कट्टर ‘हिंदूराष्ट्र’ अशी ज्या नेपाळची ओळख हेाती तो नेपाळ आता ‘हिंदूराष्ट्र’ राहिलेला नाही, त्या देशाचे संघराज्य बनलेले आहे. ‘लोकशाहीप्रधान संघराज्य व्यवस्था स्वीकारल्याची ग्वाही नेपाळच्या संसदेतील ५०७ खासदारांनी बहुमतांनी दिलेली आहे.
कट्टर ‘हिंदूराष्ट्र’ अशी ज्या नेपाळची ओळख हेाती तो नेपाळ आता ‘हिंदूराष्ट्र’ राहिलेला नाही, त्या देशाचे संघराज्य बनलेले आहे. ‘लोकशाहीप्रधान संघराज्य व्यवस्था स्वीकारल्याची ग्वाही नेपाळच्या संसदेतील ५०७ खासदारांनी बहुमतांनी दिलेली आहे. ज्या नेपाळचा उल्लेख ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणून सातत्याने केला जात होता, त्या नेपाळला संघराज्य स्वीकारताना फक्त २५ खासदारांनी विरोधात मतदान केलेले आहे आणि ६० खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार घातलेला आहे.
नेपाळ संसदेच्या ज्या ५०७ खासदारांनी घटना स्वीकारायच्या बाजूने मतदान केले, त्यातले ४८० खासदार हिंदूच आहेत. त्या बहुसंख्य हिंदू खासदारांनी ‘हिंदूराष्ट्र’ संज्ञा नाकारून नेपाळला संघराज्य म्हणून जाहीर केले. विरोध करणारे २५ अधिक तटस्थ राहणारे ६०, असे ८५ खासदार या संघराज्याच्या विरोधात होते, असे मानले तर ५०७ विरुद्ध ८५ अशी ही मतदानाची विभागणी मानली पाहिले.
२४० वर्षापासूनची नेपाळमधील राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आणावी, असा ठराव २००८ साली नेपाळ संसदेने मंजूर केला होता. त्याच सालात नेपाळने कात टाकायला सुरुवात केली होती. संघराज्य निर्मितीसाठी तेव्हाच घटना समिती स्थापना केली गेली. सात वर्षानंतर घटना समितीने नेपाळला ‘हिंदूराष्ट्र’ शब्दाऐवजी संघराज्य बनवण्याकरिता घटना तयार केली, त्या घटनेला मान्यता द्यायला बहुसंख्य हिंदू खासदार पुढे आले. हा विषय अधिक खोलात जाऊन समजावून घेतला पाहिजे.
नेपाळमध्ये जेव्हा नवीन राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती त्याला नुसताच राजकीय विरोध नव्हता तर रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलनही झाले होते. निदर्शने झाली. ही निदर्शने केवळ ‘हिंदूराष्ट्र हवे’ एवढयासाठीच नव्हती. नेपाळमधल्या राजेशाहीच्या बाजूनेसुद्धा होती. आपल्या देशात जेव्हा हैदराबादच्या निजामाचे संस्थान खालसा करण्यासाठी सरदार पटेल यांनी पाऊल उचलले तेव्हा सुरुवातीला कासीम रिझवीमार्फत असाच हिंसाचार घडला होता; पण सरदार पटेल यांच्या कणखर पोलादी भूमिकेमुळे निजाम शरण आला.
नेपाळमधल्या राजेशाहीला पाठिंबा देणा-यांना आणि हिंसाचार करणा-यांना बहुसंख्य हिंदू खासदारांनी संघराज्याला मान्यता देऊन जगासमोर एक चांगले उदाहरण निर्माण केले आहे. नेपाळमधले घडलेले हे ‘संघराज्य परिवर्तन’ अतिशय अभिनंदनीय असे आहे.?जगातली सगळी राष्ट्रे नेपाळच्या या लोकशाही भूमिकेला कणखरपणे पाठिंबा देतील, यात काही शंका नाही.
एक विशेष गोष्ट अशी की, भारतात धर्माच्या नावावर मते मागणारी भाजपाची राजवट आली. मोदी पंतप्रधान झाले त्यानंतरच त्यांनी लागलीच नेपाळचा दौरा केला होता. या नेपाळ भेटीत त्यांचे जल्लोषात स्वागत झाले. मोदींनी दहा हजार कोटी रुपये नेपाळला देणगी दिली.
एवढे झाल्यानंतरही संसदेने हिंदूराष्ट्रचा शिक्का पुसून संघराज्य स्वीकारण्याच्या निर्णयात बदल केला नाही, हे विशेष मानले पाहिजे. नेपाळभेटीत मोदींनी केलेले भाषण आज काढून पाहिले तर नेपाळच्या ‘हिंदूराष्ट्र’वादाचा अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी गौरव केला होता. नेपाळसारख्या छोटया राष्ट्राने त्यांच्या देशाला एका धर्माच्या चौकटीत बांधून न घेता बहुसंख्याकाचा मुद्दा बाजूला करून, संघराज्याला मान्यता देणे याचा अर्थच असा की, लोकशाहीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न नेपाळने जाणीवपूर्वक केलेला आहे.
भारताचा पहिला शेजारी नेपाळ आहे. नेपाळला जाण्याकरिता व्हिसा लागत नाही. भारताचे चलन तिथे चालते. इथे धर्माच्या नावावर मते मागणा-यांचे राज्य आले असताना लोकशाहीची भूमिका स्वीकारून ‘हिंदूराष्ट्र’ हा शिक्का नाकारणे आणि संघराज्य स्वीकारणे, यात नेपाळची राजकीय परिपक्वता अधिक खोल दिसते. भारतातल्या भाजपा राजवटीने यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
या देशात कळत नकळत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाद आणि धार्मिक उन्माद याला शक्ती देत आहे. हे कुणी मान्य करो अथवा न करो, धर्माच्या नावावर अनेक विषय या देशात आता ठळकपणे हाताळले जात आहेत आणि दहशतवादामध्येसुद्धा ‘हिंदू दहशतवाद’ असा शब्दप्रयोग रूढ होऊ पाहत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा सहा महिन्यांपूर्वी भारतात आले होते. त्यांचे मोठे स्वागत केले गेले आणि परतीच्या दिवशी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समक्ष भारताच्या सध्याच्या नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवून सांगितले की, ‘मोदींच्या राजवटीत धार्मिक उन्माद वाढत आहे. त्याला आवर घातला गेला पाहिजे.’ आणि भाजपाच्या राजवटीवर नेमका तोच आक्षेप आहे. संघवाल्यांना आणि हिंदुत्ववाद्यांना नकळत खुले बळ मिळालेले आहे.
देशाचे पंतप्रधान जसे एका पक्षाचे नाहीत, तसे ते एका धर्माचेही नाहीत. पंतप्रधान होईपर्यंत ते हिंदू होते, पंतप्रधान झाल्यानंतरही ते हिंदूच आहेत; पण धर्म ही बाब व्यक्तीगत जीवनातली आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातल्या सर्व जातीधर्माना भारतीय संघराज्याने जी समानता आणि जे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्याचा आदर पंतप्रधानांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसला पाहिजे.
मात्र तसे जाणवत नाही. म्हणून ओबामांनाही धार्मिक उन्माद जाणवतो आणि असे अनेक प्रयोग आता या देशात सुरू झालेले आहेत. जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे धर्मवाद नकळत घुसवण्याचा कार्यक्रम मोदी असो किंवा फडणवीस असो यांच्या राज्यात सुरू झालेला आहे आणि म्हणून छोटयाशा नेपाळपासून आता भारताने शिकण्यासारखे खूप आहे.