पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शहरातील नाल्यांची साफसफाई करण्याचे काम महापालिकेकडून मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच हाती घेतले जाते. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत शहरातील नाल्यांची साफसफाई व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण यंदाची नालेसफाईची कामे वेळेत सुरू न झाल्याने पावसाळय़ाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना ही नालेसफाईची कामे पूर्ण करणे कंत्राटदारांसाठी आव्हान असते. त्यामुळे शहरातील नालेसफाई फक्त दाखवण्यापुरती केली जाते. नालेसफाई सुरू असल्याचा व पावसाळ्यापूर्वी ती होणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला असला तरी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई काही होणार नाही. किंबहुना सखल भागातील नागरिकांना यंदाही पावसाळ्यात चिखल मिश्रित पाण्यात दिवस काढावे लागणार आहेत.
ठाणे महापालिकेने यंदा नालेसफाईसाठी साडेसहा कोटींची तरतूद केलेली आहे. शहरातील दीडशेच्या आसपास लहान व मोठे नाले यातून साफसफाई करण्याची मोहीमच महापालिकेने हाती घेतली आहे. नालेसफाई हा महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या दृष्टीने पैसे कमवण्याचा सोपा मार्ग झालेला आहे. एकाच मोसमात या नालेसफाईतून थेट कोटय़वधींचा मलिदा मिळत असल्याने ही कामे आपल्या विभागाकडून व्हावीत, यासाठी आरोग्य विभाग व घनकचरा विभागात स्पर्धा लागते. ओळखीच्या कंत्राटदाराला फायदा मिळावा, यासाठी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून निविदेच्या अटी व शर्ती काही प्रमाणात शिथील केल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे या नालेसफाईचा दर्जा कसा असेल, याची पुटसशी कल्पना यायला हरकत नाही. अशा परिस्थितीत शहरातील नालेसफाईची पाहणी करण्यासाठी नुकताच जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दौरा केला होता. या पाहणी दौ-यात शहरातील नालेसफाई अवघी ३३ टक्के झाली असून ही नालेसफाई ३१ मे पूर्वी पूर्ण करावी, असा इशारा त्यांनी दिला होता. अनेक नाल्यांमध्ये सफाई योग्य झाली नसल्याचे तसेच काही नाले कच-याने भरलेले दिसले. ठाणे महापालिकेने नाल्यांची सफाई योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी सफाई पूर्वी, सफाई दरम्यान आणि सफाई नंतर असे तिन्ही वेळी व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण नेहमीप्रमाणेच याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे दिसले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी नालेसफाईऐवजी हातसफाईच केल्याचे उघड झाले आहे.
शहरातील नालेसफाईची अशी बिकट अवस्था असतानाही महापालिकेकडून दरवर्षी ‘नेहमीच्या’ कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात येते. अनेकदा ही कंत्राटदार मंडळी मोठे कंत्राट मिळाल्यानंतर त्याचे तुकडे करून इतरांना उपकंत्राटदार म्हणून नेमतात. उपकंत्राटदार मंडळी थातूरमातूर कामे करून नालेसफाई झाल्याचे जाहीर करतात. वास्तविक पाहता कंत्राट देताना महापालिका कंत्राटदारांना काही अटी व नियम घालून देतात. कामे समाधानकारक नसतील तर कामाची बिले काढण्यात येत नाहीत. कंत्राटदारांनी ज्या प्रभागात काम केले आहे तेथील लोकप्रतिनिधींचे प्रमाणपत्रही घेणे आवश्यक असते. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या देखरेखीखाली नालेसफाईची कामे होत असतात. पण अनेकदा एकमेकांचे संबंध गुंतलेले असल्याने नालेसफाईची कामे ‘उरकली’ जातात. त्यांची बिलेही काढण्यात येतात. नालेसफाईची कामे व्यवस्थित न झाल्यास कंत्राटदारांवर कारवाई केल्याचे फारच कमी पाहण्यात येते. अशा कामचुकार कंत्राटदारांना खरे तर काळ्या यादीत टाकण्यात आले पाहिजे. पण महापालिकेकडून तसे करण्यात येत नसल्याने कंत्राटदारही मस्तवाल झाले आहेत. दरवर्षी महापालिकेची पावसाळ्यापूर्वीची महासभा नालेसफाईच्या मुद्यावर वादग्रस्त ठरत असते. लोकप्रतिनिधी घसा ओरडून नालेसफाईबाबत आवाज उठवत असतात. महापालिका प्रशासन नालेसफाई करण्यासाठी काय काय अडचणी आल्या त्याचा पाढा वाचत असते. हे महापालिकेत दरवर्षी घडते. यातून फारसे काही हाती येत नाही.
ही समस्या लक्षात घेऊन काही नगरसेवकांनी महापालिकेने शहरातील काही मोठे नाले दत्तक घ्यावेत, त्यांची वर्षातून दोनदा सफाई व्हावी, अशी मागणी केली होती. पण प्रशासनाने ठेवणीतले उत्तर देऊन हा विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला. पालिका प्रशासनाने वेळीच याबाबत विचार केला असता तर शहरातील काही नाल्यांची सफाई झाली असती. पण वार्षिक नालेसफाईत अधिका-यांचे हित दडलेले असल्याने अशा प्रस्तावांवर पुढे काहीच झालेले नाही. पालिका गेल्या काही वर्षापासून शहरातील नालेसफाईचे व्हिडीओ शुटींग करीत आहे. या शुटींगच्या माध्यमातून कोणता कंत्राटदार हातचलाखी करतो, याची माहिती मिळते असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पण नालेसफाई झाल्यानंतर यातील चित्रीकरण किती पाहिले जाते, त्यानुसार किती बिले काढली जातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शुटींगचे प्रयोजन काय असाही प्रश्न पडतो.
ठाणे महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी शहरातील नालेसफाईची पाहणी केली. यात अधिका-यांनी आयुक्तांना ठेवणीतली उत्तरे दिली. त्यातून आयुक्त आता याबाबतचे निवेदन महासभेत करतील. पण खरोखरच शहरातील नालेसफाई झाली का, हे पाहण्यासाठीची वेगळी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्रयस्त संस्थेकडून दरवर्षी शहरातील नालेसफाईचे ऑडीट केल्यास नालेसफाईच्या नावाने अधिकारी व कंत्राटदार यांचेच हात ओले होतात. पारंपरिक नालेसफाईची पद्धत बंद करून किंबहुना वर्षातून एकदा नालेसफाईसाठी महाकंत्राट काढण्यापेक्षा वर्षातून दोनदा नालेसफाईची कामे हाती घेतल्यास शहरातील नाले स्वच्छ राहतील. यासाठी महापालिकेला निधीची कमतरताही पडण्याची शक्यता नाही. नव्या पद्धतीचा अवलंब करायला हरकत नाही. ठाणे महापालिकेची एकूणच भौगोलिक रचना पाहता हे शहर खाडीने वेढलेले आहे. नालेसफाई योग्य रितीने होत नसल्याने समुद्राला येणा-या भरतींमुळे सखल भागातील रहिवाशांना पावसाळा नकोसा वाटतो. त्यामुळे पालिकेने योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज आहे.
राज्यात दुष्काळाचे राजकारण करून काही मंडळी निधी लाटण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘लोका आवडे दुष्काळ’ या पुस्तकातून दुष्काळाच्या निमित्ताने करण्यात येणारे राजकारण व त्यात तुंबडय़ा भरणा-या यंत्रणांवर प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्यातील स्थानिक संस्थांमध्येही नालेसफाईच्या निमित्ताने तुंबडय़ा भरण्याची एक श्रृंखला कार्यरत आहे. ही यंत्रणा पालिका परिसरात नालेसफाईच्या कामांची गरज असल्याच्या बाता मारते. नंतर त्यासाठी मोठय़ा तरतुदीची आवश्यकता असल्याचेही पटवून देते. नंतर या रकमेतून पालिका परिसरात नालेसफाईची कामे हाती घेतली जातात. खरे तर नालेसफाईची कामे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात हाती घेऊन ते मे च्या अखेपर्यंत पूर्ण करायचे असते. पण अनेक महापालिका या नालेसफाईची कामे हाती घेतात मे महिन्याच्या अखेरीला. पाऊस पडल्यानंतर नालेसफाईला खिळ बसते व ज्यांनी उशिरा नालेसफाईची कामे सुरू केलेली असतात, त्यांचे फावते. पावसाच्या एका सरीने ही कमाल होते. अशा पद्धतीने शहरातील नालेसफाईची कामे दरवर्षी सुरू राहतात. नालेसफाईनंतरही त्यातून गाळ काही निघत नाही.
