गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आली असा कितीही दावा केला असला तरीही जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उभ्या राहणा-या उमेदवारांना निवडणुकीपासून परावृत्त केले जात आहे.
गडचिरोली- गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आली असा कितीही दावा केला असला तरीही जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उभ्या राहणा-या उमेदवारांना निवडणुकीपासून परावृत्त केले जात आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षलग्रस्त भागातील तब्बल ५० ग्रामपंचायती सदस्याविना प्रशासनाच्या हाती आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात १६०० गावेव ४६७ ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये ९६ ग्रामपंचायती स्वतंत्र तर ३७१ गट ग्रामपंचायती आहेत. तालुकानिहाय ग्रामपंचायतीमध्ये गडचिरोली-५१, आरमोरी – ३४, देसाईगंज-१९, कुरखेडा – ४५, कोरची – ३०, धानोरा – ६२, चामोर्थी- ७६, मुलचेरा – १७, अहेरी – ४०, एटापल्ली – ३०, भामरागड -२० व सिरोंचा – ४१ ग्रामपंचायती आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील ग्रामपंचायती या आदिवासीबहुल असल्याने १०० टक्क्यांपर्यंत जागा अनुसुचित जमाती म्हणजेच आदिवासींसाठी राखीव आहे. सरकारच्या धोरणानुसार निवडणूक लढवणा-या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्रही नसते. अशा अवस्थेत जातवैधता प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र काढण्याच्या अग्निदिव्यातून जाणे त्याला कठीणच आहे त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या जागांवर निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार मिळत नाहीत.
एकीकडे नक्षवाद्यांची धमकी व दुसरीकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने वारंवार निवडणुका घेण्याचे जाहीर करूनही ग्रामपंचायतीतील सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ५० ग्रामपंचायतींमध्ये लोकनियुक्त नसल्याने या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. ग्रामविकासासाठी येणारा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासक उत्सुक नसतात. व मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नसल्याने योग्य उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.