राजकीय प्रभावाचा विचार न करता हिंसाचार पसरवू पाहणा-या असामाजिक प्रवृत्तींविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी, असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यांना केले.
नवी दिल्ली- राजकीय प्रभावाचा विचार न करता हिंसाचार पसरवू पाहणा-या असामाजिक प्रवृत्तींविरोधात राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी, असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यांना केले. राजकीय पक्षांनी जातीय संघर्षाचा फायदा घेणे टाळावे, असेही त्यांनी सांगितले. मुझफ्फरनगर जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते.
राज्यांमधील किरकोळ घटनांचे पर्यवसान संघर्षात होऊ नये, याची सर्व राज्यांच्या प्रमुखांनी खबरदारी घ्यावी. तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करावी, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्थानिक प्रशासनाने किरकोळ वादांवर त्वरित तोडगा काढावा आणि वाद परवणा-यांना अटक करावी असेही ते म्हणाले.
मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारात ५० जणांचा बळी गेला असून लाखो रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड येथे, बिहारमधील नावदा येथे, हैदराबाद आणि उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला देश पाहत आहे. राष्ट्रविरोधी शक्ती देशाच्या वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये कलह निर्माण करण्यास यशस्वी होतात. अशा प्रवृत्ती देशासमोर मोठे आव्हान निर्माण करत आहेत. हिंसाचाराच्यावेळी कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश राज्य सरकारांनी आपल्या प्रशासकीय अधिका-यांना द्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
निवडणुकीमध्ये जातीय हिंसाचाराचा फायदा कोणत्या पक्षाला होईल यावर चर्चा करणे, दुर्देवी असल्याचे ते म्हणाले. खरे तर जातीय हिंसाचाराचा फायदा कोणालाही मिळत नाही. भारतासारख्या देशामध्ये अशा गोष्टी होत असल्याने आपल्या सुसंस्कृतपणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, असे त्यांनी सांगितले.
सोशल मीडियावर नियंत्रण हवे
अशा घटनांना राजकीय रंग देणे टाळावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी राजकीय पक्षांना व माध्यमांना केले. काही आक्षेपार्ह छायाचित्रे, बनावट व्हिडीओ आणि मजकूर पसरवून समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया वापर होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांसह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडियाच्या अनिर्बंध वापरावर वचक ठेवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारण्याची मागणीही अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अत्याचारावर चिंता
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांवर अद्यापही अत्याचार होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. अशा अत्याचाराच्या गेल्यावर्षी दहा हजाराहून अधिक घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मोदींची बैठकीला दांडी
देशात वाढणा-या जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता परिषदेला गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह अनुपस्थित होते.
समाजात फूट पाडण्याच्याच उद्देशाने अशा घटना घडवल्या जातात. गेल्या दोन वर्षातील जातीय हिंसाचा-याचा घटना वाढल्या असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. किरकोळ घटनांचे पर्यावसन मोठय़ा हिंसाचारात होत आहे. काही असामाजिक तत्वांकडून समाजात तेढ निर्माण करून दंगल घडवली जात आहे. – सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय गृहमंत्री