महाराष्ट्राचा सन २०१६-१७चा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सन्मा. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडला. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावले जावे अशी अपेक्षा असते. श्री. मुनगंटीवार यांनी मात्र फक्त भावनिक शब्दप्रयोग करून शेतक-यांचे वाली आम्हीच आहोत, अर्थसंकल्पामुळे वर्षभरात सर्व क्षेत्रांमध्ये सुजलाम् सुफलाम् होऊन बळीराजा सुखी होईल, अशा वल्गना राणा भीमदेवी थाटात केल्या.
महाराष्ट्राचा सन २०१६-१७चा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सन्मा. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडला. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावले जावे अशी अपेक्षा असते. श्री. मुनगंटीवार यांनी मात्र फक्त भावनिक शब्दप्रयोग करून शेतक-यांचे वाली आम्हीच आहोत, अर्थसंकल्पामुळे वर्षभरात सर्व क्षेत्रांमध्ये सुजलाम् सुफलाम् होऊन बळीराजा सुखी होईल, अशा वल्गना राणा भीमदेवी थाटात केल्या. हा अर्थसंकल्प शेतक-यांना अर्पित करतो आणि २०१६-१७ हे वर्ष शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून राबविण्यात येईल, अशा पोकळ वाक्यांची पखरण त्यांच्या भाषणात होती. छत्रपती शिवरायांच्या स्वप्नातील सुजलाम् सुफलाम् महाराष्ट्र या वर्षात मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने घडवावयाचा आहे, असे आपल्या आवाक्याबाहेरचे शब्दही त्यांनी वापरले.
आपल्या हातात काय आहे, आपण काय साध्य करू शकतो, मागील वर्षात आपण काय कारभार केला, हे समजून उमजून त्याच्या आधारावर अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातील मुद्दे मांडणे अपेक्षित होते. २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शेतक-यांसाठी केल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी नाटय़मय सुरात केली. शेतक-यांसाठीच्या कोणत्या योजनांसाठी हा निधी देणार याचा खुलासा मात्र केला नाही. जुन्याच योजनांवर दरवर्षीप्रमाणे होणा-या तरतुदी आणि नवीन नाव दिलेल्या जुन्या योजनांवरील तरतुदी एकत्र करून २५ हजार कोटी रुपयांची फसवी जादू दाखविल्याचे सांगण्यास मात्र ते विसरले.
शेतक-यांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही घोषणा अच्छे दिन आनेवाले है, या घोषणेप्रमाणे फसवीच आहे. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून चक्क फसवणूक केली आहे. गेली दोन वष्रे दुष्काळात होरपळणा-या शेतक-यांना पिण्यासाठी पाणी, खाण्यासाठी अन्न आणि गुरांसाठी चारा यापैकी या २५ हजार कोटी रुपयांमधून काय मिळणार, याचाही खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. शेतक-यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कृषी आणि जलसंधारणासाठीच्या तरतुदीची बेरीज अर्थमंत्र्यांनी करावी.
१६-१७ या वर्षात या विभागासाठी आपण काय अधिकचे दिले, किती रक्कम जास्त दिली हे त्यांनी पाहावे. या रकमेमुळे शेतक-यांच्या जीवनामध्ये काय फरक पडणार आहे हे त्यांनी सांगितले पाहिजे होते. आमचे मित्र सुधीर मुनगंटीवार भाजपाच्या शिकवणीप्रमाणे जनतेची दिशाभूल करून फसवणूक करण्याच्या आणि आपला उद्देश साध्य करून घेण्याच्या चक्रातच फिरत राहिले. त्यांच्या शिकवणीप्रमाणे भावनिक विषय मांडून मूळ विषयाला बगल देण्याची फसवेगिरी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या झळा आणि भाजपा सरकारच्या सावत्रपणाच्या वागणुकीचा शेतक-यांच्या जखमांवर फसवणुकीचा अर्थसंकल्प मांडून अर्थमंत्र्यांनी मीठ चोळले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये विकासाच्या वाढीचा दर आणि राज्याच्या अर्थव्यवहारामध्ये आलेल्या तुटीसंबंधीची अर्थमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी चुकीची आहे. मागील वर्षी केलेल्या तरतुदींपैकी १०० टक्केतरतुदी बहुतांश विभाग खर्च करू शकलेले नाहीत. ५०, ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंतच तरतुदी खर्च झाला आहे. मृद व जलसंधारण कामांवर १४१७ कोटी रुपये भांडवली खर्च तसेच मोठया व मध्यम पाटबंधा-यांवरील ७३२ कोटी रुपये भांडवली खर्च तरतूद असूनही झाला नाही, आणि हे म्हणे शेतक-यांचे कैवारी! वीज प्रकल्पांसाठी भांडवली खर्च यावर ५११ कोटी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकांचे कल्याण यावर ४९४ कोटी आणि सार्वजनिक बांधकामांवर २२२ कोटी रुपये तरतूद असूनही खर्च झालेला नाही.
तरतुदी करायच्या आणि खर्च करायचा नाही ही एक फसवेगिरी आणि दुसरीकडे जगात क्रूड तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे राज्यात आलेली १८०० कोटी रुपयांसह ३९२० कोटी रुपयांची महसुलातील घट आणि एलबीटी आणि टोलमाफीमुळे पडलेला १०५१८ कोटी रुपयांचा भरुदड! या सा-यामध्ये अवमूल्यनामुळे रुपयाची घटलेली किंमत गृहीत धरली तर अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षित केलेली ३७५७ कोटी रुपयांची तूट हीसुद्धा एक फसवणूकच ठरणार आहे.
केंद्राचा जीएसटी सुरू झाल्यानंतर राज्याच्या कर महसुलाला मोठा फटका बसणार आहे व दुष्काळामुळे कमी झालेल्या कर वसुलीची भर त्यात पडणार आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये अर्थमंत्र्यांचे फसवे अंदाज कोलमडून राज्याची आíथक तूट १८ ते २० हजार कोटींच्या घरात जाणार हे स्पष्ट दिसत आहे.
एवढी मोठी तूट असताना अर्थमंत्री महोदय, तुमच्या स्वप्नांची पूर्तता कशी होणार महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् कसा घडवणार? दीन-दलित, शोषित, पीडित, अंध-अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, दलित व आदिवासी जनतेच्या विकासाचा निर्धार आपण कसा पूर्ण करणार? सांगा पाहू!
या सरकारची प्रशासनावर पकड नसल्यामुळे बहुतेक सर्व विभागांमध्ये तरतुदी १०० टक्के खर्च करण्याची यांची कुवत नाही आणि त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यांमध्ये वार्षकि योजनेसाठी तरतूद केल्यापैकी ४० ते ४५ टक्केच निधी खर्च होतो.
राज्यात जलसिंचनाचे अनेक प्रकल्प निधीअभावी बंद आहेत. कोकणात तर मागील दोन वर्षात जलसिंचनाच्या एकाही प्रकल्पाचे काम सुरू नाही. एका बाजूला विदर्भासाठी वीजदरात एक रुपयाची घट करताना, दुस-या बाजूला कोकणासाठी असलेली सवलत रद्द केली जाते. हे सरकार किती पक्षपाती धोरणे राबवते आणि सुडाचे राजकारण करते याचे हे उत्तम उदाहरण. ५६,९९७ कोटी रुपयांची योजना आखली, अशा बढाया भाजपाचे सरकार मारत असले तरी यापैकी तिजोरीतील रक्कम किती आणि कर्ज किती याची माहिती मात्र दिलेली नाही.
राज्यावर असलेल्या ३ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी काही रक्कम या योजनेमध्ये आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारची योजना ५४ हजार कोटी रुपयांची होती. दोन वर्षात रुपयाचे झालेले अवमूल्यन पाहता, ५६,९९७ कोटी रुपयांची वार्षकि योजना ही प्रगती नसून अधोगती आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी असताना सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी भावनिक वाक्यांची पखरण करीत दुसरीकडे आकडय़ांची फसवेगिरी करणारा अर्थसंकल्प मांडला.
मोदी सरकारच्या नवीन पद्धतीप्रमाणेच महाराष्ट्रामध्येसुद्धा विकासदर काढण्यात आला. या पद्धतीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निकष गृहीत धरले जात नाहीत. परिणामी वाढीचा दर ८ टक्के दाखवला जात असला तरी, प्रत्यक्षात तो ५.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम राबवून फडणवीस सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली.
देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक प्रगती किती उत्तम झाली आहे त्याचे दर्शन घडविण्यात आले. मागील काँग्रेस सरकारने राज्यामध्ये वीज, पाणी, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यामुळे ही प्रगती साध्य करता आली. यामध्ये तुमचे काहीही कर्तृत्व नाही. आमच्या सरकारने आधीच्या काळात केलेली कामे दुर्लक्षून वर्षभरात सर्व कामे आम्हीच केली असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
राज्यामध्ये ८ लाख कोटींची गुंतवणूक येणार अशा बढाया मारल्या गेल्या. हे जे ८ लाख कोटी आहेत, त्यांचे एमओयू या सरकारने जाहीर करावेत. त्यावरून लक्षात येईल की ‘मेक इन इंडिया’ किती आणि ‘सेल इन इंडिया’ किती. मी उद्योगमंत्री असतानासुद्धा अनेक कंपन्यांबरोबर एमओयू झाले. कंपन्यांनी जमिनी ताब्यात घेऊन कुंपणसुद्धा घातले. त्या कंपन्यांचा समावेशसुद्धा या ८ लाख कोटी रुपयांच्या एमओयूमध्ये आहे. सावंतवाडी येथे उत्तम स्टील कंपनीने केलेल्या ३००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. माझ्या काळात झालेली ही गुंतवणूकसुद्धा ‘मेक इन इंडिया’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक येणे आवश्यक असले तरी ज्या पद्धतीने हा उपक्रम राबवविला, खोटी आकडेवारी दिली आणि बढाया मारल्या, त्यामुळे यावर लोकांचा विश्वास बसणे शक्य नाही. सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये वर्षभरात यापैकी किती उद्योग सुरू होतील, किती लोकांना रोजगार मिळेल व विकासदरामध्ये त्यामुळे किती वाढ होईल याची माहिती दिली पाहिजे होती. सन्माननीय सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेचा विकास करू शकत नाही व जनतेला दिलासाही देऊ शकत नाही.
शेतक-यांच्या नावाने अर्थसंकल्प मांडला असला तरी घोषणांपलीकडे शेतक-यांच्या पदरी काहीही पडणार नाही. शेतमजूर, कामगार, युवक, महिला, आदिवासी व मागासवर्गीय या सर्वच वर्गाकडे या अर्थसंकल्पामध्ये दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जनतेचे जीवनमान सुधारावे, मानवी निर्देशांकामध्ये वाढ व्हावी अशा कोणत्याही तरतुदी यामध्ये नाहीत. त्यामुळे दरडोई उत्पन्नामध्ये किंवा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होण्याची अपेक्षाही नाही.