कार्बन उत्सर्जन, जागतिक वाढत्या तापमानामुळे जगाच्या सर्वच देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या वातावरण बिघाडाचे परिणाम जगातील सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात भेडसावत आहेत.
फ्रान्स – कार्बन उत्सर्जन, जागतिक वाढत्या तापमानामुळे जगाच्या सर्वच देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या वातावरण बिघाडाचे परिणाम जगातील सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात भेडसावत आहेत. जगाला भेडसावणा-या या समस्येला हात घालण्यासाठी जगातील १९५ देश एकत्रित आले. येथे गेले १३ दिवस चाललेल्या जागतिक हवामान परिषदेत अखंड चर्चेनंतर सर्व देशांनी तापमानविरोधात जागतिक लढा उभारण्याचे ठरवले आहे. जागतिक तापमान दोन अंशांनी कमी करण्यासाठी व २०२० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्स उभारणे या दोन महत्वाच्या विषयाला १९५ देशांनी मान्यता दिली. हवामानाच्या विषयावर जागतिक पातळीवर एकमत झाल्याने त्या विरोधातील लढा आता अधिक तीव्र होणार आहे.
पृथ्वीचे तापमान २ अंशांनी कमी करण्याचे लक्ष या परिषदेत ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. हे करताना भारत व चीनने कोळसा वापरणे आमच्या अर्थव्यवस्थेस आवश्यक असल्याचे पटवून दिले. या परिषदेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव बान की मून फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेंट फेबियस व अध्यक्ष फ्रान्सिस ओलांद या ऐतिहासिक कराराचा मसुदा सार्वजनिक केला. १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी या कराराला मोठय़ा उत्साहात मान्यता दिली.
फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेंट फेबियस म्हणाले की, या परिषदेचा अंतिम मसुदा हा समन्यायी, दीर्घकालीन व कायदेशीर आहे. या करारानुसार जागतिक तापमान २ अंशांनी कमी करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. तसेच २०२० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी (६ लाख ७० हजार कोटी रुपये) उभारण्याचे ठरवले आहे. या निधीतून विकसनशील देशांना जागतिक तापमानापासून वाचवण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव बान की मून आणि फ्रान्सचे फ्रान्सिस ओलांद यांनी या कराराचा मसुदा सार्वजनिक केला. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्वच देशांनी एकत्रित पावले टाकणे गरजेचे आहे. जगातील सर्वच देशांनी या मसुद्याला मान्यता दिल्यास ही ऐतिहासिक घटना ठरेल.
भारताकडून स्वागत
जागतिक हवामान परिषदेत सर्व देशांनी मंजूर केलेल्या कराराचे भारताने स्वागत केले आहे. हा करार ‘संतुलित’ असून भारताने व्यक्त केलेल्या सर्व मुद्यांची दखल त्यात घेतली आहे, असे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. विकसित व विकसनशील देशांमध्ये मतभेद आहेत. भारताने तंत्रज्ञान, वित्तीय सहाय्य आदी सर्व मुद्यांवर आग्रही भूमिका घेतली. ‘हवामानाबाबत समन्यायीपणा’ व ‘दीर्घकालीन जीवनशैली’ या भारताच्या मुद्यावर जगभरात एकमत झाले.