भारतीय घटनेमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेच्या अनुषंगानं स्त्रियांची होणारी पिळवणूक, शोषण थांबावं याकरिता अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. त्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊ नये, उलटपक्षी योग्य प्रकारे त्यांचं पालन व्हावं या हेतूनं तसंच महिलांवरील वाढते अत्याचार दूर व्हावेत याकरिता केंद्रीय स्तरावरून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात. काही नवीन कायदे पारित केले जातात. या कायद्यांचं ज्ञान प्रत्येक स्त्रीला व्हावं म्हणून हा लेखप्रपंच.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेनं स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही जगण्याचे समान हक्क दिले. त्यात काळानुरुप नेहमीच बदल होत गेले. काही वर्षापूर्वी महिलांना भेडसावणा-या सामाजिक, कौटुंबिक समस्या या पलीकडे आता या समस्यांची, अधिकाराची व्याप्ती वाढली आहे, त्यात बदल झाला आहे.
१९९२ मध्ये राजस्थानमध्ये घडलेल्या भंवरीदेवी सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १५ (धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई) व अनुच्छेद २१ (जिवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचं संरक्षण) यांचं उल्लंघन असल्याचे निर्देश देऊन त्यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वं घालून दिली व त्यांचं खासगी किंवा सरकारी आस्थापनांनी काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महिला कर्मचारी वर्गाला कामाच्या ठिकाणी पुरेसं संरक्षण मिळत नसल्याचं निदर्शनास आलं. विविध स्तरांवर काम करणा-या, घरकाम करणा-या महिलांना कामाच्या ठिकाणी पूरक वातावरण नाही. त्यांची लैंगिक सतवणूक होत असल्याचं प्रकर्षानं दिसून आल्यामुळं भारतीय संसदेनं २०१३ मध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, व निवारण) कायदा’ (The Sexual Harassment of women of workplace (prevention, prohibition and Redressal act 2013)
पारित केला.
या कायद्यामुळे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, सहकारी, विश्वस्त, खासगी आस्थापनेत, संस्थेत, खात्यांमध्ये काम करणा-या कोणत्याही वयोगटातील महिला कर्मचारी/कामगार यांना संरक्षण मिळू शकेल. तसंच घरकाम करणा-या महिलांनादेखील या कायद्यांतर्गत संरक्षण दिलेलं आहे. मात्र घरकाम करणारी महिला ही जिथे काम करते त्या कु टुंबाची सदस्य नसेल तरच तिला या कायद्याचं संरक्षण मिळेल.
आता या कायद्यामध्ये ज्या महिला कर्मचा-याचा लैंगिक छळ होतो तिला ‘पीडित महिला’ असं संबोधलं आहे. तर ज्या व्यक्तीकडून छळ केला जातो त्याला जबाबदार (Respondant) किंवा,(अन्याय करणारा) असं संबोधलं जातं.
लैंगिक छळ म्हणजे केवळ लैंगिक हेतूने केलेला स्पर्श इतका मर्यादित अर्थ या कायद्याखाली अधोरेखित केला गेला नसून कोणत्याही व्यक्तीची खालील स्वरुपाची असभ्य कृती व वर्तन लैंगिक छळ मानलं जात.
» शारीरिक लगट आणि जवळीक करणं
» लैंगिक मागणी वा विनंती करणं
» लैंगिक शेरेबाजी करणं
» बिभत्स चित्र दाखविणं
» अन्य लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन
पीडित महिलेला तक्रार देणं सुलभ जावं याकरिता समित्या स्थापन करण्याबाबतही तरतूद केलेली आहे. तक्रार चौकशीबाबतचे अधिकार या समित्यांना आहेत.
» अंतर्गत तक्रार समिती – (Internal Complaints Committee)
प्रत्येक व्यवस्थापन वा कंपनीच्या मालकाने कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणं आवश्यक आहे. जर मालक अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात अयशस्वी ठरला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
» स्थानिक तक्रार समिती (Local Complaints Committee)
सरकार जिल्हा न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी यांची ‘जिल्हा अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करून, त्यांना या कायद्यांतर्गत क र्तव्य पार पाडण्यासाठी अधिकार सुपुर्द करू शकते. त्यानंतर प्रत्येक जिल्हा अधिका-यानं जिल्हा पातळीवर ‘स्थानिक तक्रार समिती’ स्थापन करणं आवश्यक असतं.
जर मालकानं आस्थापनेत दहापेक्षा कमी कामगार असल्यामुळे अंतर्गत समिती स्थापन केली नसेल किंवा तक्रार मालकाविरुद्धच असेल तर अशा वेळी पीडित महिलेला लैंगिक छळाची तक्रार स्थानिक तक्रार समितीकडे करता येते.
तक्रोर कशी आणि कधी करावी
झालेल्या अन्यायाबाबत दाद मागणं महिलांना सोपं जावं याचा या कायद्यामध्ये यथोचित विचार केला गेला आहे. कित्येकदा झालेल्या अत्याचारामुळे महिला भांबावून जातात. कधीकधी त्यांच्यावर वरीष्ठ अधिकारी, छळ करणारी व्यक्ती अथवा अन्य सहकारी वर्ग यांच्याकडून दबाव आणला जातो. अशावेळी त्या पीडित महिलेला तोंडी स्वरूपात आपली व्यथा मांडणं कठीण जातं. याचा विचार करून पीडित महिलेनं आपली तक्रार संबंधित समितीकडे लेखी स्वरूपात द्यावी असं कायद्यात नमुद केलं आहे. जर महिलेनं तक्रोर लेखी स्वरूपात दिली नसेल तर समितीचे अध्यक्ष, अधिकारी वा सदस्य यांनी त्या महिलेस लिखित स्वरुपात तक्रार देण्याकरिता योग्य ते सर्व सहकार्य करायचं असतं. सदरची तक्रार पीडित महिलेने छळाची घटना घडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करायची असते. जर छळाची घटना वारंवार घडत असल्यास घटना घडल्याच्या शेवटच्या प्रसंगापासून तीन महिन्यांच्या आत, कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती असल्यास तिच्याकडे, नसल्यास स्थानिक तक्रार समितीकडे करायची असते.
पीडित महिला काही कारणास्तव ठराविक मुदतीत तक्रार दाखल करू शकली नाही आणि ते कारण त्या महिलेस तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करणारं असंच होतं याबाबत समितीचं समाधान झाल्यास व सदरचं कारण महिलेने लेखी स्वरुपात नमुद केलेलं असल्यास समिती तक्रार दाखल करण्याचा कालावधी तीन महिन्याइतका वाढवून देऊ शकतो.
जर पीडित महिला शारीरिक वा मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नसेल किंवा मयत झाली असेल अथवा अन्य कारणास्तव ती स्वत: तक्रार दाखल करू शकत नसेल तर अशा वेळी तिचे कायदेशीर वारस वा अन्य व्यक्ती तिच्यावतीने या कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करू शकते.
तक्रारीची चौकशी
जर अन्याय करणारा हा त्या व्यवस्थापनातलाच कर्मचारी असेल तर त्याला त्या कंपनीतल्या नियमाप्रमाणे, किंवा कंपनी सेवा नियम अस्तित्त्वात नसतील तर अस्तित्त्वात असलेल्या अन्य कायदेशीर तरतूदींनुसार संबंधीत समितीला पीडित महिलेच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. जर पीडित महिला घरकाम करणारी असेल व तिने दिलेली तक्रार प्रथमदर्शनी खरी वाटणारी असेल तर अशा स्थितीत स्थानिक समितीनं तिची तक्रार सात दिवसांच्या आत भारतीय दंड विधान कायदा कलम ५०९ अन्वये व सदर कायद्यातील तक्रारीस लागू होणा-या अन्य तरतुदी अन्वये नोंदण्यासाठी पोलीसांकडे पाठविणं आवश्यक असतं.
चौकशीदरम्यान पीडित महिला स्वत:ची अगर अन्याय करणा-या व्यक्तीची, कामाच्या अन्य ठिकाणी बदली व्हावी याकरिता, रजा मिळावी याकरिता संबंधित समितीकडे लेखी विनंती करू शकते. त्यानुसार संबंधित समिती मालकाला पीडित महिलेची किंवा जाबदाराची (अन्याय करणारा) अन्य कामाच्या ठिकाणी बदली करण्याबाबत, तिला तीन महिन्यापर्यंत रजा घेण्याची परवानगी देण्याबाबत व अन्य आवश्यक मदत करण्याबाबत शिफारस करू शकते.
महिलांना या कायद्याबाबत जागरुक करणासाठी ही माहिती दिली आहे. यात इतरही अनेक बाबींचा विचार केलेला आहे. तेव्हा या कायद्याच्या इतर तरतूदींविषयी आणि बाजूंविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात उत्तरार्धात.