सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांच्या अटकेला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवली.
नवी दिल्ली – गुलबर्ग सोसायटीतील पीडित व्यक्तींच्या निधी अपहार प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांच्या अटकेला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवडयात १९ फेब्रुवारीपर्यंत सेटलवाड आणि त्यांच्या पतीच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीत गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडातील पीडित व्यक्तींसाठी तिस्ता यांच्या ‘सिटिझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ व सबरंग ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थांना ७ कोटी १६ लाखांची देणगी मिळाली होती.
त्यातील सुमारे दीड कोटी रुपये सेटलवाड आणि त्यांचे पती आनंद यांनी स्वत:साठी खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड आणि त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला कागदपत्रांची यादी आणि देणगीदारांची माहिती गुजरात पोलिसांना देण्याचे निर्देश दिल आहेत.
सेटलवाड आणि त्यांच्या पतींनी तपासात सहकार्य केले नाही तर, गुजरात पोलिस जामिन रद्द करण्यासाठी अर्ज करु शकतात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजराच उच्च न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाडचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिन मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
दीड कोटी रुपयांच्या निधी अपहारा प्रकरणी गुजरात पोलिसांना सेटलवाड आणि त्यांच्या पतीची चौकशी करायची असल्याने त्यांना सेटलवाड यांचा ताबा हवा आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए.के.गोएल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.