फडणवीस सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा घाट घातला असून व्हॅटवर वेगळा उलाढाल कर लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मुंबई – फडणवीस सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा घाट घातला असून व्हॅटवर वेगळा उलाढाल कर लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा कर थेट विक्रीकर विभागाकडे जमा होईल. मात्र या करातून मिळणार महसूल महापालिकांना कशा पद्धतीने वाटायचा याबाबत गोंधळ आहे. त्यामुळे या सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यातील २५ महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हक्काचा महसूल विलंबाने मिळणार असल्याने त्याचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधांवर होणार आहे.
राज्यात २५ महापालिका आहेत. तसेच ५५ लाख व्यापारी एलबीटी भरतात. त्यातून १० हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न संबंधित पालिकांना मिळते. एलबीटीऐवजी पूर्वी जकात लावली जात होती. तेव्हा सरासरी महसूल ६ हजार १६१ कोटी जमा होत होता. मात्र एलबीटीमुळे कराच्या रक्कमेत वाढ झाली आहे. यातून पालिकांना थेट उत्पन्न मिळते. त्यामुळे पालिकांचा कारभार सुलभ आणि गतिमान होण्यास मदत होत होती.
एलबीटीमुळे २५ पैकी २१ पालिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. अशा परिस्थितीत एलबीटी रद्द करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. केंद्र सरकारने एलबीटी ऐवजी वस्तू आणि सेवा कर लावण्याचे सूचित केले आहे. मात्र तो कधीपासून तो लागू होणार याची माहिती नाही. विशेष म्हणजे वस्तू आणि सेवा करात महत्वाच्या ५२ करांचा समावेश नाही. त्यामुळे सध्या मिळत असलेल्या उत्पन्नात घट होणार आहे. ते भरून काढण्यासाठी व्हॅटवर सरचार्ज, प्रॉपर्टी करात वाढ, व्हॅटमध्ये अडीच टक्क्य़ांनी वाढ, स्टॅम्प डय़ुटीत वाढ, प्रोफेशनल टॅक्समध्ये वाढ करता येईल का याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना संबंधितांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. शिवाय व्हॅटवर अतिरीक्त उलाढाल कर लावण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
यातून मिळणार कर विक्रीकर विभागाकडे जमा केला जाईल. मात्र त्याच्या वाटपाबाबत सूसुत्रता नाही. राज्यातील प्रत्येक पालिकांचा वर्ग हा वेगळा आहे. शिवाय त्यांना मिळणारे उत्पन्नही भिन्न आहे. त्यामुळे विक्रीकर विभागाकडे जमा झालेला कर राज्य सरकारकडे वर्ग केल्यानंतर पालिकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. पुर्वी हा कर थेट पालिकांना मिळत होता. आता तो विक्रीकर, राज्य सरकारमार्फत मिळणार असेल तर ही प्रक्रीया विलंबाची ठरेल. त्यामुळे पालिकांच्या पायाभूत सुविधांवरच परिणाम होणार आहे. पालिकांच्या कर्मचा-यांच्या वेतनाचा ही प्रश्न निर्माण होण्याची भीती एका अधिका-याने व्यक्त केली. या सर्व गोष्टींमुळे पालिकांच्या कारभारात अनागोंदी निर्माण होऊन स्वायत्ततेवर गदा येणार आहे.