ट्रिपल तलाक अर्थात तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली- ट्रिपल तलाक अर्थात तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची स्थगिती देत कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार पावले उचलत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक अवैध ठरवत यासाठी सरकारने कायदा करावा असे म्हटले होते. त्याच दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलत हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्या. नजीर यांनी तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे म्हटले होते. तसेच यासंबंधीचे प्रकरण कोर्टात दाखल होणार नाही, असाही निर्वाळा दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाकडून सहा महिन्यांसाठी तिहेरी तलाकवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. या कालावधीत सरकारने यासंबंधीचा कायदा करावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. जर सहा महिन्यांत सरकारने यासंबंधीचा कायदा केला नाही तर ही स्थगिती कायम राहील, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. याबाबत सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून याप्रकरणी निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले होते.
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी रविवारी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदी सरकारवर टीका केली होती. हे सरकार संसदेला तोंड द्यायला घाबरत असल्याने हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकत आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हे सगळे आरोप फेटाळले होते. तसेच येत्या अधिवेशनात सरकार चांगल्या मुद्यावर चर्चा घडवून आणणार आहे, असेही स्पष्ट केले होते. त्यांच्या वक्तव्यानंतर दुस-याच दिवशी तिहेरी तलाकवर सरकार विधेयक आणण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर आली आहे.