सीबीआय घटनाबाह्य असल्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकार आव्हान देणार असल्याची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नवी दिल्ली- केंद्रीय अन्वेषण विभाग(सीबीआय) घटनाबाह्य असल्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकार आव्हान देणार असल्याची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सीबीआयचे प्रशासकीय कामकाज कार्मिक मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. कार्मिक मंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर या निर्णयला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी कार्मिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची सकाळी भेट घेतली. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. आम्ही या निर्णयाविरोधात सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, असे अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. पी. मल्होत्रा यांनी सांगितले. या प्रकरणी ते उच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते. सीबीआयच्या स्थापनेबाबत केंद्र सरकारने मांडलेला ठराव हा कायदेशीर असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सीबीआयची स्थापना व त्यांचे सर्व कामकाज घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला होता. न्यायमूर्ती आय. ए. अन्सारी व इंदिरा शाह यांच्या खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला. सीबीआयच्या स्थापनेलाच आव्हान देणारी याचिका नवेंद्र कुमार यांनी उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाकडे दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जलद कारवाईची सीबीआयकडून मागणी
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी केंद्रीय सीबीआयचे प्रमुख रणजीत सिन्हा यांनी केली. या निकालाचा आम्ही अभ्यास करत असून आमचे मत कार्मिक विभागाकडे नोंदवणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.