लोकांच्या समस्या, प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि व्यापक जनहित आणि विकास करण्यासाठी कोणतेही सरकार कार्यरत असते. मग ते राज्य सरकार असो की, केंद्र सरकार लोकहितासाठी ते बांधील असतात; परंतु गेल्या काही महिन्यांत राज्य आणि केंद्र सरकारपेक्षा जास्त सुयोग्य असे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला झापत शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत आणि ज्या राज्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा का लागू केला नाही, अशी विचारणा करत केंद्र आणि ११ राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याबाबत तातडीने अहवाल द्यावा, असेही म्हटले होते. आता त्याबाबत आणखी कठोर भूमिका घेत दुष्काळग्रस्तांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्तांच्या घरातील एका व्यक्तीला रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १५० दिवसांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सलग तीन चार वर्षे तर काही राज्यांमध्ये काही वर्षे सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. या दुष्काळाची गंभीर अशी दखल कोणत्याही सरकारने घेतलेली नाही. दुष्काळानुसार ठरावीक निधी दुष्काळग्रस्तांना दिला जात होता. पण ती तात्पुरती डागडुजी झाली. दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात शेती आणि शेतकरी यात होरपळून निघतोय; पण त्याचबरोबर जनावरे, सर्वसामान्य गावकरी होरपळले जात आहेत. शेतक-यांना आपली जनावरे कत्तलखान्यात विकावी लागत आहेत तर शेती नसलेल्या; पण गावातच काही ना काही उद्योग करून पोट भरणा-या गावक-यांनाही दुष्काळामुळे जिल्हय़ात किंवा मोठय़ा शहरांमध्ये रोजगारासाठी जावे लागत आहे. त्यामुळे गावामागून गाव उद्ध्वस्त होत आहेत. अशा गावांना दुष्काळापासून वाचवण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना आखल्या जात आहेत. जलयुक्त शिवार योजना असो की, आणखी काही योजना. योजनांचा लाभ दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना वेळेवर मिळत नाही आणि त्यामुळे गावाची वाताहत थांबवणे शक्य होत नाही. या सर्वाचा आढावा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिले होते. आता त्यावर आपला निर्णय दिला आहे. दुष्काळग्रस्तांना विनामूल्य अन्नधान्य दिले जावे आणि त्यांच्या घरातील एकाला १५० दिवस रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असा हा निर्णय आहे. कोणाकडून मिळालेली मदत ही, तात्पुरती असते. ती काही कायमस्वरूपी कोणालाही पुरत नाही. त्यामुळे अन्नधान्याबरोबरच रोजगारही उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह न्यायालयाने धरला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड, बिहार, हरयाणा आणि छत्तीसगड या राज्यांना दुष्काळाचा फटका बसला असून या राज्यांमधील दुष्काळग्रस्तांना अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार विनामूल्य अन्नधान्य पुरवण्यास सांगितले आहे. एका संस्थेने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. जे एखाद्या सामाजिक संस्थेने, सामाजिक कार्यकर्त्यांला आणि सर्वसामान्यांना समजते. ते राज्य आणि केंद्र सरकारला समजू नये, हे दुर्दैवी आहे. आधीच बनलेल्या कायद्यानुसार राज्य आणि केंद्राने आदेश दिले असते तर लोकांना या आधीही अन्नधान्य उपलब्ध झाले असते. त्यासाठी न्यायालयाने राज्य आणि केंद्राचे कान उपटण्यापर्यंत नौबत आली नसती; पण राज्य आणि केंद्रातील सरकारांना आता बहुदा खेडय़ापाडय़ातील लोकांची परिस्थिती समजत नसावी किंवा त्यांच्या परिस्थितीतून त्यांना काही फायदा मिळत नसावा. जी कामे राज्य आणि केंद्र सरकारने करायला हवीत ती आता सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागत आहेत. लोकांनी मोठय़ा अपेक्षेने निवडून दिलेल्या भाजपा सरकारचे हे मोठे अपयश आहे.