चित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रमादरम्यान किती जाहिराती दाखवाव्यात, किती वेळ दाखवाव्यात याबद्दल काही नियम, कायदे असले तरी ते पाळले जात नाहीत. लहान मुलांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये जाहिराती, बातम्यांमध्ये जाहिराती, चर्चासत्रादरम्यान जाहिराती! जाहिरातींचा हा मारा ग्राहकांनी किती सहन करायचा? एखाद्या वाहिनीवर जाहिराती सुरू झाल्याचे पाहून चॅनल बदलावा तर तेथेही पुन्हा जाहिरातीच! यात बदल हवा असेल तर ग्राहकांनी संघटित होण्याशिवाय पर्याय नाही.
सध्याचे युग जाहिरातींचे आहे, असे सर्वत्र बोलले जात असले तरी या जाहिरातींमुळे ग्राहकांचा कसा कोंडमारा होतो, त्यांची कशी फसगत होते, जाहिरातींना बळी पडून खाद्यपदार्थ खरेदी करणा-या ग्राहकांना भविष्यात गंभीर आजारांना कसे बळी पडावे लागते याचा फारसा विचार करताना कुणी दिसत नाही.
फसव्या जाहिरातींना भुलल्याने लहान बालके, शाळकरी मुले- मुली यांचे आरोग्य कसे धोक्यात येते, याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते. दूरचित्रवाणीवर एखादा कार्यक्रम रंगात आलेला असताना त्या रंगाचा बेरंग करणा-या जाहिराती झळकू लागल्या की जो मनस्ताप होतो, त्याबद्दल बोलणार कुणाशी? चित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रमादरम्यान किती जाहिराती दाखवाव्यात, किती वेळ दाखवाव्यात याबद्दल काही नियम, कायदे असले तरी ते किती पाळले जातात, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
लहान मुलांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये जाहिराती, बातम्यांमध्ये जाहिराती, चर्चासत्रादरम्यान जाहिराती! जाहिरातींचा हा मारा ग्राहकांनी किती सहन करायचा? एखाद्या वाहिनीवर जाहिराती सुरू झाल्याचे पाहून चॅनल बदलावा तर तेथेही पुन्हा जाहिरातीच! सर्व चॅनल्समध्ये ग्राहकांना वेठीस धरण्यामध्ये किती ही एकवाक्यता! अलीकडील काळात तर सिनेमा, नाटके यांना वारेमाप प्रसिद्धी देणारे चित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रम पाहिले की त्याद्वारे प्रेक्षकांवर अमुक सिनेमा वा नाटक पाहायला हवे, असा अप्रत्यक्ष दबाव येत असल्याचेच दिसून येते. करमणुकीच्या नावाखाली अशी शुगरकोटेड गोळी कधी घशाखाली उतरते ते कळतदेखील नाही. असे कार्यक्रम आपणास वेठीस धरत आहेत, हे ग्राहकांच्याही लक्षात येत नाही.
दूरचित्रवाणीवर ज्या जाहिराती दाखवल्या जातात, त्याबद्दल काही नियम आहेत. ते नियम सरकारनेच आखून दिले आहेत. एका तासात १२ मिनिटांपेक्षा अधिक जाहिराती दाखविता कामा नयेत, असे हा नियम सांगतो. जाहिरातींसाठी प्रति तास १२ मिनिटांचे हे जे बंधन आहे ते ‘ट्राय’ म्हणजे टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने घातले आहे. पण या बंधनात बदल करावा यासाठी जाहिरातदारांकडून, उत्पादकांकडून सरकारवर दबाव येऊ लागल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून झळकू लागल्या आहेत.
वाहिन्यांचा प्रेक्षक आणि जाहिरातदार यांच्यात समतोल राहावा, हे लक्षात घेऊन खरे म्हणजे हे बंधन घालण्यात आले आहे. पण ते झुगारून टाकण्याचा डाव रचला जातोय की काय असे वाटू लागले आहे. पण हे बंधन राहायलाच हवे, असा मुंबई ग्राहक पंचायतीसह काही ग्राहकहितैषी संघटनांचा आग्रह आहे. लहान मुलांसाठी जे कार्यक्रम असतात त्यात तर भरपूर जाहिराती असतात. या जाहिरातींना लहान मुले चटकन बळी पडतात.
संबंधित वस्तू वा खाद्यपदार्थ वा पेय आपणास हवेच, असा आग्रह ही मुले आपल्या पालकांकडे धरतात. पालकही मुलांचा हट्ट पुरवितात. पण असे हट्ट पुरवून आपण आपल्या मुलांना संकटात टाकत आहोत, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. आपल्याकडे लहान मुलांच्या कार्यक्रमांत कुठल्या जाहिराती दाखवाव्यात, किती वेळ दाखवाव्यात, याला काही धरबंद नाही. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात लहान मुलांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये जाहिराती दाखविण्यास बंदी आहे.
आपल्याकडे सणासुदीचे दिवस म्हणजे जाहिरातदारांसाठी पर्वणीच असते. वाहिन्या, वृत्तपत्रे यातून जाहिरातदार आपल्या उत्पादनांचा ग्राहकांवर नुसता मारा करत असतात. त्या जाहिरातींना ग्राहक बळी पडतात, हे ओघानेच आले. अशा जाहिरातींवर बंधने घातली जाण्याची शक्यता आपल्या देशात तूर्त जरी दिसत नसली तरी न्यूझीलंडसारख्या देशात ख्रिसमस, गुड फ्रायडे, ईस्टर संडे आणि अन्य काही सुट्टय़ांच्या दिवशी चित्रवाहिन्यांवर जाहिराती करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. तसेच आरोग्यास अपायकारक अशा मद्यासारख्या पेयांच्या जाहिराती करण्यासही तेथे बंदी आहे.
आपल्याकडे दिवाळी, होळी, ख्रिसमस, ईद आदी सणांच्या दरम्यान चित्रवाहिन्यांवरील जाहिरातींच्या प्रदर्शनावर ‘ट्राय’ बंदी आणेल काय? उत्तर न मिळणारा असा हा प्रश्न आहे.
एखाद्या लाईव्ह कार्यक्रमात किती आणि कधी जाहिराती दाखवाव्यात हेही आपल्याकडे पाहिले जात नाही. कार्यक्रम ऐन रंगात आलेला असताना मध्येच कमर्शियल ब्रेक घेऊन प्रेक्षकांचा रसभंग झाल्याची अनेक उदाहरणे घडताना तुम्ही आम्ही अनुभवत असतो. पण ग्राहकाचा आवाज संघटित नसल्याने त्याला यासंदर्भात काहीच करता येत नाही.
चित्रवाहिन्यांवरील जाहिराती आणि त्यांचा कालावधी याबाबत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये कायद्याने तरतुदी केल्या आहेत. पण आपल्याकडे…? मोठे प्रश्नचिन्ह!
केवळ चित्रवाहिन्यांवर दाखविल्या जाणा-या जाहिरातींसंदर्भात आपल्या देशात सध्या काय स्थिती आहे याची यावरून थोडीशी कल्पना यावी. सर्व समस्या सोडवायच्या असतील तर ग्राहकांनी संघटित होण्याशिवाय पर्याय नाही. समर्थ ग्राहकशक्ती उभी राहिली, तरच या जाहिरातींच्या या कोंडमा-यातून सुटका होऊ शकते. अन्यथा नाही!