भारतासह जगभरातील देशांमध्ये साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रमाणात भरमसाट वाढ होत आहे. २०५० पर्यंत ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करेल, असं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात मांडण्यात आलं आहे. या अहवालात भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची आधी देण्यात आलेली संख्या प्रत्यक्षात कमी असल्याचं भारतातील सर्वेक्षण संस्थेचं म्हणणं आहे.
भारत हा तरुणांचा देश बनणार असल्याच्या सुखद स्वप्नाची चर्चा होत असली, तरी त्याच्या जोडीला भारत झपाटय़ानं प्रौढांचा किंवा खरं तर वृद्धांचाही देश बनत चालल्याचं आकडेवारीनिशी स्पष्ट झालं आहे. आधी म्हटलं गेलं होतं त्याप्रमाणे भारतातील प्रौढांची संख्या संथ गतीनं वाढत नसून अपेक्षेपेक्षा अधिक गतीनं वाढत चालली आहे. परिणामी, २०५० पर्यंत भारतातील ६० वर्षावरच्या वयोगटातील लोकांची संख्या सुमारे ३१ कोटी असेल. कनिष्ठ आरोग्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत ही माहिती उघड केल्यानंतर याविषयीच्या चच्रेला उधाण आलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानं आणि इतर एजन्सीजनी भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांविषयी जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष आकडेवारी जास्त असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. ८० वर्षावरील वृद्ध, विधवा आणि मोठय़ा प्रमाणात इतरांवर अवलंबून असलेल्या स्त्रियांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत जाणार असल्याचा निष्कर्ष चिंतेत भर टाकणारा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार २०५० पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या ३१ कोटी ६८ लाख असेल. मात्र पेग्ज हेल्प एज इंडियानं केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतातील साठच्या पुढच्या ज्येष्ठ नागरिकांची नेमकी संख्या ३२ कोटी ४० लाख असेल. या अभ्यासानुसार ० ते १४ या वयोगटांतील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर मंद आहे.
‘एक किंवा दोनच मुलं पुरेत’ या धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबात किमान आई-वडील ही दोन प्रौढ माणसं आणि बहुधा एकच लहान मूल असतं. काही कुटुंबांमध्ये आई, वडील आणि आजी, आजोबा अशा चार प्रौढांमागे एक लहान मूल असं प्रमाण असतं. अशा प्रकारे मुलांची संख्या मुळातच रोडावत चालल्यामुळे प्रौढ वृद्ध होण्याच्या प्रमाणाएवढं लहान मुलं तरुण होण्याचं प्रमाण नाही. चीनमध्येही ‘एकच मूल’ असावं या धोरणामुळे प्रौढांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे २०५० च्या दरम्यान काम करणा-या वयोगटांतील नागरिकांची संख्या कमी असेल. साहजिकच निवृत्तीचं वय वाढवणं किंवा प्रौढांनी निवृत्तीनंतरही एखादा उद्योग-व्यवसाय शोधणं हा त्यांचं तरुणांवरचं वाढतं अवलंबित्व कमी करण्याचा सरळसोपा उपाय असेल. मात्र त्याची अंमलबजावणी एवढी सरळ सोपी नाही. प्रौढ वयातच नव्हे; तर तरुण वयापासूनच सुरू होणा-या मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांचा विचार करता प्रौढ नागरिकांची समस्या ही देशासमोरची गंभीर समस्या असणार आहे, हे नक्की! आरोग्य यंत्रणेवरच्या खर्चात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार आहे आणि त्या तुलनेत कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ होणं कठीण आहे. कारण कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तींची संख्या कमी असणार आहे. अर्थातच ही एकत्र कुटुंबं असली तरच असं घडेल. अन्यथा, प्रौढ नागरिकांची समस्या मोठय़ा प्रमाणात भेडसावणारी बनेल यात शंकाच नाही.
‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०१७’ या युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए)च्या अहवालात म्हटलं गेलं आहे की, २०१५ मध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ६० वर्षावरील लोकसंख्येत आठ टक्के वाढ झाली होती. ती २०५० पर्यंत १९ टक्क्यांपर्यंत जाईल. या शतकाच्या अखेरीपर्यंत एकूण लोकसंख्येतील प्रौढांचं प्रमाण हे ३१ टक्के असेल. २००० ते २०५० या ५० वर्षाच्या कालखंडात भारताची एकूण लोकसंख्या ५६ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे; तर याच कालावधीत ६० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ३२६ टक्क्यांनी वाढणार आहे. याखेरीज याच कालावधीतील ८० वर्षावरील नागरिकांची संख्या ७०० टक्क्यांनी वाढेल. त्यातही विधवांचं आणि उदरनिर्वाहासाठी मोठय़ा प्रमाणात दुस-यांवर अवलंबून असलेल्या अतिशय वृद्ध महिलांची संख्या मोठी असेल.
या अहवालातील माहितीनुसार भारतात राज्यनिहाय संख्येतली वाढ वेगवेगळी असेल आणि वाढीच्या या प्रमाणात मोठी तफावत असेल. उदाहरणार्थ, दक्षिणेकडच्या राज्यांसह हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये ज्येष्ठांच्या तुलनेत बरीच वाढ होईल. मध्य आणि उत्तरेकडच्या भागांमधील राज्यांमध्ये या तुलनेत प्रौढांच्या संख्येत फारशी मोठी वाढ होणार नाही. साहजिकच प्रौढ आणि ज्येष्ठ नागरिकविषयक धोरणात सरकारला मोठे बदल करावे लागतील आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येईल. यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विशेषत: विधवा व निराधार महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ख-या अर्थानं सक्षमीकरणाच्या योजना आखून योग्य अंमलबजावणी करणं ही सर्वाधिक महत्त्वाची बाब आहे. या सर्व अहवालांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे कमी प्रजनन दर आणि आयुर्मर्यादेत होणारी वाढ ही प्रमुख कारणं आहेत, असं म्हटलं गेलं आहे. ज्ञात मानवी इतिहासात सध्याच्या काळात प्रौढ लोकसंख्येत होत असलेली वाढ ही सर्वाधिक आहे. १९५० पासून एकविसाव्या शतकापर्यंत जगातल्या प्रौढांच्या लोकसंख्येत तिपटीनं वाढ झाली आहे. जगभरात २००० मध्ये ६० कोटी लोक ६० वर्षापुढच्या वयोगटातील होते. ही संख्या २००६ मध्ये म्हणजे अवघ्या सहा वर्षामध्येच ७० कोटींचा आकडा ओलांडून पुढे गेली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघानं सध्या अधिक विकसित देशांमध्ये गणना केलेल्या देशांमध्ये १९५० ते २०१० या काळात मध्यम वय २८ वरून ४० वर्षापर्यंत वाढलं आहे आणि २०५० पर्यंत ते ४४ पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यातील चांगला भाग असा की बहुतेक देशांमध्ये आरोग्याच्या क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होत आहेत. त्यामुळे कमी वयात आजार जडत असले तरी व्यक्ती अधिक काळ या आजारांच्या परिणामांपासून दूर राहू शकतील, असंही या अहवालात म्हटलं गेलं आहे. मात्र विकसित देशांचा हा नियम सर्वच देशांना लागू होत नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आलं आहे. प्रत्येक देशाला आपल्या आरोग्य यंत्रणेत लक्षणीय सुधारणा कराव्याच लागतील आणि त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत किमान खर्चात पोहोचवण्याकडेही लक्ष द्यावं लागेल, तरच प्रौढ लोकसंख्येचाही देशाच्या विकासात व कुटुंबाच्या अर्थकारणात हातभार लागू शकेल.