‘उद्योगपतींनी बुडवलेल्या तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करणारच’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले. खरे तर हा विषय जाहीर करण्याचा नाही. पंतप्रधानांच्या अखत्यारित असलेल्या उइक मार्फत संबंधितांना नोटिसा पाठवून वसुलीची प्रक्रिया सुरू करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान म्हणतात, ‘आम्ही कोणालाही मोकळे सोडणार नाही’ पण देशाचा पंतप्रधान करबुडव्या उद्योगपतींच्या विरोधात इतक्या जोरदारपणे बोलत असताना लंडनमध्ये पळून गेलेला मल्ल्या मात्र या सगळ्या निवेदनानंतर मनात हसत असेल.
बँकांना करोडो रुपयांचा गंडा घालणारा मल्ल्या पळून जातोच कसा? एवढेच नव्हे, तर सरकार जागरूक असते, अर्थमंत्रालय जागरूक असते; ज्या रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे ढोल रोज मुंबईतील वृत्तपत्र बडवत आहेत आणि संपादक ‘या रघुराम एवढा जगात कोणी अर्थतज्ज्ञ नाही’ अशी त्याची दवंडी पिटत असताना, या रिझव्र्ह बँकेने तीन लाख कोटी बुडेपर्यंत अंगावर चादर का ओढून घेतली? पंतप्रधानांनी तीन लाख कोटी वसूल करायच्या अगोदर पहिल्यांदा या गव्हर्नरला बाजूला केले पाहिजे.
कारण सर्व बँकांवरचे अंतिम नियंत्रण हे रिझव्र्ह बँकेचे आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यभराच्या पुंजीत व्याजदरात कपात करताना या रघुराम राजनला खुशी होते आणि तीन लाख कोटी रुपये बुडत असताना रिझव्र्ह बँकेचे प्रमुख म्हणून या रघुराम राजनची जबाबदारी होती की नव्हती? पंतप्रधानांना जर मनापासून कारवाई करायची असेल तर त्यांच्या आणि अर्थमंत्र्यांच्या अखत्यारित थेट असलेल्या रिझव्र्ह बँकेवर पहिली कारवाई करा. ज्या बँकांचे तीन लाख कोटींपर्यंतचे कर्ज विविध उद्योगपतींनी बुडवले, हे रिझव्र्ह बँकेच्या लक्षात आले नाही का?
प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेचा दर महिन्याचा अहवाल रिझव्र्ह बँकेकडे पाठवावाच लागतो आणि या सर्व बँका रिझव्र्ह बँकेच्या आधिपत्याखाली काम करत असतात. रिझव्र्ह बँक अंतिम आहे. त्याचे मुख्य गव्हर्नर आहेत. म्हणून जबाबदारी निश्चित करताना पहिली जबाबदारी गव्र्हनरची आहे, तिथपासून कारवाईला सुरुवात करा.
तीन लाख कोटी रुपये कुणी कुणी बुडवले ? त्यांची नावे जाहीर करा. त्यांना काळ्या यादीत टाकून द्या. ती नावे जाहीर करा. ‘इथून पुढे त्या त्या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या कंपन्यांना कुठचाही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही’ हा निर्बंध घाला. तीन लाख कोटी रुपये बुडवणा-या सर्व उद्योगपतींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी आहे का? केवळ ‘मन की बात’मध्ये बोलून हा विषय संपत नाही. परवा पंतप्रधानांची जी ‘मन की बात’ झाली ती १६ वी ‘मन की बात’ होती.
‘दिल की बात’ १५ ते १६ वेळा झाल्या. ‘मन की बात’ झाली, ‘दिल की बात’ झाली, आता ‘काम की बात’ करा! भाषणं देत बसू नका! ‘कर्ज बुडव्यांचे कर्ज वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही’ हे ‘टाळ्याखाऊ’ वाक्य आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ८ लक्ष कोटी रुपयांचे एमओयू स्वाक्षरी झाल्याचे सांगतात. आता हा आकडा धादांत खोटा आहे. पण चॅनेलवाले त्यांच्या मुलाखती देत बसतात.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई एमओयूच्या गोष्टी करायला चॅनेलवर येतात. सगळीच लबाडी. एमओयू म्हणजे नेमके काय? हे उद्योगमंत्र्यांना माहीत नाही. तेव्हा हा आकडा जसा खोटा आणि फसवा तसे देशाच्या पंतप्रधानांचे तीन लाख कोटी रुपये वसूल करण्याचे आश्वासनही तेवढेच खोटे. हे सरकार या उद्योगपतींकडून पैसे वसूल करणे शक्य नाही. कारण हे सरकार अधिकारावर आले तेच मुळी सरकारच्या मागे उद्योगपती होते म्हणून. यात करबुडवे होते, करसडवे होते, सगळे होते.
अंबानी-अदानी होतेच. त्यांनी पैसे किती बुडवले? ते माहीत नाही, पण मोदींना पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात कितीतरी औद्योगिक फायदे उपटले. याचा हिशोब नसेल. भूमिअधिग्रहण कायदा यांच्याकरिताच होता आणि तोही मुंबई-पुण्याच्या जवळच्या जमिनी या उद्योगपतींच्या घशात घालता याव्यात या करिता होता.
देशाच्या तमाम शेतक-यांनी हा कायदा हाणून पाडण्याचे वातावरण निर्माण केले आणि म्हणून मोदींना माघार घ्यावी लागली. जे भूमिअधिग्रहणचे तेच सेवाकराचे. तेव्हा पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ व्यक्त करताना या करबुडव्या उद्योगपतींविरोधात कितीही जोरात कर्ज वसूल करण्याची भूमिका मांडली तरी ते होणे नाही.
मराठी चित्रपटाचे प्रख्यात दिग्दर्शक राजा परांजपे यांनी एक चित्रपट आणला होता. तो चित्रपट ५० वर्षापूर्वी खूप गाजला. त्याचे नाव होते ‘लाखाची गोष्ट’. त्या काळात ‘लाख’ म्हणजे केवढी मोठ्ठी रक्कम! ४० वर्षापूर्वी गाजलेल्या ‘दिवार’ चित्रपटात अमिताभ बच्चनच्या तोंडात एक डायलॉग आहे. तो सांगतो की, ‘सोचो पाँच लाख का सोना है..’. त्या काळात पाच लाखांचे सोनेही फार मोठ्ठे होते आणि लाखांच्या गोष्टीत ‘लाख’ही फार भारी होते. आता ‘लाखा’लाही किंमत नाही आणि पाच लाखालाही किंमत नाही. माणसांची किंमत कमी झाली, पैशांची किंमत कमी झाली आणि सगळे राजकारण, अर्थकारण टक्केवारीशी निगडित झाले.
केवळ राजकारणात टक्केवारी आहे, प्रशासनात टक्केवारी आहे असे समजू नका. अर्थकारणातही टक्केवारी आहेच. हे तीन लाख कोटी रुपये ज्या उद्योगपतींनी बुडवले ते उद्योगपती आणि त्या त्या बँकेचे प्रमुख यांचा टक्केवारीचा हिशोब झाला! याशिवाय है पैसे बुडवले गेले नाहीत. बँका बुडल्या आणि अजून बुडतील. पण अधिकारी मालामाल झाले आणि उद्योगपती मालामाल झाले.
तीन लाख कोटी बुडवून एकाही उद्योगपतीने आत्महत्या केलेली नाही. सार्वजनिक अब्रूची ज्यांना परवा नाही, असेच उद्योगपती कर्जबुडवे होतात आणि त्याबद्दल त्यांना लाज-शरम काहीच नसते. जे अधिकारी या कर्ज अदा करण्याच्या व्यवहारात होते तेही निवृत्त होऊन गेले. आता सरकार कुणाचं काय वाकडं करणार ? आणि सरकारला कुणाचं काही वाकडं करण्याची हिंमतही नाही.
मोदींच्या सगळ्या घोषणा फसव्या आहेत. तेव्हा ‘तीन लाख कोटी कर्ज बुडव्यांना धडा शिकवणार,’ ही घोषणाही तेवढीच फसवी आहे. कर्जाची व्याख्याच अशी आहे की, जे बुडवायचे असते त्यांचे नाव कर्ज, बेकायदा बांधकाम करणा-याला माहीत असते की, आजचे बेकायदा बांधकाम उद्या नियमित होणार आहे. हा नियम ज्यांना माहीत आहे ते कर्ज फेडण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.
समाजात आपली अब्रू जाऊ नये आणि आपण कर्जबाजारी आहोत, असे वाटू नये असे पापभीरू गरीब लोकच प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतात. बडया कर्जाचा अर्थच असा की, ते बुडवायचे असते. ज्या तीन हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केली. कर्ज फेडता येत नाही म्हणून त्यांनी आत्महत्या केल्या. त्या शेतक-यांची कुटुंबं आज वा-यावर आहेत. धाय मोकलून रडत आहेत आणि तीन लाख कोटी रुपये बुडवणारे उद्योगपती ऐश आरामात ‘कसं गंडवलं सरकारला’ याच मिजाशीत आहेत.