तूरडाळीच्या समस्येला मुंबई ग्राहक पंचायत कशा प्रकारे भिडली आहे ते आपण सर्व जाणताच. मात्र असे कार्य संस्थेतर्फे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सुरू आहे. त्यासाठी कष्टाळू आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यांची कमतरता भासली नाही, याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यामागे असणारी केवळ ग्राहक हिताची कळकळ. सध्याच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने पूर्वीच्या काही आंदोलनांच्या आठवणी
ग्राहक चळवळीला गतिमान करणे ही एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेसाठी चळवळीत सहभागी प्रत्येक जण या रथाच्या चाकाला धक्का देत असतो. मात्र या चळवळीत घडलेली आंदोलने या चक्राची गती निश्चितच वाढवतात. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या इतिहासातील अशा नोंदवल्या गेलेल्या आंदोलनांचा विचार आवर्जून करावासा वाटतो. त्या त्या घटनेने या ग्राहक चळवळीच्या रथाचे चाक पुढेच नेलेले दिसते. अशाच काही घटनांचे सिंहावलोकन करू या.
उन्हाळ्याचे दिवस होते. आय लव्ह यू रसनाच्या जाहिरातींचा दिवसभर मारा चालू असायचा. दोन ग्लास माझ्या अंकगणिताच्या होमवर्कनंतर, एक खेळायला जायच्या आधी. खेळून आल्यावर दोन. मार्च १९९०ची ही घटना. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रथम पानावर ही भलीमोठी रंगीत जाहिरात झळकली होती. एकप्रकारे ही जाहिरात लहान मुलांच्या मनावर गारुडच करत होती. अभ्यास करण्यासाठी लालूच देऊ पाहत होती. होमवर्क ते खेळ या दरम्यान पाच ग्लास रसना प्यायला आमंत्रित करत होती. शेवटी रसना हे कृत्रिम रंगाचं, स्वादाचं एक पेय. कोणतंही पोषणमूल्य नसलेलं. असे पाच पाच ग्लास मुलांनी दिवसभरात रिचवले, तर काय होईल? याच विचाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक न्यायालयात सदर जाहिरातीविरुद्ध दावा दाखल करता येईल का, हा विचार सुरू झाला. त्यानुसार रसनाविरुद्ध मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने जिल्हा ग्राहक मंचापुढे दावा करण्यात आला.
मंचापुढे मुंबई ग्राहक पंचायतच्या वतीने शिरीष देशपांडे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदार अनुराधा देशपांडे या ग्राहक नाहीत, या तांत्रिक मुद्दय़ावर तक्रार जरी फेटाळली गेली तरी तक्रारीतील भावना लक्षात घेऊन जाहिरात तशा अतिरेकी स्वरूपात पुन्हा कधीच दाखवण्यात आली नाही. दुसरा असाच अनुभव एस्सेल वर्ल्डच्या जाहिरातीचा. १९९० साली आलेल्या या जाहिरातीचा साधारण आशय असा होता की, टुक टुक ! माझे बाबा तुझ्या बाबांपेक्षा किती छान ! माझे बाबा मला एस्सेल वर्ल्डला घेऊन जातात. हव्या त्या राईडमध्ये मी बसतो. खाऊ खातो. तुझे बाबा मात्र त्याच जुन्या ठिकाणी घेऊन जातात. आता तुझ्या बाबांना सांग, मजा कुठे करायची, ते माझ्या बाबांना विचारा.
मुलांच्या मनात गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव निर्माण करणारी, आपल्या पालकांबद्दल न्यूनगंड निर्माण करणारी, जुन्या ऐतिहासिक ठिकाणांचा अनादर करणारी ही जाहिरात संतापजनक होती. ही जाहिरात खटकल्याने शिरीष देशपांडे यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली या जाहिरातीच्या निषेधाचे पत्र वर्तमानपत्राला पाठवले. ती वैयक्तिक तक्रार होती. तरी शिरीष देशपांडे व मुंबई ग्राहक पंचायत हे समीकरण जुळल्याने अनेक पत्रकारांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यालयात फोन केले. त्यावेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष होते मधुकर मंत्री. त्यांनी जाहिरातीविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. ७ जून, १९९०च्या एका सायंदैनिकाच्या पहिल्या पानाच्या चौकटीत ही बातमी छापली गेली. आणि एस्सेल वर्ल्डवाल्यांचे धाबे दणाणले. दुस-याच दिवशी आक्षेपार्ह जाहिरातीबद्दल क्षमा मागणारे व ताबडतोब ही जाहिरात बंद करत असल्याचे पत्र त्यांनी छापून आणले. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती बंद करता येतात, हा आत्मविश्वास यातून मुंबई ग्राहक पंचायतीला मिळाला.
जनशक्तीच्या रेटय़ाचा चळवळीला कसा फायदा होतो, हे सांगणारे पुढचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. १९९८ च्या आसपास एक विचित्र बातमी टीव्हीवर, वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून झळकत होती. रशियामधील चेर्नोबिल इथल्या अणुभट्टीत स्फोट झाला होता. या अणुस्फोटामुळे चेर्नोबिलच्या आसपास मोठय़ा क्षेत्रात तेथील पशू-पक्षी आणि माणसांना किरणोत्साराची बाधा झाली होती. अशा किरणोत्सारानं दूषित झालेलं तिथलं दूधदुभतं इतर प्रगत राष्ट्रांनी नाकारलं होतं. हे लोणी, चीज वगरे पदार्थ भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना फुकट वाटण्यात येणार होते. या लोण्याचा वापर दुधाचा स्निग्धांश वाढवण्यासाठी करण्यात येणार होता.
अणुसंसर्गाने दूषित लोणी जनतेच्या आहारात आल्यास त्यापासून कर्करोगासारखा आजार जडण्याची भीती होती. त्यावर तातडीने विचार करून कृती करायची गरज होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने सरकारी धोरणाला प्रखर विरोध आणि त्यासोबतच जनमत जागृती करायचं ठरवलं. वृत्तपत्रीय लेखनासोबतच एक दुधाच्या बाटलीचं पोस्टर तयार करण्यात आलं. दुधाच्या बाटलीत खेकडा दाखवून विचारण्यात आलं होतं आपल्या दुधात विष तर नाही ना? ही पोस्टर्स रातोरात कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण मुंबईभर लावली. अशी जनशक्ती उभी केल्यावर सरकारला निर्णय बदलावा लागला.
ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा हक्क अशा प्रकारे आयरिश बटरवर बंदी आणून मुंबई ग्राहक पंचायतीने साबित केला. संसदेने ग्राहकांना दिलेल्या हक्कांपैकी एक महत्त्वाचा हक्क म्हणजे तक्रार निवारणाचा हक्क. मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे नेहमीच ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या वस्तू, सेवा यातून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना येत असतात. त्यावेळीही असंच झालं. १९९० सालची घटना. ग्राहक पंचायतीकडे येणाऱ्या तक्रारीत सर्वात जास्त तक्रारी वेगवेगळ्या स्कूटर कंपन्यांनी स्कूटर नोंदणीसाठी घेतलेल्या ५०० रुपये अनामत रकमांसाठीच्या होत्या. स्कूटर नोंदणी रद्द करून शेकडो ग्राहकांना त्यांचे व्याज सोडाच, पण मूळ रक्कम ५०० रुपयेही परत करण्यास कंपन्या खळखळ करत होत्या. त्यांना हे माहीत होतं की, ५०० रुपयांसाठी एकटादुकटा ग्राहक न्यायालयात नक्कीच जाणार नाही. तो असंघटित आहे आणि हीच संधी होती ग्राहक संघटन वाढवण्याची. चळवळीनं आपलं अस्तित्व सिद्ध करण्याची. नेमकं तसंच झालं. १५ मार्च हा जागतिक ग्राहक हक्क दिन.
दरवर्षीसारखा तो साजरा न करता प्रत्यक्ष कृती करण्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने ठरवलं. संसदेने ग्राहकाला अनुलक्षून दिलेले सहा हक्क समोर ठेवून लढा उभा राहिला आणि कोर्टाच्या एका निर्णयाद्वारे साडेचार लाख ग्राहकांना त्यांच्या ५०० रुपयांच्या अनामत रकमा १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला. एका निर्णयात एवढय़ा मोठय़ा संख्येचे ग्राहक आणि त्यांना मिळणारी ४० कोटी रुपयांची रक्कम ही घटना ग्राहक विश्वात एकमेव अशी आहे. अशा कायदेशीर आंदोलनांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या न्यायचक्राला गती दिली. अशाच प्रकारच्या ग्राहक पंचायतीच्या आंदोलनांनी अनेकदा हिताचे निर्णय सरकार दरबारी घेण्यास मदत झाली. असाच एक अनुभव म्हणजे पोस्ट कार्ड्सचा. त्या काळात दूरदर्शन वाहिन्यांवरून अनेकदा अतिशय सुमार दर्जाच्या कार्यक्रमातूनही एखादा प्रश्न विचारल्यावर फक्त १५ पैशांच्या पोस्टकार्डवर त्याचं उत्तर लिहून सात दिवसाच्या आत पाठवा आणि आकर्षक बक्षीस मिळवा, असं आवाहन सतत केलं जाई. एक प्रकारे घरबसल्या काही विशेष न करता बक्षीस मिळवण्याचं लालूच समाजाला दिलं जात होतं. यासाठी १५ पैशाच्या पोस्टकार्डाचा वापर केला जात होता.
पोस्टखात्यावर तर ताण यामुळे येतच असे. शिवाय १५ पैशांच्या पोस्टकार्ड निर्मितीचा खर्च ४६ पैसे होता. सर्वसामान्यांच्या संपर्काचं साधन म्हणून सरकारने त्यावर ३१ पैशांची सबसिडी देऊ केली होती. फालतू स्पर्धासाठी या पत्रांचा वापर करणं चुकीचंच होतं. शिवाय अशा या पोस्टकार्डच्या छपाईतून दिली जाणारी सबसिडी ही करदात्यांच्या पैशांचाच भाग होती. हा वाढीव कर का म्हणून भरायचा? असा विचार यानिमित्ताने करण्यात आला. अशा स्पर्धासाठी वेगळ्या रंगाची पोस्टकार्ड छापून त्याची किंमत २ रुपये इतकी ठेवावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली. यासाठीचे अभ्यासपूर्ण निवेदन संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आले. या पोस्टकार्ड संबंधातील मोहिमेचा एक भाग म्हणून विभागीय हळदीकुंकू कार्यक्रमांत या पोस्टकार्डच्या गरवापराबद्दल निषेध नोंदवणारा मजकूर लिहिण्यासाठी १०-१० पोस्टकार्ड्स हळदीकुंकवाचे वाण म्हणून वाटण्याचा अनोखा प्रयोग झाला.
एखाद्या साखळीप्रमाणे ही मोहीम पुढे सरकली आणि त्याचा एकत्रित परिणाम झाला. त्याच वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पर्धासाठी वेगळी पोस्टकार्ड्स छापण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची किंमत २ रुपये इतकी केली. अशा रितीने मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी १०० टक्के मान्य झाली. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे हे कार्य विविध अंगांनी बहरले आहे. वेगवेगळे ग्राहक हिताचे प्रश्न हाताळले गेले आहेत. आयोडाइज्ड मिठाची सक्ती असो वा रिक्षा दरवाढ, महानगरपालिकेचा बेकायदा संप असो वा टेलिफोन दरवाढ, हे सारे विषय ग्राहक पंचायतीने यशस्वीपणे हाताळले. त्यात कल्पकता होती. भविष्यातील आव्हानांचा वेध होता. या सर्व आंदोलनांनी ग्राहकाला न्याय दिला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहक चळवळ संघटित व गतिमान केली.