नाईट फ्रँक इंडियाने नुकतेच त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अशा वार्षिक रिपोर्ट इंडिया रिअल इस्टेटच्या सातव्या आवृत्तीची घोषणा केली. हा रिपोर्ट एमएमआर विभागातील निवासी आणि व्यावसायिक अशा बाजारपेठेतील कार्यक्षमतेचा रिपोर्ट असून हा रिपोर्ट जानेवारी ते जून २०१७ या कालावधीतील माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे.
नवीन रेरा कायद्याने कार्पेट क्षेत्रफळाची सुस्पष्ट व्याख्या केलेली आहे. या व्याख्येनुसार कार्पेट क्षेत्रफळ म्हणजे दोन भिंतीदरम्यानचे क्षेत्रफळ, हे कार्पेट क्षेत्रफळ मोजताना त्यात भिंती, बाल्कनी आणि व्हरांडा, ओपन टेरेस, सव्र्हिस शाफ्ट यांचे क्षेत्रफळ वगळायचे आहे तर अंतर्गत भिंतींचे क्षेत्रफळ सामाविष्ट करण्याचे आहे. या सुस्पष्ट व्याख्येत कार्पेट क्षेत्रफळ म्हणजे नक्की काय? हा प्रश्न कायमचा निकालात निघालेला आहे. साहजिकच आता कार्पेट क्षेत्रफळावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यतादेखील कमी झालेली आहे.
रेरा कायदा अन् नुकतीच संपलेली नोटबंदी या दुहेरी कारणांमुळे मुंबईसह देशभरात बांधकाम व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत असला तरी ग्राहकांसमोरील अनेक अडचणींना दिलासा मिळाल्याने ते समाधानी आहेत. रेरामुळे कार्पेट क्षेत्रातील अडचणी सुटण्याच्या मार्गावर असल्या तरी सध्या मात्र न विकलेल्या घरांमुळे घरांच्या किमतीत अचानक वाढ करीत व्यावसायिकांनी आपले नुकसान अन् गुतवणूक वळती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी ही परिस्थिती पालटण्यास काही अवधी जावा लागणार हे नक्की आहे. घर खरेदी करताना प्रत्यक्षात वापरात येणारे अन् कागदावर मालकीचे असणारे असे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. कार्पेट क्षेत्रफळ ग्राहकाला प्रत्यक्ष वापरायला मिळत असल्याने याकरिता बिल्डरकडून अनेकदा छुप्या पद्धतीने दर आकारणी केली जात होती, मात्र आता रेराच्या फे-यामुळे व्यावसायिकांना यात स्पष्टता द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे हा कायदा त्यांना अडचणीचा वाटतो आहे.
रेरा कायद्याच्या अगोदरच्या मोफा कायद्यात देखील या कार्पेट क्षेत्रफळाबाबत अनेकानेक तरतुदी होत्या. उदा. सर्व व्यवहार कार्पेट क्षेत्रफळावरच करावेत, कार्पेट वगळता इतर क्षेत्र स्वतंत्र दर्शविण्यात यावे, इत्यादी. मात्र मोफा कायद्यात कार्पेट क्षेत्रफळाची सुस्पष्ट अशी व्याख्या नव्हती. कार्पेट क्षेत्रफळात बाल्कनीच्या क्षेत्रफळाचा सामावेश असेल एवढीच त्रोटक तरतूद मोफा कायद्यात होती. सुस्पष्ट व्याख्या नसल्याने या कार्पेट क्षेत्रफळाबाबत अनेकदा वाददेखील निर्माण होत होते. साहजिकच कार्पेट क्षेत्रफळासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या संज्ञेची व्याख्या नसणे हे विकासक आणि ग्राहक दोहोंकरता त्रासदायक होते.
गतवर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी विक्री कमी
“नवीन सुरुवातीला या विक्रीपेक्षा अधिक होत्या. विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबरच रेराचे निकष पूर्ण करण्यावर जोर दिल्याने बाजारपेठेसाठी चांगले दिवस होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी विक्री ८ टक्क्यांनी कमी दिसून आली कारण याकरता नोटाबंदी कारणीभूत आहे. किमतीच्या स्तरावर पाहिल्यास अन्य शहरांप्रमाणेच मुंबईमध्ये सुद्धा सुधारणा दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात रेराचे नियम सुरू होताना शहरात लवकरच योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. कारण मालक आणि भाडेकरू यांच्या अपेक्षांमधील दरी हे मुख्य कारण आहे. काही मुख्य बाजारपेठांमध्ये म्हणजेच बीकेसी आणि लोअर परळ येथे ५ टक्क्यांच्या आसपास व्हेकन्सी होती व या बाजारपेठांमध्ये ६ टक्के भाडय़ात वाढ झालेली दिसून येते.”
– समंतक दास, चीफ इकोनॉमिस्ट आणि नॅशनल डायरेक्टर रिसर्च
निवासी क्षेत्रातील घडामोडी
> रेराच्या निकषांमुळे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई डंपिंग ग्राऊंड्स संपल्याने असलेल्या स्थगिती आदेशामुळे नवीन प्रकल्पांच्या सुरुवातीत ३६ टक्क्यांची मोठी घट झाली.
> रेराच्या निकषांमुळे विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांचे मार्केटिंग करण्यास प्रतिबंध असल्याने निवासी विक्रीवर परिणाम झाला आहे.
>वार्षिक तुलनेत ८ टक्क्यांची घट
> ७५ लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या निवासी प्रकल्पांच्या सुरुवातीत चांगली वाढ झाली. एच१ २०१६ मध्ये ५६ टक्क्यांवरून एच१ २०१७ मध्ये ८४ टक्के वाढ झाली.
> कमी किमतीच्या आणि छोटय़ा घरांमुळे मध्य मुंबईतील नवीन प्रकल्पांमध्ये चांगली वाढ झाली. वसई-विरार, मिरा-भाईंदर यांचा सिंहाचा वाटा.
> सध्या विक्री न झालेल्या १३८६५२ घरांची विक्री न होणे हा चिंतेचा विषय. संशोधनातून असे दिसून येते की हा स्टॉक संपण्यासाठी दोन वर्षाहून अधिक काळ जाणार. न विकल्या गेलेल्या जागा विकण्यासाठी विकासक अधिक प्रयत्नशील असून यामुळे कल्याण- डोंबिवली या भागातील विक्रीत मोठी वाढ झाली.
ऑफिस क्षेत्रातील घडामोडी
> व्यवहार १९ टक्क्यांनी कमी झाले, मुख्य कारण म्हणजे जागेची गुणवत्ता आणि किमतीच्या अपेक्षांमधील दरी होय.
> २०१७ मध्ये नवीन पुरवठय़ात मोठी वाढ म्हणजेच ७.६ दशलक्ष चौरस फूट झाली, म्हणजेच २०१७ मध्ये वार्षिक तुलनेच्या ५४ टक्के वाढ.
> ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या जवळपासच्या बाजारपेठेत नवीन जागांची निर्मिती झाली. अंधेरी, कुर्ला आणि घाटकोपरसारख्या प्रथितयश ठिकाणी कार्यालयांची निर्मिती झाली.
> व्हेकेन्सी लेव्हलमध्ये एच१ २०१७ मध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली, बीकेसी आणि लोअर परेलसारख्या ठिकाणी भाडय़ात एक आकडी म्हणजेच ६ टक्के वाढ झाली.
> बीएफएसआय आणि आयटी/आयटीईएस क्षेत्रातील मागणीत ४५ टक्के घट झाली.
> एच१ २०१७ मध्ये साधारण डिल्सचा आकार हा ५७ टक्के वार्षिक तुलनेत वाढला आणि त्याचबरोबर व्हॉल्यूममध्ये अनुक्रमे वार्षिक तुलनेत ४८ टक्के तर २७ टक्के घट झाली.