तब्बल चार वर्षानी तो दिवस उजाडला.. ९ मे २०१६ रोजी म्हाडाद्वारे गिरणी कामगारांसाठी दुस-या टप्प्यातील घरांची सोडत काढली गेली. सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २ हजार ६३४ घरांसाठी १८ हजारांहून अधिक कामगारांनी आपले नशीब आजमावले.
तब्बल चार वर्षानी तो दिवस उजाडला.. ९ मे २०१६ रोजी म्हाडाद्वारे गिरणी कामगारांसाठी दुस-या टप्प्यातील घरांची सोडत काढली गेली. सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २ हजार ६३४ घरांसाठी १८ हजारांहून अधिक कामगारांनी आपले नशीब आजमावले. योगायोगाने या दिवशी अक्षय तृतीया असल्याने साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त असणा-या या दिनी आपले गृहस्वप्न पूर्ण झाल्याने ही सोडत कामगारांसाठी भावनिक ठरली.
मात्र या सर्व वातावरणात विजेत्या कामगारांच्या मनात थोडी धाकधूकही जाणवून येत होती. ‘हक्काचा निवारा मिळालेला आहे, पण आता घरासाठी साडेनऊ लाख इतकी रक्कम लवकरात लवकर जमा कशी करणार याची चिंता आहे’ अशा भावना अनेक कामगारांकडून व्यक्त केल्या जात होत्या.
दुसरीकडे गिरणी कामगारांच्या घरांच्या धोरणाबाबत, एकाच कामगाराला दोन घरे वितरीत केल्याचा आक्षेप घेत एका गिरणी कामगार संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोडत काढण्याला परवानगी दिली, मात्र जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत म्हाडाला घरांच्या वितरणाबाबत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या सगळ्यांचा परिणाम सोडतीच्या पुढील प्रक्रियेवर होऊन दिरंगाई निश्चितच होऊ शकते. त्यामुळे ‘घर घर कधी संपणार आणि हक्काचा निवारा कधी मिळणार’ अशी चिंता प्रत्येक कामगाराच्या मनाला लागून आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाची भूमिका बजावलेला गिरणी कामगार १९८२च्या संपात देशोधडीला लागला. उत्पन्नाचे हक्काचे साधन नसल्याने कामगार हतबल झाला. ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक विश्वाला दिशा दिली त्याच कामगाराला मुंबईत राहणे परवडत नसल्याने बहुतांश कामगारांनी आपापले गाव गाठले. अशा वातावरणात ‘गिरणी कामगारांना हक्काची घरे’ हा महत्त्वाचा आणि भावनिक प्रश्न ठरला आहे. असे असताना शासकीय स्तरावर कामगारांच्या घरांबाबत केवळ घोषणाबाजी केली जात आहे.
म्हाडाकडे १ लाख ४८ हजारांहून अधिक गिरणी कामगारांची नोंद आहे. २०१२साली म्हाडाद्वारे पहिल्या टप्प्यात १९ गिरण्यांच्या जमिनींवर ६ हजार ९२५ घरांची निर्मिती झाली. सोडतीतील घरांची किंमत साडेसात लाख रुपये होती. सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या कामगारांचे गृहस्वप्न पूर्ण झाल्याने त्यांना जितका आनंद वाटत होता तितकीच चिंता साडेसात लाख रुपये जमा करण्याबाबत भेडसावत होती. पहिली सोडत काढून चार वष्रे उलटली तरी अद्याप साडेपाच हजारहून अधिक कामगारांना घरांचे वितरण झाले आहे.
उर्वरित विजेत्या कामगारांनी वेळेत पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्र सादर न केल्याने म्हाडाने त्यांना अपात्र ठरवले आहे. त्यांच्याऐवजी प्रतीक्षा यादीवरील कामगारांना संधी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे २०१२च्या सोडतीतील विजेत्या कामगारांसमोर नवीन समस्या उभी राहिली आहे. म्हाडाद्वारे काढण्यात येणा-या गिरणी कामगारांच्या सोडतीतील काही टक्के घरे ही संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना देण्याचा नियम आहे.
त्यानुसार गिरणी कामगार राहत असलेल्या इमारतीत संक्रमण शिबिरातील रहिवासीसुद्धा राहतात. संक्रमण शिबिरातील रहिवासी तात्पुरत्या स्वरूपात इमारतीत राहत असल्याने नियमानुसार त्यांचा सोसायटी निर्माण करताना समावेश करण्यात येत नाही. परिणामी सोसायटी निर्माण करताना अडचण येत असून देखभाल खर्च आदी मुद्यांबाबतही त्रास होत असल्याची कामगारांची तक्रार आहे. या सर्व गैरसोयींना तोंड देत प्रत्येक कामगार आपले जीवन व्यतीत करत आहे.
कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अधिक प्रखरतेने समोर आणण्यासाठी कामगारांद्वारे अनेक मोर्चे काढण्यात आले. कामगारांना मोफत घरे मिळायला हवीत, अशी मागणी काही कामगार संघटनांकडून करण्यात आली होती. मात्र मोफत घरे नव्हे, तर किफायतशीर किमतीत घरे देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. या मुद्दय़ावरून कामगार संघटनांमध्ये फाटाफूट झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले शिवसेना-भाजपा आता सत्तेत आहे.
मोर्चात सहभागी होऊन कामगारांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दर्शवणारे शिवसेना-भाजपा आता सत्तेत असूनही कामगारांच्या घरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. कामगारांच्या घरांसाठी केवळ घोषणाबाजी केली जात असून त्यांच्या मार्गात येणा-या समस्यांबाबत उपाययोजना केल्या जात नाहीत. सोडतीत केवळ हजार घरांचा समावेश केला जात असताना लाखो कामगारांना घरे कधी मिळणार हा प्रश्नच आहे.