राज्यसभेच्या नियुक्त समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा समावेश करून सुधारित लोकपाल विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली.
नवी दिल्ली- राज्यसभेच्या नियुक्त समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा समावेश करून सुधारित लोकपाल विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. नव्या विधेयकात लोकायुक्त नियुक्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे अबाधित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे संसदेत हे विधेयक मंजूर होण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे, त्याशिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशीचाही समावेश विधेयकात करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकपालच्या आधीच्या विधेयकात लोकायुक्त नियुक्तीचे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते. या वादग्रस्त तरतुदीला विविध राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचा आरोप झाल्याने हा अधिकार राज्य सरकारांनाच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र लोकपाल विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर वर्षभरात राज्य सरकारांनी लोकायुक्तांची नियुक्ती करावी, असे या विधेयकात म्हटले आहे.
राज्यसभा नियुक्त समितीने सुधारित विधेयकासाठी १६ शिफारशी केल्या होत्या. मात्र त्यापैकी १४ शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येऊ नये, ही निवड समितीची शिफारस मंत्रिमंडळाने अमान्य केली. एखाद्याला बाजू मांडण्याची संधी न देणे हे बचावाच्या तत्वाच्या विरोधात असल्याचे सांगत मंत्रिमंडळाने ही शिफारस स्वीकारली नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सीबीआय अधिका-याची बदली करण्यापूर्वी लोकपालांची मंजुरी घेण्याची शिफारसही सरकारने फेटाळली. ही बाब प्रशासकीय असून, कोणत्याही अधिका-याची बदली करणे हा सरकार व सीबीआयप्रमुखांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
सुधारित विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
- लोकपालमध्ये नऊ सदस्यांचा समावेश असावा.
- त्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेचे सभापती, सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीकडून केली जाईल.
- लोकपालांच्या नियुक्तीला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक.
- सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत.
- लोकपाल विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळल्यानंतर सर्व राज्यांनी वर्षभरात लोकायुक्तांची नियुक्ती करावी.
- आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची मुभा.
- राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींची लोकपाल समितीवर नेमणूक करण्यास मज्जाव.
- सरकारकडून निधी घेणा-या एनजीओ लोकपालच्या कक्षेत.