राज्य सरकारने केलेल्या डान्सबार बंदी कायद्याला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा डान्स बार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी दिल्ली- महाराष्ट्रातील डान्सबारवर गेल्या १० वर्षापासून सुरू असलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील डान्सबारमधील छमछम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात व समर्थनार्थ प्रतिक्रिया उमटत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ही बंदी कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व प्रफुल्लचंद्र पंत यांच्या पीठाने सांगितले की, महाराष्ट्र पोलीस कायदा (द्वितीय सुधारणा) कायद्याच्या कलम ३३ (अ) एकनुसार या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देत आहोत. या निर्णयामुळे बार नृत्यांगना व रेस्टॉरंट चालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
न्यायालयाने ही परवानगी देताना काही अटींचे पालन करण्यास डान्सबार चालकांना सांगितले आहे. डान्सबारमध्ये बीभत्स किंवा अश्लील नृत्यप्रकार करू नयेत. बारना परवाने देणा-या प्राधिकरणाने याबाबतचे नियमन करायचे आहे. त्यामुळे नृत्य करणा-या महिलांच्या सन्मानाला धक्का लागणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे. या डान्सबारमुळे अश्लीलता चालत असल्याने आणि वेश्याव्यवसायाला चालना मिळत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये बॉम्बे पोलीस कायद्यात सुधारणा करून डान्सबार बंदी आणण्यात आली होती.
या न्यायालयाला बार व रेस्टॉरंट चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने १२ एप्रिल २००६ मध्ये सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) जीनुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले होते.
त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १६ जुलै २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय वैध ठरवून राज्य सरकारची याचिका फेटाळली. डान्सबारवर बंदी आणल्याने नागरिकांच्या उपजीविकेच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालानंतर १३ जून २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने महाराष्ट्र पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायद्यात सुधारणा केली. यात तीन तारांकित व पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नृत्य करण्याच्या निर्णयास मज्जाव करण्यात आला.
डान्सबारमधील महिलांना नृत्य करण्यास परवानगी नाकारल्यास वेश्याव्यवसायास अधिक उत्तेजन मिळेल, असे बार मालकांनी न्यायालयात सांगितले. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मनजीतसिंग सेठी म्हणाले की, सरकार डान्सबारला परवानगी देईल, असे वाटत नाही.
याचे कारण सर्वानाच माहीत आहे. मात्र, डान्सबारला परवानगी नाकारल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. त्यांनी बारबालांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे मात्र ते कधीही प्रत्यक्षात येणार नाही.
चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर म्हणाला की, सर्व डान्सबारवर सरसकट बंदी घालणे अयोग्य आहे. ईल व बीभत्सपणावर नियमन आणण्यासाठी नियम तयार करावेत.
हा सरकारचा प्रशासकीय व नैतिक पराभव
डान्सबारमध्ये बारबालांवर पैसे उधळण्याच्या नादात लाखो महिलांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. डान्सबारमुळे अनेक बेकायदा कृत्यांचे प्रकार घडले आहेत. त्यांची दखल घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्यात डान्सबार बंदीचा कठोर निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे लाखो महिलांचे संसार सुरळीत झाले. असे असताना नव्याने आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यामुळे समाजातील सर्व स्तरातून तीव्र नाराजी आणि संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
डान्स बारबंदी उठवल्याने तीव्र प्रतिक्रिया
मुंबई- डान्स बारबंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हा या सरकारचा न्यायालयीन, प्रशासकीय पराभव तर आहेच; तसेच यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे फार मोठा नैतिक पराभव आहे. न्यायालयात बाजू भक्कमपणे न मांडल्यानेच ही स्थगिती उठली, अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदविली.
माजी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी गावखेडय़ातील गोरगरिबांची मुले वाया जाऊ नयेत, म्हणून डान्स बारवर बंदी आणली. आबांच्या प्रयत्नामुळे राज्यात २००५पासून डान्सबंदी लागू झाली. परंतु नव्याने आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारला वर्ष व्हायच्या आतच डान्स बारबंदीला स्थगिती मिळाली, यातच सगळे आले, असेही मुंडे म्हणाले.
शासनाने या स्थगितीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करून आपली बाजू भक्कमपणे मांडावी आणि स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी आमची मागणी आहे. डान्सबार बंदी कायम राहण्यासाठी पावले उचलावीत आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी आहे. ती टाळून हे सरकार धनदांडग्या बारमालकांच्या मागे उभे राहिलेल दिसते.
…तर डान्स बार बंदीबाबत सरकारने अध्यादेश काढावा
डान्स बार बंदीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तमान कायद्यात काही त्रुटी असतील तर विद्यमान भाजपा-शिवसेना युती सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून नवीन कठोर कायदा आणावा. डान्स बारवरील बंदीबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका अनुकूल आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांनी २००५मध्ये डान्स बारवर बंदी घालून सामाजिक हिताचा एक चांगला निर्णय घेतला होता.
या विषयाकडे केवळ एक आíथक स्रेत किंवा एक व्यवसाय म्हणून पाहिले जाऊ नये. तर त्यातून समाजावर होणारे प्रतिकूल परिणामही लक्षात घेतले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गाचा तातडीने अवलंब करावा आणि महाराष्ट्रातील डान्स बार सुरू होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते
डान्स बारमुळे स्त्रियांचे लैंगिक शोषण
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील उठवलेल्या बंदीचे मी स्वागत करू शकत नाही. हा निर्णय दु:खद आहे. राज्य सरकारने डान्स बारमालकाच्या दबावाखाली न राहता या बंदीच्या निर्णयासोबत ठाम राहिले पाहिजे होते. डान्स बारच्या माध्यमातून हजारो स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेली मी पाहिली आहेत.
या बारमधील महिलांना ओढूण-ताणून पैशांची लाच दाखवून जबरदस्तीने आणले जाते. त्या महिला स्वच्छेने यामध्ये येत नाहीत. डान्स बारच्या माध्यमातून जर महिलांना रोजगाराची संधी मिळत असेल तर त्या महिलांना सन्मानाने रोजगाराची संधी आणि उज्ज्वल भवितव्याची संधी मिळवून दिली पाहिजे.
कारण महिलांसाठी रोजगार प्राप्त करून देण्याचा हा एकच पर्याय नसून इतर अनेक चांगले पर्याय महिलांना उत्तम रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात. डान्स बारवरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त धोका हा आजच्या तरुण पिढीला आहे.
– वर्षा विद्या विलास, सरचिटणीस, नशाबंदी मंडळ समिती
महिलांचे संसार उद्ध्वस्त करणार का?
आमच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मोठय़ा धाडसाने डान्स बारबंदीचा निर्णय घेतला होता. लाखो महिलांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले होते. या निर्णयामुळे आता कुठे आमच्या पीडित महिलांचे संसार फुलू लागले होते.
मात्र गुरुवारी डान्स बारवरील बंदी स्थगित करण्यात आल्याचे ऐकून मोठा धक्काच बसला आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या युती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जनतेची बाजू नीट मांडली नसल्यामुळे त्रुटी राहिल्या आणि न्यायालयात सरकार कमजोर पडले. हे सरकार बारमालकांच्या सांगण्यावरून चालत असल्याचे दिसते. धनदांडग्यांसाठीचे हे सरकार महिलांचे संसार उद्ध्वस्त करायला निघाले आहे का?
– चित्रा वाघ, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस
मुख्यमंत्र्यांसमवेत बारमालक संघटनांचे मोठे व्यवहार
राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने बारमालकांना लाभ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात डान्स बारबंदीबाबत आपली नीट बाजू मांडली नाही, त्यामुळेच गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ही डान्स बारबंदी उठवली. आमच्या सरकारने २००५मध्ये दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकारने डान्स बारबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.
परंतु भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार आणि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना मुंबईत नाईटलाईफ हवी होती. शिवसेना नेते आणि मुख्यमंत्र्यां समवेत बारमालक संघटनांच्या झलेल्या अनेक बैठकामध्ये मोठमोठे व्यवहार झाले. त्यामुळे राज्य सरकार न्यायालयात ठोस भूमिका मांडू शकले नाही. परिणामी न्यायालयाने डान्स बारबंदी उठवली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात मॉनिटिरग करण्याचा अधिकार आमचा आहे. म्हणजे डान्स बार मालकांकडून हप्ते वाढवून घेण्याचा अधिकार आता त्यांना मिळालेला आहे. सरकार जर अशा पद्धतीने वागत असेल तर ते अजिबात आम्ही सहन करणार नाही. सरकारच्या डान्स बार सुरू करण्याच्या भूमिकेला आम्ही रस्त्यावर उतरून विरोध करू व डान्स बार बंदीसाठी सरकारला ठोस भूमिका घेण्यास भाग पाडू.
नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिलांवरील अन्यायास सरकारच जबाबदार
काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २००५मध्ये डान्स बारवर बंदी घालून सामाजिक हिताचा एक चांगला निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात डान्स बारवर बंदी घालण्यास आघाडी सरकारला यश आले होते.
मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठविल्याने फडणवीस सरकार काय करत आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे. या निर्णयानंतर डान्सबार मालक व सरकारचे नक्कीच साटेलोटे असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महिलांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच असून या सर्व गोष्टीसाठी सरकारच जबाबदार आहे.
– विद्या चव्हाण, आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली हे अर्थातच चुकीची बाब आहे. बंदी उठवायला नको होती. समाजात अज्ञानी लोकांमुळे संसार उघडय़ावर येतात हे कोर्टाने लक्षात घ्यावयास हवे होते. जी तरुण पिढी या गोष्टीकडे झुकताना दिसते. आर. आर. पाटील यांनी सामाजिकदृष्टय़ा विचार करून बारवर जी बंदी घातली होती ते योग्य होते.
– प्रमिला गोस्वामी, संचालिका, एल. के हायस्कूल चुनाभट्टी, सायन
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली हे चुकीचे आहे. याचा अर्थ असा होतो की चुकीला माफी दिली जात आहे. बार चालू राहिल्याने पिणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे आणि त्यामुळे मुलींवरील अत्याचार वाढतील. त्यामुळे त्वरित हा निर्णय न्यायालयाने मागे घेतला पाहिजे.
– श्वेता केशकर
डान्स बारवरची बंदी उठवली आहे हे सामाजिकदृष्टय़ा अयोग्य आहे. न्यायालयाने बंदी उठवावी, पण ज्या महिला डान्स बारमध्ये काम करतात त्यांना रोजीरोटी मिळेल असे काम द्यावे. यामुळे त्या सन्मानाने जगू शकतील.
– चारुलता यादव
खरेच आता छमछमचे अच्छे दिन आले आहेत. त्यामुळे काही जणांसाठी ही पर्वणी आहे तर काही जणांसाठी डोक्याला ताप झाला आहे. देशात गुन्हेगारी कमी की काय, त्यात ही डान्स बारवरची स्तगिती उठवणे हे गुन्हेगारीत भर घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे देशातील गुन्हेगारीला सरकारने गांभीर्याने बघून सरकारने डान्स बारला संमती देणे योग्य आहे का, याचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा.
– प्रतिभा घडशी
राज्य सरकारचा डान्स बंदीवरील निर्णय हा बेकायदा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून डान्सबारवरील बंदी उठवली आहे. राज्याच्या संस्कृतीला न शोभणा-या आणि आजच्या तरुणाईला वाईट मार्गाला नेणा-या डान्स बारवरील बंदी उठवून हेच अच्छे दिन जनतेला दिले आहेत का?
– विद्या सबनीस, महिला
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवून महिलांच्या चारित्र्याचा अपमान केला आहे, असे मला वाटते. महिलांना या डान्स बारमुळे रोजगार प्राप्त होतो, असा सवाल आला तर रोजगाराच्या अन्य संधीही उपलब्ध आहेत. रोजगाराची संधी म्हणाल तर हातभट्टीची दारू विकण्यालासुद्धा परवानगी द्यावी कारण त्यातूनही रोजगार उपलब्ध होतो. महिलांना जर रोजगाराचीच संधी उपलब्ध करून द्यायची असेल तर त्याकरिता अनेक चांगले पर्याय अजूनही आपल्या समोर आहेत.
– मंगला चौधरी, महिला
डान्स बारवरील बंदी उठवून सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे पाऊल उचलले आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांची वाट लागणार आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. या निर्णयाबद्दल फेरविचार करावा, अशी राज्य सरकारला विनंती आहे.
– शबनम नट, महिला
खरेच आता छमछमचे अच्छे दिन आले आहेत. त्यामुळे काही जणांसाठी ही पर्वणी आहे तर काही जणांसाठी डोक्याला ताप झाला आहे. देशात गुन्हेगारी कमी की काय, त्यात ही डान्स बारवरची स्तगिती उठवणे हे गुन्हेगारीत भर घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे देशातील गुन्हेगारीला सरकारने गांभीर्याने बघून सरकारने डान्स बारला संमती देणे योग्य आहे का, याचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा.
– प्रतिभा घडशी
डांन्स बार बंदी उठवण्याच्या प्रकरणामध्ये सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही, असे मला वाटते. डान्स बारमुळे अनेक महिलांचे नवरे वाईट मार्गाला लागून अनेकांची घरेही उद्ध्वस्त झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे डान्स बारवरील बंदी उठवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे.
– सपना पाटील, महिला
