मालक जसे सांगेल आणि जितके सांगेल तितकेच मुनीमाने ऐकायचे आणि त्यानुसार वागायचे. फडणवीस हे मोदींचे मुनीम आहेत.
नागपूर अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी पुडी सोडून देण्यात आलेली आहे. गेले आठ-दहा दिवस मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या वृत्तपत्रांच्या जागा अडवत होत्या.
भाजपाला पाठिंबा देणारे जे कोणी उरले सुरले पक्ष आहेत, त्यात जानकर, मेटे कंपनी आणि रामदास आठवले यांचा पक्ष या सा-यांनी बंद गळ्याचे कोट शिवायलाही टाकून दिल्याची बातमी होती. थोडे कापड कमी पडले आणि बंद गळ्याचे कोट शिवायचा विषय मागे पडला. कारण फडणवीस सरकारला मंत्रिमंडळ विस्तार नकोच होता.
एक दोन लोकांना खूश करण्याकरिता २० जणांना अंगावर कशाला घ्यायचे, असा त्यांचा हिशोब होता. शिवाय फडणवीस सरकारला तडीपार करायला निघालेले आणि फडणवीसांचे अख्खे मंत्रिमंडळ रस्त्यावर आणेन, म्हणणारे उद्धव ठाकरे यांना सेनेच्या मंत्र्यांसाठी गृहमंत्री पद हवे होते, महसूल मंत्रीपद हवे होते. ही खाती सेनेकडे द्यायला भाजपा कसा तयार होईल? आधीच दोन्ही पक्षांमधून विस्तव जात नाही.
पेट्रोलच्या टाक्या भरून घ्यायच्या आहेत म्हणून सेना मंत्रिमंडळात राहिलेली आहे. ज्या मंत्रिमंडळात शिवसेना बसली आहे, तीच शिवसेना नागपूर विधानसभा अधिवेशनात सरकारला जाब विचारायला निघाली होती. इतके हास्यास्पद मंत्रिमंडळ जगाच्या पाठीवर कुठेही नसेल. या हास्यास्पद मंत्रिमंडळाची वाढ व्हावी म्हणून जानकर, मेटे असे सगळे मानकरी वाट बघत बसले होते.
जानकर स्वत:च बाशिंग बांधायला उत्सुक आहेत. इकडे मेटे यांचा आग्रह भारती लव्हेकर यांच्यासाठी तर आणखी कुणी कुणी कुणा कुणाचा वशिला लावून कधी एकदा लाल दिव्याच्या गाडीत बसतो, असे सर्वाना झालेले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर कुणाला काय काय हवे, याच्या याद्याही ठरल्या. केवळ मुख्यमंत्री नव्हे तर अर्थमंत्रीही मंत्रिमंडळाचा तपशील सांगू लागले. किती मंत्री आणि किती राज्यमंत्री याचे हिशोब मांडले जाऊ लागले.
नागपूर अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाची दहीहंडी ही अशीच लटकलेली राहणार; पण खरी गोष्ट अशी आहे की, फडणवीसांना मंत्रिमंडळाची वाढ करायचीच नव्हती. त्यांना त्याची गरज नाही. सर्वाना लटकून ठेवले की, मग बंडखोरी करायला वाव नाही. जे उत्सुक होते ते भाबडे होते. त्यांना वाटले की, फडणवीसांशी दोस्ती केली की मंत्री झालो; पण फडणवीसांच्या हातात काय आहे हो? ते महाराष्ट्राचे मुनीमजी आहेत.
मोठया पेढयावर मुनीम असतात. त्या मुनीमांचा पोषाख भारदस्त, त्यांचे निमुळते टेबल, त्याचे उपरणे हा सगळा वेश एकदम भारी; पण मुनीमाला अधिकार काहीच नाही. मालक जसे सांगेल आणि जितके सांगेल तितकेच मुनीमाने ऐकायचे आणि त्यानुसार वागायचे. फडणवीस हे मोदींचे मुनीम आहेत. मोदींनी त्यांना बसवलेले आहे. नितीन गडकरी यांना त्या जागेवर बसवायचे नाही म्हणून मोदींनी हे प्यादे शोधून काढले. फडणवीस हुशार आहेत म्हणून नव्हे तर ‘येस सर’ आहेत म्हणून. खडसे टीवटीव करू शकतील.
गडकरी मोदींना जुमानणार नाहीत. त्यामुळे ‘संघ दक्ष’ म्हटल्यावर प्रणाम करायला सिद्ध होणारा स्वयंसेवक मोदींना हवा होता. फडणवीसांच्या रूपाने त्यांना तो मिळाला. त्यामुळे मोदी सांगतील ते ऐकायचे एवढेच फडणवीसांचे काम. मंत्रिमंडळाची यादी बनली तेव्हा मुंबईच्या प्रकाश मेहतांना मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांना गृहनिर्माण खाते द्यायचे, हे आदेश मोदींचेच. मंत्रिमंडळाची यादी बनण्यापूर्वीच प्रकाश मेहता ठामपणे सांगत होते, ‘मेरा नाम पक्का है..’ मंगलप्रभात लोढाही प्रयत्न करीत होते; पण कुठेतरी जमाखर्चाचा घोटाळा झाला आणि आकडा जमला नाही.
आजचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार ३५ आमदारांना घेऊन नागपुरात गडकरी महालात पोहोचले होते आणि या आमदारांनी दबाव आणून नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री करावे, असा आग्रह होता; पण ज्या मोदींनी भाजपाच्या अध्यक्ष पदावरून गडकरी यांना हुसकावून लावले ते मोदी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आपल्या विरोधकाला कसे काय बसवतील? त्यामुळे गडकरी मुख्यमंत्री होऊच शकणार नव्हते आणि आताची मंत्रिमंडळाची वाढही मोदींची परवानगी नसल्यामुळे रखडलेली आहे. शिवाय ज्या चिल्लर पक्षांचा पाठिंबा फडणवीसांना आहे, त्यातल्या प्रत्येकाला मंत्रिपद हवे आहे. भाजपाच्या एकाही माणसाला न घेता हे मंत्रिपद तयार करावे लागेल आणि ते शक्य नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार गुंडाळून ठेवण्यात आला.
आता हवाला असा दिला जाईल की, नागपूर अधिवेशन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल. नागपूर अधिवेशन २३ डिसेंबरला संपत आहे. अवघ्या दहा दिवसांचे अधिवेशन. त्यात दोन-पाच दिवस गोंधळ होणारच. अधिवेशन ज्या उद्देशाने भरते तो उद्देश साध्य होणारच नाही. त्याचा पंचनामा ‘प्रहार’ने या आधीच केलेला आहे. मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या मुद्दाम सोडण्यात येऊन जी काही जाहिरातबाजी करण्यात आली, ती जाहिरातबाजी राज्यातल्या मुख्य प्रश्नांना बाजूला टाकण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.
चार दिवस मंत्रिमंडळाचा विषय पुरला. आता मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे सांगण्यात येईल. फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा या बातम्या सोडण्यात येतील आणि फेब्रुवारीनंतर पावसाळी अधिवेशनाचा हवाला देण्यात येईल. असे मंत्रिमंडळ वाढीचे हे ऋतुचक्र तद्दन खोटे आहे.