दोषी आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
नवी दिल्ली – गुन्हेगारी खटल्यात दोषी ठरलेल्या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. मात्र अटकेत असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा निकाल दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २२ ऑगस्टला दोषी लोकप्रतिनिधींचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत त्याचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावला मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावात फक्त त्याचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत.
विधिमंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार एखाद्या खटल्यात आमदार-खासदार दोषी ठरल्यानंतर त्याने वरच्या न्यायालयात निर्णयाविरोधात अपील केले तर त्याचे लोकप्रतिनिधीत्व कायम राहील फक्त त्याला मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही तसेच त्याला वेतन आणि अन्य भत्त्यांपासून वंचित रहावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदाराचे लोकप्रतिनिधीत्व तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील दुरुस्त्या मंजूर झाल्या तर, दहा जुलै २०१३ पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरु होईल. याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. राजकीय क्षेत्र गुन्हेगारी मुक्त करण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने उचलेले हे महत्वाचे पाऊल होते.