घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन आयोगाचा अहवाल फेटाळण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण असहमत आहोत.
नवी दिल्ली – आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन आयोगाचा अहवाल फेटाळण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण असहमत आहोत. या निर्णयाचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले.
काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र सरकारने आदर्श अहवाल फेटाळल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
या घोटाळ्यामध्ये काँग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, याकडे पत्रकारांनी त्यांचे लक्ष वेधले. त्यावेळी कोणालाही पाठिशी घालण्याचा प्रश्नच येत नसून महाराष्ट्र सरकारने या अहवालाबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार केला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
लोकायुक्तांबाबत गांधी यांचे निर्देश
सर्व काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लोकपाल कायद्यावर आधारित लोकायुक्तांची नेमणूक २८ फेब्रुवारीपूर्वी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. केवळ लोकपाल कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नसून भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी योग्य त्या चौकटीची गरज आहे. त्यासाठी आणखी अनेक कायद्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, हे कायदे निर्माण करण्यामध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष अडथळे आणत असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर कडाडून टीका केली.
भाजपकडून भ्रष्टाचाराचा कांगावा
भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सध्या सातत्याने मोठय़ा आवाजात घोषणा दिल्या जातात. सातत्याने हाच एक मुद्दा चर्चेत असतो. मात्र, त्याला आळा घालण्यासाठी कोणतीही कृती होत नाही. भ्रष्टाचाराबद्दल बोलणे ही आजकाल एक फॅशनच झाली आहे, असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. संसदेमध्ये अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत. जर विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यामध्ये खरोखरच रस असेल तर त्यांनी कांगावा करण्यापेक्षा कृती करण्यावर भर द्यावा, असे आव्हान गांधी यांनी भाजपला दिले.
महागाईला रोखण्यासाठी काँग्रेसची रणनीती
काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये महागाईला रोखण्यासाठी विशेष प्रकारची रणनीती काँग्रेसने तयार केली आहे. या राज्यांचे मुख्यमंत्री त्यांच्या राज्यांमध्ये विशेष प्रकारच्या योजना राबवून महागाईला आळा घालणार असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या वेळी काँग्रेसच्या संपर्क विभागाचे प्रमुख अजय माकन यांनी चार उपाययोजनांची माहिती दिली.
सर्व काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये १५ जानेवारीपासून शेतक-यांना फळे आणि भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणाविना विकण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांना त्यांचा माल स्वत:च्या पसंतीने विकण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. साठेबाजी, काळा बाजार आणि नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्वस्त धान्य दुकाने ताबडतोब सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन्न सुरक्षा कायदा २०१३मध्ये समाविष्ट असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणांची अंमलबजावणी ताबडतोब केली जावी आणि अन्नधान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची खातरजमा करावी, असे निर्देश सर्व काँग्रेसशासित राज्यांना जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळातील सहका-यांशी बोलणार
राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या या भूमिकेनंतर पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्रकारांनी गराडा घातला आणि काँग्रेस उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली. या मुद्दय़ावर मंत्रिमंडळातील सहका-यांशी चर्चा केली जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.