महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हुशार आहेत, चलाख आहेत, मोदींशी जमवून घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतील गडकरी आणि खडसे या दोन दिग्गजांना पद्धतशीरपणे आस्मान दाखवले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हुशार आहेत, चलाख आहेत, मोदींशी जमवून घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतील गडकरी आणि खडसे या दोन दिग्गजांना पद्धतशीरपणे आस्मान दाखवले. हे सगळे त्यांचे राजकारणातले चतुराईचे गुण महाराष्ट्र बघत आहे. त्यांच्याच पक्षातले गडकरी आणि खडसे खासगीत मुख्यमंत्र्यांबद्दल काय बोलतात, हे अनेकांना माहिती आहे; पण हे बोलघेवडे मुख्यमंत्री खोटे बोलण्यात इतके पटाईत असतील, असे वाटले नव्हते.
तेव्हा आपण जे बोललो ते बोललोच नाही, असे बोलण्याचा पळपुटेपणा ते करतील, असेही वाटले नव्हते. राजकारणात आपण जे बोलतो, ते करून दाखवण्याची हिंमत असायला हवी. महाराष्ट्राच्या या पूर्वीच्या काही मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्याप्रमाणे करून दाखवले आहे. ज्यांना असे जमत नाही, त्यांनी किमान बोलू नये. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी टोलबाबत जी पलटी मारली तो त्यांचा बुरखा ‘प्रहार’ने टराटरा फाडलेला आहे.
आता तरी निदान टोलसंबंधात भाजपाने जाहीरनाम्यात कोणतीच भूमिका घेतली नव्हती, असे सांगण्याचे धारिष्टय़ मुख्यमंत्री करणार नाहीत. खरे तर राजकीय नेत्याला असेही धारिष्टय़ असायला हवे की, ‘होय, आम्ही असे म्हटले होते; पण आम्ही हे आता करू शकत नाही. त्याची ही कारणे आहेत.’
सत्तेत नसताना बोलणे किती सोपे आहे आणि सत्तेत बसल्यानंतर जे बोललो ते अमलात आणणे किती अवघड आहे, याचा अनुभव आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना येत आहे. काँग्रेस सरकारने तिजोरी खाली करून आमच्या हातात राज्य दिले, असा डांगोरा मुख्यमंत्री पिटत आहेत. कारण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न करायला मुख्यमंत्र्याला तेवढेच एक कारण पुरणार आहे. १९९९ साली युतीच्या सरकारने जेव्हा काँग्रेसच्या ताब्यात सत्ता दिली तेव्हाही राज्याची स्थिती अशीच होती आणि याच मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक काळात या संदर्भातही भाषणे करताना ते काय काय बोलले होते, ते जरी आठवले तरी ‘कथनी और करनी’ या मधला फरक त्यांना जाणवू शकेल.
मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, टोलबाबत भाजपाने जाहीरनाम्यात कोणतेच आश्वासन दिलेले नाही आणि म्हणून ‘प्रहार’ला मुख्यमंत्री चक्क खोटे बोलत आहेत, हे सांगावे लागले. असा खोटे बोलणारा मुख्यमंत्री भाषणात टाळय़ा घेत असला तरी व्यवहारामध्ये त्यांचे खोटेपण उघडे पडलेले आहे. आश्यर्च याचे वाटते की, सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले म्हणून पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्या परिषदेत निवेदन केले, टोलबाबत आम्ही जाहीरनाम्यात कोणतेच आश्वासन दिले नव्हते. आमच्या सगळय़ा पत्रकार मित्रांनी गुपचूपपणे मुख्यमंत्री काय बोलले, ते लिहून घेतले.
खरं तर त्याच पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडावर त्यांच्या जाहीरनाम्यातल्या कलमासह भाजपाने काय म्हटले होते, ते कलम तोंडावर फेकून मुख्यमंत्र्यांची बोलती बंद करायला हवी होती. त्या जाहीरनाम्यातली भाजपाची कलमे बघितली तर भाजपाचे राज्य आल्यावर महाराष्ट्राचे नंदनवन व्हायला हवे होते. गेल्या चार महिन्यांत महाराष्ट्राचा जेवढा रखरखाट झाला, तेवढा कधीच झाला नव्हता. आताही महाराष्ट्रातले १४-१५ जिल्हे होरपळत आहेत. अजून महिन्या दोन महिन्यांनी पिण्याच्या पाण्याचे प्रचंड संकट महाराष्ट्रावर येणार आहे.
नाशिकच्या कुंभमेळाच्या तयारीची जेवढी घाई सरकारला आहे, त्याच्या एक टक्कासुद्धा या पिण्याच्या पाण्याच्या संकटावर कशी मात करायची, याची कसलीही योजना सरकारसमोर आज तरी नाही. मुख्यमंत्री जसे बोलघेवडे आहेत, तसे त्यांचे जे त्रिकूट आहे, त्यात खडसे, तावडे, मुनगंटीवार आहेत, हेही असलेच बोलघेवडे आहेत.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यातली एकेक कलमे बघितली तर यांचा खोटारडेपणा प्रत्येक कलमावारी सिद्ध होईल. एलबीटी रद्द करू, असे लेखी जाहीर आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. आता अर्थमंत्री मुनगंटीवार सांगतात, १५ हजार कोटी रुपये कुठून आणू? शेतकऱ्याला सलग १० तास शेती पंपासाठी वीजपुरवठा करू, महाराष्ट्राला विजेच्या संकटातून भारमुक्त करू, सर्वाना पिण्याच्या पाण्याची योजना लागू करू.. हे करू आणि ते करू. आश्वासने देण्यात पटाईत असलेल्या या मंडळींनी भरमसाठ आश्वासने ३० पानांत देऊन टाकली आणि त्यांना असे वाटले की कोण, हा दस्तावेज जपून ठेवणार आहे? त्यामुळे आपण खोटे बोलू, रेटून बोलू. ते खपून जाईल. मुख्यमंत्री त्यानुसार खोटे बोलले, रेटून बोलले. म्हणून त्यांचा बुरखा फाडावा लागला.
जाहीरनाम्यातल्या लेखी आश्वासनांचे सोडून द्या. पनवेलच्या खारघर टोलनाक्यावर त्यावेळचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे केवढा मोठा गाजावाजा करून आणि लवाजमा घेऊन टोलनाक्यावर पोहोचले होते, त्यांच्या आगमनाची केवढी मोठी पोस्टर झळकली होती. जाहीरनाम्यातले लेखी आश्वासन बाजूला ठेवा. खारघरला तावडे यांनी जे भाषण केले ते प्रसिद्ध करायला हवे आहे काय?
तावडे काय काय बोलले होते, तेही महाराष्ट्राला सांगता येईल आणि विशेष म्हणजे एकटे तावडे नाहीत, एकटय़ा पनवेल विधानसभा मतदारसंघात खारघरला तावडे, सप्टेंबर महिन्यात नितीन गडकरी आणि ऑक्टोबर महिन्यात देवेंद्र फडणवीस अशा तिन्ही नेत्यांनी पनवेलमध्ये जाऊन टोलबाबत काय काय तारे तोडले होते, ती त्यांची त्यावेळची देहबोली कशी होती? गडकरी तर हिंदी चित्रपटाला शोभेल असा डायलॉग बोलून गेले, त्याला टाळय़ा पडल्या. मुख्यमंत्री म्हणतात, जाहीरनाम्यात आम्ही आश्वासन दिले नाही.
म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना असे म्हणायचे आहे का, जर जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले असेल, तरच ते खरं. बाकी प्रचारात ते काय बोलले, त्याला काही कवडीची किंमत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी एकदा याचापण खुलासा करून टाकावा. बांठिया मैदानावरील भाषण पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना वाचायचे असेल तर त्याचीही व्यवस्था करता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी ‘लोकराज्य’चा एक अंक काढावा आणि त्या अंकात निवडणुकीपूर्वी आम्ही काय काय बोललो होतो, हे एकदा लोकांना सांगून टाकावे. तो अंक विनोदी तर होईलच.
शिवाय या ताणतणावात लोकांची करमणूकही होईल. मुख्यमंत्र्यांना वाटले आपण रेटून खोटं बोललो, तरी चालून जाईल. मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्हालाच बोलता येते, असे समजू नका. गडकरींनाच बोलता येते असेही समजू नका, ज्या गावच्या बोरी आहेत, त्याच गावच्या बाभळी आहेत.