत्सव पार पडल्यानंतर पोलीस व स्थानिक प्रशासन नियमभंग केलेल्या उत्सव मंडळांच्या विरोधात कारवाई करायला उत्सुक नसतात. त्यांनी कारवाई केलीच तर अगदी जुजबी स्वरूपात ती होते. त्यामुळेच न्यायालयाने दर वर्षीप्रमाणे यंदाही सर्व संबंधितांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. रस्त्यावर मंडप घालूच नये, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. मंडपाची उंची, वाहतुकीस अडथळा होणार नाही याची काळजी घेत मोकळी सोडण्याची जागा या मर्यादेत राहून मंडप घालण्यास न्यायालयाचाही विरोध नाही. पण त्याचे उल्लंघन करून रस्त्यावर बेकायदा मंडप घातल्यास संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे असताना या विषयात राजकारण आणणे योग्य नाही. गणेशोत्सव हा तमाम महाराष्ट्राचा नाही तर आता तो ग्लोबल झालेला उत्सव आहे. तमाम भारतीयांना त्याचा आनंद मिळत असतो. जगभरातून त्यासाठी लोक महाराष्ट्रात दाखल होत असतात. त्यामुळे ही आपली महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीचा अभिमान असला पाहिजेच, परंतु त्याचे कसलेही राजकारण होणार नाही याची काळजी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची घेतली पाहिजे. हा सण आपला पवित्र आणि आनंद देणारा असा आहे. त्यामुळे त्याचे धार्मिक महत्त्व कधीही कमी होणार नाही; परंतु हा सण साजरा होताना त्यातील पावित्र्याला धक्का लागणार नाही याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. अतिउत्साहाच्या भरात जर गणेशोत्सव मंडळांकडून नागरिकांना त्रास होणारे प्रकार घडत असतील तर त्याची न्यायालयाला, प्रशासनाला दखल ही घ्यावीच लागेल. आज मुंबईतील खड्डे हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अशातच जर मोठे खड्डे खणून वाहतुकीला अडथळे येणारे मंडप उभे केले जात असतील तर काही गंभीर प्रसंग उद्भवू शकतात. वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील लोकांची गर्दी, भाविकांची गर्दी आणि मंडपामुळे अरुंद झालेली वाट. यामुळे अघटीत प्रकार होऊ शकतात. एखाद्या दुर्घटनेमुळे सा-या उत्सवाला गालबोट लागू शकते. त्यामुळे मंडप टाकताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहेच. याशिवाय उत्सव संपल्यानंतर ते खड्डे बुजवण्यासाठीही गणेशोत्सव मंडळांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शहराचे, वातावरणाचे विद्रुपीकरण होईल असे कोणतेही कृत्य कोणीच करू नये. गणेशोत्सवाचे पावित्र्य हे मांगल्याने राखले गेले पाहिजे. त्या ठिकाणी लावण्यात येणारी गाणी, भजने यांचा आवाज हा कर्णमधुर वाटला पाहिजे. कर्णकर्कष आवाजाने ध्वनिप्रदूषण होतेच, पण आसपासच्या लोकांनाही खूप त्रास होतो. आपले सण लोकांना आनंद देणारे आहेत हे आपणच दाखवून दिले पाहिजे. थोडय़ा थोडय़ा अंतरावर निरनिराळी मंडळे असतील, तर दोघांचे स्पीकर दोन्हीकडून कर्कष आवाजात लावले जात असतील तर काहीच ऐकायला येत नाही आणि त्यात भक्तिगीत असो, भजन असो कशाचाच आनंद मिळत नाही. त्याचप्रमाणे फुलांचे निर्माल्य, गुलाल, प्रसादाचे कागद आणि अन्य कचराही उत्सवानंतर बराच काळ मंडपाच्या कोप-यात तसाच पडून राहतो. गणेशोत्सव हा कलागुणांचा सण आहे. त्यामुळे तो कलात्मकपणेच साजरा व्हायला पाहिजे. त्याचे पावित्र्य कुठेही कमी होता कामा नये यासाठी न्यायालयाने काही सूचना दिल्या असतील तर त्याचे राजकारण करण्यात काहीच अर्थ नाही. पण याचे भान शिवसेनेला राहिलेले नाही. न्यायालयाच्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला राजकीय वळण देत शिवसेनेने मोदी आणि भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. टीका करताना सेना नेते म्हणतात, पंतप्रधान मोदी हे मुसलमानी टोपी घालत नाहीत म्हणून ते हिंदुत्ववादी असा प्रचार सुरू आहे. पण मुसलमानी टोप्या घालणा-या काँग्रेसी राजवटीतदेखील हिंदूंच्या सण-उत्सवांचे असे धिंडवडे कधी निघाले नव्हते. पण छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात हे सुरू आहे. हिंदूंच्याच सण-उत्सवात न्यायालय, प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचे असे अडथळे येत असतील तर या देशाचे भविष्य काय? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला असला तरी हा प्रश्न ज्या प्रशासनाने उठवला ते महापालिका प्रशासन मुंबईचे आहे. तिथे सत्ता शिवसेनेची आहे. म्हणजे आपलेच दात आपल्याच घशात जातील याचे भान न ठेवता महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढायचे सोडून मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले, हा पोरकटपणाच नव्हे काय? वास्तविक न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे ना राज्य शासनाची भूमिका आहे, ना केंद्र सरकारची ती भूमिका आहे. उच्च न्यायालय आणि महापालिका प्रशासन यांच्याशी संबंधित आहे. तो शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा विषय आहे. गतवर्षी उत्सव काळातील मंडपांची पाहणी करण्यासाठी प्रत्येक शहरात समिती नेमली होती. त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. पावसामुळे रस्त्यावर झालेल्या खड्डय़ांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यात आता मंडपांसाठी खोदलेल्या खड्डय़ांची भर पडेल. फारच कमी मंडळे अशी आहेत, की जी मंडपासाठी खोदलेले खड्डे स्वत:हून बुजवतात. बहुतांश मंडळांना त्याचे सोयरसुतक नसते. लोकवर्गणीच्या पैशातून खड्डे खोदायचे आणि लोकांच्याच कररूपाने गोळा झालेल्या पैशातून ते बुजवायचे. म्हणजेच या सगळ्यांची झळ सामान्यांनाच पोहोचते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईत सुरू झालेल्या वादात राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या विरोधात उडी घेतली. ते काही उत्सव मंडळांच्या भेटीसाठी गिरगावातही गेले होते. मात्र उत्सव शांततेत व आनंदात साजरे होण्यासाठी सुसंवाद करण्याऐवजी राजकारण होणे चुकीचे आहे. आकांडतांडव करण्यापेक्षा एक आदर्श गणेशोत्सव साजरा होण्यासाठी सर्वानी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.