रत्नागिरीच्या विकासासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत काँग्रेसचे नेते नारायण राणे तसेच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी भरघोस निधी दिला. अनेक विकासकामांसाठी निधीची उपलब्धता करून दिली. जिल्हा नियोजन मंडळासाठी अजित पवार यांनी दरवर्षी अधिकाधिक निधी वितरीत केला. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे माजी खासदार निलेश राणे यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधी कसा मिळेल, याकडेच प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. मात्र तशी परिस्थिती आज राहिलेली नाही.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासाला मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. नवनव्या योजना, विकासकामांना तात्काळ मान्यता मिळत होती. परंतु, शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या कालावधीत विकासाची गती खुंटली आहे.
विरोधकांपेक्षा आता त्यांच्या पक्षातील लोकप्रतिनिधीच त्याबाबत ओरड करत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जिल्हा नियोजनमधील अनेक विकासकामांचा वेगही मंदावला आहे. जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता असूनही, तेथील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या वार्षिक आराखडय़ातील नियोजित विकास कामांवरून सध्या गोंधळ सुरू आहे. निधीचे वाटप कशा पद्धतीने करायचे यावरूनच एकमत होत नसल्याने ही विकासकामे मार्गी लागण्यास विलंब होत आहे. यातील प्रामुख्याने रस्ते आणि साकवाच्या निधीच्या वितरणावरून सत्ताधा-यांमध्येच वाद सुरू आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाचा अधिकाधिक निधी आपल्याला मिळावा यासाठी खासदारांसह शिवसेना नेत्यांचे प्रयत्न सुरू झाल्याने पालकमंत्र्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यातच आमदार, जिल्हा नियोजन मंडळातील सदस्यांच्या वाटय़ाला निधीच शिल्लक राहत नसल्याने या सर्वानी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.
काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत यापेक्षाही अधिक निधी मिळत होता, असे युतीतील लोकच म्हणू लागल्याची चर्चा आहे. हेही तितकेच खरे म्हणावे लागेल. खरं तर काँग्रेस आघाडीच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन मंडळातील विकास कामांसाठी अधिक निधी प्राप्त होत होता. काँग्रेस आघाडी सरकारने रस्त्यांच्या कामांसाठीच रत्नागिरीला जवळपास ३३ कोटींचा निधी दिला होता.
त्यामुळे प्रत्येक आमदार आणि सदस्याच्या वाटय़ाला चांगला निधी आल्याने त्या-त्या भागात रस्ते आणि साकवाची कामे मार्गी लागली होती. परंतु, सध्या तशी परिस्थिती नसल्याचे सांगण्यात येते. यावेळी रस्ते कामांसाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. साकवांसाठी जवळपास १६ कोटींच्या निधीची तरतूद झाली आहे. गेल्या वेळचेही १० कोटींचे दायित्व आहे. त्यामुळे सर्वाना योग्यरितीने निधी वितरीत करताना पालकमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
त्यातही खासदारांसह शिवसेना नेत्यांकडून अधिक निधीची अपेक्षा धरली जात असल्याने नियोजन मंडळातील सदस्यांच्या वाटय़ाला पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे निधीचे वाटप कशारितीने करावे, असा प्रश्न सध्या पालकमंत्र्यांना पडल्याचे बोलले जात आहे. त्यातूनही आपल्यासाठी अधिक निधी न ठेवता इतर सदस्यांना निधी देण्यावरही त्यांनी भर दिल्याची चर्चा आहे. यातून निधी वितरणातील तिढा सुटेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. हा तिढा सुटत नसल्याने विकासकामांना वेग मिळत नाही. रस्ते आणि साकव आदी कामे ही पावसानंतर सुरू होणार आहेत. त्यामुळे यातून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, पावसानंतर ही कामे सुरू करायची असतील तर त्या कामांची अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया कधी करणार हा प्रश्न आहेच. पावसाळय़ानंतर तातडीने कामे सुरू करण्यासाठी ही सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, अशी पालकमंत्र्यांची भूमिका आहे. तरीही त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांकडून जास्तीच्या निधीचा आग्रह धरला गेल्याने हा पेच वाढू लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातीलच आमदार, सदस्यांमध्ये दिवसेंदिवस नाराजी वाढू लागली असून, काँग्रेस आघाडी सरकारच बरे होते, अशी म्हणण्याची वेळ येऊ लागल्याचे आता बोलले जात आहे.
नियोजन मंडळातील निधीवरून हा गोंधळ सुरू असतानाच जिल्हा परिषदेतील विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी मिळत नसल्यानेही नाराजीचे वातावरण आहे. जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता आहे. राज्यातही युतीची सत्ता असूनही विकासाला अपेक्षित निधी मिळत नसल्याने कामे कशी करायची असा प्रश्न जिल्हा परिषदेतील पदाधिका-यांना पडला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था फारच बिकट झाली आहे.
रस्ते दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला काही कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त होत नाही. सत्ता असूनही निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने जिल्हा परिषदेतील सत्ताधा-यांमधील नाराजी अधिकच वाढली आहे.
काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत होता, ही वस्तुस्थिती आहे. आज अनेक भागातील विकासकामे मार्गी लागली आहेत आणि काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या कालावधीत मंजूर झालेली कामे आज वेगाने सुरू होत आहेत. युती सरकारच्या कालावधीत नव्याने कोणत्याही योजना होताना दिसत नाहीत.
उलट रत्नागिरी शहरातील बस स्थानकाच्या कामालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्याने कोणत्याही योजना न आणता पूर्वी मंजूर असलेली विकास कामे थांबवण्याचे काम युती सरकारकडून केले जात आहे. ही विकासकामे सुरू व्हावीत, असा प्रयत्नही इथल्या लोकप्रतिनिधींकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळे विकासाचा वेग हा दिवसेंदिवस मंदावतच आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत काँग्रेसचे नेते नारायण राणे तसेच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी रत्नागिरीच्या विकासासाठी भरघोस निधी दिला. अनेक विकासकामांसाठी निधीची उपलब्धता करून दिली. जिल्हा नियोजन मंडळासाठी अजित पवार यांनी दरवर्षी अधिकाधिक निधी वितरीत केला.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे माजी खासदार निलेश राणे यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधी कसा मिळेल, याकडेच प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. मात्र तशी परिस्थिती आज राहिलेली नाही. जिल्हा नियोजन मंडळासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही. उपलब्ध होणारा निधी युती नेत्यांतील वादामुळे योग्य रितीने वितरीत होत नाही, अशी स्थिती आहे. त्याचा परिणाम रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासावर होऊ लागला आहे.