जनतेच्या पाण्यावर कंत्राटदारांचा अधिकार असू नये. केवळ धरणे बांधून सिंचनाचा प्रश्न सुटणार नाही. सुयोग्य पाणी वितरणासाठी जल सुरक्षा कायद्या हवा.
जनतेच्या पाण्यावर कंत्राटदारांचा अधिकार असू नये. केवळ धरणे बांधून सिंचनाचा प्रश्न सुटणार नाही. सुयोग्य पाणी वितरणासाठी जल सुरक्षा कायद्या हवा. राज्यातील धरणे बाष्पीभवनाचे डबके आहेत. भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत जनतेचा पैसा आणि प्रत्यक्ष सहभाग नाही. एका वर्षात काहीही साध्य होत नसते. सध्या तरी ही योजना नक्की कोणासाठी आहे, हे सांगणे कठीण असल्याचे मत मॅगेसेस पुरस्कार विजेत जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले आहे. दैनिक प्रहारच्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.
एकेकाळी महाराष्ट्राची मोठी राजकीय ताकद दिल्लीत होती. राजकीय ताकदीच्या जोरावर अनेक निर्णय आणि कामे तत्कालीन राज्य सरकारने दिल्लीकडून करून घेतली आहेत. मात्र संयुक्त महाराष्ट्रानंतर येथील पाण्याच्या नियोजनासाठी कोणीही विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. जास्त भर हा केवळ शेती पिकांवर देण्यात आला. त्यातल्या त्यात निर्सगचक्रावर आधारित असलेली शेतपीक बदलून येथील सरकारने केवळ आपल्या स्वार्थासाठी ऊस शेतीवर भर दिला. उसाची शेती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी काहीही भल्याची नसून ती केवळ येथील साखर कारखानदार राज्यकर्त्यांना पोसणारी आहे.
सर्वात जास्त पाणी हे ऊस पिकासाठी लागत असल्याने जेथे प्रथम पाणी कमी आहे, अशा मराठवाडा, विदर्भात दुष्काळ स्थिती निर्माण होणे साहजिकच असल्याचे सिंह सांगतात.
ही दुष्काळ स्थिती बदलायची असेल तर महाराष्ट्रात शेतीचे चक्र हे ऋतुचक्राबरोबर जुळवून घ्यावे लागेल. ऊस पिकाची शेती बंद करून ऋतुपुरक नव्या पिकांची शेती करावी लागेल. खरिप आणि रब्बी असा देखील भेदभाव न करता ऋतू पुरक पिकांची पेरणी करावी लागेल. तरच येथील शेतीची परिस्थिती सुधारून दुष्काळाने आत्महत्या करणा-या लोकांना वाचविता येईल. वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. शेती करण्यासाठी लोक हिंमत करणे सोडू लागले आहेत. हे आत्महत्या करणा-या लोकांपेक्षाही अंत्यत धोकादायक चिन्ह असल्याचे सिंग अधोरेखित करतात. महाराष्ट्रात हे टाळायचे असेल, तर नव्याने शेतीचा विचार व्हायला हवा.
जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी अनेक धरणे येथे बांधण्यात आली आहेत. मात्र धरण बांधल्याने सिंचन वाढेल, असे काही होत नाही. धरण बांधताना धरण साठय़ातील पाण्याचे बाष्पीभवन होणार नाही, याचा विचार करण्यात आलेला नसतो. शिवाय अनेक धरणे ही वरच्या भागात असल्याने बाष्पीभवन होण्यास चांगलीच संधी असते. महाराष्ट्रात तर अनेक धरणे सरकारने बांधलेली आहेत. मात्र ती अद्याप सरकारी नोंदीत नसून अशा धरणातील पाण्याचा वापर केवळ खासगी कंपनी किंवा कारखान्यांसाठी केला जात असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
लोकांनी केवळ पाण्याच्या जुन्याच स्रोतावर अवलंबून राहू नये. नवे नवे उपाय शोधून काढले पाहिजेत. पाण्याचे विभाजन करूनच त्याचे वितरण करण्यात आले पाहिजे. पाण्याचे मुख्यत: पाच विभागात विभाजन केले गेले पाहिजे. पावसाने मिळालेले पाणी मुबलक असते. त्याचा साठा करावयास हवा. हे पाणी देखील शेतीसाठी वापरता येऊ शकते. मात्र पावसाचे पाणी केव्हाही उद्योगांसाठी वापरू नये. उद्योगात वापरलेल्या पाण्याची पुनर्वापरासाठी प्रक्रिया केली पाहिजे.
नद्या जोड प्रकल्प ही बंडल योजना आहे. जेथे पाणी कमी आहे तेथील पाणी नद्या जोड प्रकल्पाने दुसरीकडे गेले तर तेथील लोकांनी करायचे काय. तेथील थोडीतरी जमीन सिंचनाखाली असते. त्यामुळे ती ही दुष्काळी होऊ शकते. नद्या जोड प्रकल्पात लोकांचा अधिकार जाऊन कंत्राटदारांची मक्तेदारी येऊ शकते. कंत्राटदार पाण्यावर हक्क गाजवू शकतात. पाणी वितरणात सरकारी यंत्रणापेक्षा कंत्राटदार अधिक कार्यशील होऊ शकतात. असे झाल्यास नद्या जोडताना लोकांची मने देखील दुखावू शकतात. त्यामुळे नदी जोड प्रकल्प हा भारत तोड प्रकल्प असल्याचे परखड मत राजेंद्र सिंग व्यक्त केले. गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चांगला सल्ला दिल्यामुळे त्यांनी आपले सदस्य पद रद्द केल्याचा कटू अनुभव सिंग यांनी यानिमित्ताने सांगितला.
राज्यात दुष्काळाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर प्रथम प्रत्येक पाण्याचे विभाजन करावयास हवे. विभागलेल्या पाण्याचे योग्य प्रकारे कसे नियोजन करता येईल यासाठी सर्वसमावेश विचार हवा. ठोस पाणी नियोजनांचा कृती आराखडा हवा. त्यासाठी सक्षम असे पाणी धोरण हवे. या धोरणात पाण्याच्या सुरक्षिततेचा कायदा करण्याची ताकद हवी. पाणी सुरक्षा कायदा झाल्याशिवाय पाण्याचे योग्य वितरण होणार नाही. आणि शेतीचे कोणतेच प्रश्न पूर्णपणे सोडविणे शक्य होणार नाही. जलयुक्त शिवार योजना ही वरवरची मलमपट्टी आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत कोणताच पैसा सर्वसामान्य जनतेचा नाही. त्यामुळे लोकांना ती योजना आपली वाटत नाही. या योजनेत कंत्राटदारांचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे अजूनही ही योजना नक्की कोणासाठी आहे, हे सांगणे कठीण असल्याचे राजेंद्र सिंह म्हणाले.