काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दौ-यापूर्वीच मराठवाडयाचा दौरा करून दुष्काळात होरपळणा-या येथील जनतेच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या.
मुंबई- राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दौ-यापूर्वीच मराठवाडयाचा दौरा करून दुष्काळात होरपळणा-या येथील जनतेच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. या दौ-यात दुष्काळी भागांत कोठेही चारा छावण्याच सुरू नसल्याची गंभीर बाब राणे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. छावणीत गैरव्यवहार होत असेल तर अधिकारी नेमा, मात्र तात्काळ चारा छावण्या सुरू करा, अशी दणकेबाज मागणी नारायण राणे यांनी केली होती.
राणेंपाठोपाठ मराठवाडयाची थातुरमातूर पाहणी करणा-या मुख्यमंत्र्यांनी राणे यांच्या आक्रमक पवित्र्याचा धसका घेऊन बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या छावण्या जेथे गरज आहे तेथे सुरू करायचे सोडून दुस-याच भागात सुरू करण्यात येणार आहेत. शिवाय चारा छावण्या तात्काळ सुरू करण्याची गरज असताना जिल्हाधिका-यांकडे १० कोटींची तरतूद करायची सोडून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. परिणामी मंत्रिमंडळ निर्णयाची शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बराच अवधी लागणार असून या चारा छावण्या प्रत्यक्षात नक्की कधी सुरू होणार, हे काही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
मराठवाडयात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. भाजपा-शिवसेना युती सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत जाहीर होत नसल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तेव्हा दुष्काळाचा आढावा आणि शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी मराठवाडयातील लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड येथे २६ ऑगस्टपासून तीन दिवसांचा दुष्काळी दौरा केला होता. या दौ-यात त्यांनी तिन्ही जिल्ह्यांतील दुष्काळी गावांना भेटी देऊन तेथील शेतक-यांना विश्वास आणि दिलासा दिला. तसेच येथील भागांत आवश्यक असलेल्या चारा छावण्या दुष्काळी भागात कोठेही सुरू करण्यात आलेल्या नसल्याची बाब राणे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे सरकार असताना चार छावण्या तात्काळ सुरू करण्यात याव्या म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आम्ही १० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अशाच प्रकारे फडणवीस सरकारने तरतूद करून तात्काळ चारा छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे. छावणीत गैरव्यवहार होत असेल तर अधिकारी नेमा, मात्र तात्काळ चारा छावण्या सुरू करा, अशी दणकेबाज मागणी नारायण राणे यांनी केली होती. त्याचा धसका घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परभणी, अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र जेथे चारा छावण्या हव्या आहेत ते भाग मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयातून वगळले आहेत.
शिवाय तात्काळ चारा छावणी सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पैशाची तरतूद करायची सोडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय १५ दिवस उशिरा मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्यामुळे सहज लवकर शक्य होणारे काम मुख्यमंत्र्यांनी आणखी लांबणीवर टाकले आहे. आता मंत्रिमंडळाचा निर्णय शासकीय स्तरांवर पूर्ण करण्यासाठी लागणा-या प्रक्रियेला बराच अवधी लागणार असून जेथे गरज आहे तेथे याचारा छावण्या उभारण्यासाठी खूपच उशीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या चारा छावण्या नक्की कधीपासून सुरू होणार हे काही मुख्यमंत्र्यांना जाहीर करता आले नाही. दुष्काळग्रस्त मराठवाडयातून आधीच स्थलांतर सुरू झाले असून, या चारा छावण्या सुरू होईपर्यंत या भागांतून आणखी मोठया प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची दाट शक्यता आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी
दुष्काळग्रस्त भागातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून बारावीपर्यंत त्यांची शैक्षणिक फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना शुल्कात ५० टक्के सवलत दिली जाईल.
राज्यातील ६९ तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळ आहे. विशेषत: मराठवाडयाला मोठी झळ बसली आहे. दरम्यान, शेतक-यांना दोन लाख रुपयांचा विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचा हप्ता सरकार भरणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.
चारा छावण्यांसाठी मंत्रिमंडळ निर्णयाची गरज काय?
दुष्काळी भागांत चारा छावण्या सुरू?करण्यासाठी आणि अन्य दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी जिल्हाधिका-यांकडे दहा कोटींचा निधी आघाडी सरकारने दिला होता. तसेच चारा छावण्या आणि तत्सम तातडीच्या निर्णयांचे अधिकार तहसीलदारांपासून जिल्हाधिका-यांना अगोदरच देण्यात आलेले आहेत. असे असताना चारा छावणीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या उपाययोजनांसाठी भाजपा-शिवसेना सरकारने वेळकाढूपणा केल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
मुळात चारा छावण्या या अगोदरच सुरू व्हायला हव्या होत्या. त्यात अक्षम्य दिरंगाई?करून ही बाब मंत्रिमंडळ बैठकीत नेण्यात आली. आता विरोधकांनी टीकेचा भडीमार केल्यावर हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र छारा छावणीचे अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर असताना मंत्रिमंडळ निर्णयाची गरजच काय होती? सरकारची अनास्था यामुळे दिसून येत आहे, असे टीकास्र् विरोधी पक्षांनी सोडले आहे.