१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात देशातील विशेष महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अधिक भर दिला.
हे मुद्दे पाहिले तर लक्षात येते की लोकसभेच्या निवडणुकांची ही नांदी होती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी देशवासीयांसाठी केलेल्या या विकासाच्या घोषणा आहेत की २०१९ च्या निवडणुकीचा हा जाहीरनामा आहे? परंतु लाल किल्ल्यावरून हे भाषण केलेले असल्यामुळे यातील घोषणांची अंमलबजावणी होणे ही खरी देशाची गरज आहे. तो भाजपचा, मोदी सरकारचा जाहीरनामा असला तरी हरकत नाही, पण जाहीरनामा जसा फक्त निवडणुकीपुरताच राहतो तसा या भाषणाबाबत प्रकार व्हायला नको असे वाटते. आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, १० कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचाराची सुविधा देणारी आरोग्य योजना केंद्र सरकार सुरू करणार आहे. त्यासंदर्भात येत्या पाच ते सहा आठवडय़ांत देशभर आढावा घेतला जाणार आहे. काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यात येतील. २५ सप्टेंबरला पंडित दीनदयाळ यांच्या जयंतीदिनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान सुरू करण्यात येईल. या योजनेमुळे गरिबांना चांगले आणि स्वस्तात उपचार मिळू शकतील. मोठय़ा संख्येने रुग्णालये उभारण्यात येतील. त्यामुळे अनेकांना रोजगारही मिळेल. या योजनेतून किमान ५० कोटी लोकांना लाभ मिळेल. ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि सामान्यांवर उपकारक अशी योजना आहे. फक्त ती कागदोपत्री न राहता बोलल्याप्रमाणे ती अस्तित्वात येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही संस्थांना आणखी मजबूत करण्यासाठी पंचायत आणि पालिका निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही जम्मू-काश्मीरला इन्सानियत, काश्मिरियत, जम्हूरियत असे संबोधले होते. त्यामुळे मोदी म्हणाले, माझेही हेच म्हणणे आहे की, प्रत्येक समस्येचे निराकरण गळाभेटीनेच होऊ शकते. आमचे सरकार जम्मू-काश्मीरमधील सर्व क्षेत्रे आणि सर्व वर्गाचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या सध्याच्या परिस्थितीत आणि अस्थिरतेवर सरकारने मात केली तर ती देशासाठी चांगली गोष्ट होईल. त्याचे राजकारण न करता ती तातडीने अमलात आली पाहिजे. नाही तर तो निवडणुकीचा जाहीरनामा वाटेल. आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत की, १३ कोटी युवकांनी मुद्रा योजनेचा लाभ घेतला आणि त्यांनी स्वयंरोजगार सुरू केला. या आकडय़ाची सत्यता तपासून पाहण्याची गरज आहे. कारण पंतप्रधानांनी जो आकडा सांगितला आहे तो बँकांकडून घेतलेला आहे. सरकारी बँका इतक्या मस्तवाल आहेत की त्या ग्राहकांना कोणतेही लाभ मिळू देत नाहीत. साहजिकच जुने कर्जदारच या यादीत समाविष्ट करण्याचा पराक्रम बँका करू शकतात. मुद्रा योजनेतून कर्ज देण्यासाठी बँका फारशा उत्सुक दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मोदी हे अंधारात तर नाहीत ना असा प्रकार या आकडेवारीवरून दिसून येतो. तरीही मोदी म्हणत आहेत, डिजिटल इंडियाचा विस्तार गावांमध्येही होत आहे. तीन लाखांहून अधिक सेवा केंद्रे देशभरातील गावांमध्ये सुरू आहेत. आपला देश वेगाने पुढे जात आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अनेक नव्या पिकांचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कृषी क्षेत्रातील नवे बदल आणि आधुनिकतेवर सरकारचा भर आहे. हे झाले पाहिजे. फक्त हे विचार स्वप्नवत राहू नयेत हीच अपेक्षा आहे. पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणतात, काही कठोर निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य आमच्यात आहे. कारण देशहितच आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. देशासाठी काही करण्याचा दृढनिश्चय असेल तर बेनामी संपत्तीवर टाच आणणारा कायदाही लागू करता येतो. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावरून सरकारचा हा कठोरपणा देशाने पाहिला आहे. तिहेरी तलाकसारख्या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. सरकार ही प्रथा मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, काही लोक तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ देत नाहीत. मुस्लीम महिला आणि मुलींना न्याय मिळवून देण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही, अशी ग्वाही देतो. याबाबत विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन, चर्चा करून त्याला मंजुरी देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. तरच हे काम प्रत्यक्षात दिसेल, नाही तर हे भाषण म्हणजे फक्त घोषणा राहील. पण पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणाचा सन्मान राखला पाहिजे. गेल्या काही दिवसांतील घटनांवर भर देत मोदींनी आपल्या भाषणातून भावना व्यक्त केल्या. बलात्कारपीडित मुलींना जितक्या वेदना होतात, त्याच्या लाखपट वेदना मला होतात. राक्षसी मनोवृत्तीला देशातून हद्दपार केले पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील कटनीमध्ये बलात्काऱ्यांना पाच दिवसांत शिक्षा सुनावली गेली. राजस्थानातील एका घटनेतील राक्षसी मनोवृत्तीच्या लोकांना फाशीची शिक्षा झाली असे त्यांनी सांगितले. फक्त शिक्षा सुनावणे आणि ती प्रत्यक्ष होणे यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मोदी म्हणतात, ज्या गतीने २०१३ मध्ये गॅसजोडणी दिली जात होती तीच गती कायम ठेवली असती तर देशातील प्रत्येक घराला गॅसजोडणी मिळाली नसती. देशात आज अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कौशल्य विकासावर वेगाने काम सुरू आहे. देशाकडून अपेक्षा अधिक आहेत, त्यामुळे मोठे लक्ष्य घेऊन पुढे जाणार आहोत. असे भाषणात जरी पंतप्रधान बोलत असले तरी या योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नाहीत. सरकार जोपर्यंत प्रशासनावर अंकुश ठेवणार नाही आणि खरी आकडेवारी तपासणार नाही तोपर्यंत सरकारने चांगले निर्णय घेऊनही, चांगली कामगिरी करूनही झारीतील शुक्राचार्याप्रमाणे बसलेल्या प्रशासनाचा डोळा हे सरकार उघडेल तर या भाषणाचे सार्थक होईल. पंतप्रधान म्हणतात, २०२२मध्ये जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असेल तेव्हा देशाचा एक नागरिक, अंतराळात जाईल. त्याच्या हातात तिरंगा असेल; परंतु अंतराळात जाणाऱ्यांबरोबरच इथे असलेल्यांचे स्वप्न हवेत जाऊ नये ही अपेक्षा.