महाऑनलाईनच्या माध्यमातून मागील चार वर्षापासून राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणा-या संगणक ऑपरेटरचा करारनामा ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला आहे.
सावंतवाडी- महाऑनलाईनच्या माध्यमातून मागील चार वर्षापासून राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणा-या संगणक ऑपरेटरचा करारनामा ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला आहे. ग्रामपंचायतीतील दैनंदिन कामकाजावर याचा मोठा परिणाम होणार असून शासनाने मोठा गाजावाजा करत ऑनलाईन म्हणून घोषित केलेल्या राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ऑफलाईन होणार आहेत. त्याचबरोबर करार संपल्याने राज्यातील सुमारे २५ हजार संगणक परिचालकांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळणार आहे.
५६ कोटी २५ लाख मानधन थकीत
संगणकचालकांना कंपनीच्या वतीने दरमहा ४,५०० रुपये मानधन देण्यात येत होते. ग्रामपंचायतच्या १३व्या वित्त आयोग निधीतून जिल्हा परिषदेकडे हा निधी वर्ग करून कंपनीच्या माध्यमातून हे मानधन दिले जात होते. ग्रामपंचायतीमधून यासाठी ९ हजारांची रक्कम कपात होत असली तरीही संगणकचालकांच्या हाती केवळ ४५०० येत होते. मात्र ऑगस्टपासूनचे हे अल्प मानधनही थकीत आहे. मानधनापोटी राज्यातील सुमारे २५ हजार संगणकचालकांची सुमारे ५६ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम महाऑनलाईन कंपनी देय आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मानधनाचे बिल सादर करण्यात न आल्याने मानधनाचे पैसे महाऑनलाईनला प्राप्त न झाल्याने मानधन प्रलंबित असून बिल मिळताच मानधन देण्यात येईल, असे महाऑनलाईनच्या समन्वयकांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने महाऑनलाईनच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना संगणकीकृत केल्याने ग्रामपंचायतमार्फत दिले जाणारे सर्व दाखले संगणकीकृत करण्यात आले होते. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत प्रशासनाचे रोजचे व्यवहार ऑनलाईन केले गेले होते. तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १ लाखाच्या वरील कामे ‘ई’ टेंडर पद्धतीने ऑनलाईनमार्फत पाहिली जात असत. यासाठी २०११ मध्ये राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत संगणकचालकाची नेमणूक करण्यात आली होती.
ग्रामस्थांना एका क्लिकवर विविध प्रकारचे ७२ दाखले मिळत होते. मात्र, कंपनीसोबतचा करार ३१ डिसेंबरला संपल्याने या विभागाचे काम बंद झाले आहे. पुढील कामाविषयी अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासनाला किंवा संगणकचालकांनाही कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याचे समजते. त्यामुळे ग्रामपंचायती ‘ऑफलाईन’ बनल्या असून संगणकचालकांसमोरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
करार पूर्ववत करण्यासाठी संगणकचालकांच्या युनियनच्या माध्यमातून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात संगणकचालकांनी आंदोलन छेडले. आपला मुद्दा रेटून धरण्यासाठी आक्रमक झालेल्या संगणकचालकांना लाठीमारालाही सामोरे जावे लागले.
गतवर्षीही नागपूर अधिवेशनातील मोर्चा वेळी संगणक चालकांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता. त्यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री केसरकर यांनी मागण्या मान्य करण्याची खात्री दिली होती. मात्र, त्यांनी आपला शब्द न पाळल्याने यावर्षी पुन्हा एकदा संगणकचालकांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागला.
सर्व संगणकचालकांना संग्रामच्या दुस-या टप्प्यात सामावून घेतले जाईल. १५ जानेवारीपर्यंत नवा अध्यादेश काढण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून, थकीत मानधनासाठी वेळप्रसंगी पुन्हा एकदा लढा उभारावा लागेल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश मुंडे यांनी दिला आहे.