राज्यातील खरेदी केंद्रांवर जास्त तूर विक्री करणा-या पहिल्या एक हजार शेतक-यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
लातूर- राज्यात या वर्षी तुरीचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. वेगवेगळ्या उपाययोजना करूनही तुरीच्या भावाची समस्या मिटवण्यात शासनाला यश येत नाही. तुरीची खरेदी शासनाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. त्यामुळे शासनाने आता तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पहिल्यांदा राज्यातील खरेदी केंद्रांवर जास्त तूर विक्री करणा-या पहिल्या एक हजार शेतक-यांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
तसेच ता. २२ एप्रिल रोजी केंद्रांवर असलेली दहा लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतक-यांना थोडासा दिलासा मिळेल; पण याकरिता जिल्हाधिका-यांची परवानगी लागेल.
केंद्राने तुरीसाठी पाच हजार ५० रुपये प्रति क्विंटलला आधारभूत किंमत जाहीर केली. बाजारात तुरीची मोठी आवक होऊन प्रति क्विंटल चार ते साडेचार हजार रुपये म्हणजेच हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. शेतक-यांना चांगला भाव मिळावा म्हणून शासनाने तुरीच्या आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क लावले आहे. साठा मयार्दा साडेदहा हजार क्विंटलवर नेली; तरीदेखील तुरीच्या बाजारभावात फरक पडलेला नाही. यातूनच आता शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात ता. २२ एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रावर आवक होऊन नोंद झालेली तूर शिल्लक आहे, अशी तूर दहा लाख क्विंटल आहे. ही तूर आता शासनाच्या वतीने खरेदी केली जाईल. याकरिता काही निकष लावले आहेत. पहिल्यांदा तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक, बाजार समितीचे सचिव, पणन व विदर्भ पणन महासंघाचे प्रतिनिधी यांची समिती गठित करून पंचनामे करण्यात येतील. या समितीने ता. २२ एप्रिल रोजी केंद्रावर प्रत्यक्ष तुरीची नोंद असलेली नोंदवही अंतिम करायची आहे. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत संबंधित जिल्हाधिका-यांची मान्यता घेतल्यानंतर तुरीची खरेदी करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.