ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे करण्यास सातही तालुक्यांनी विरोध केला आहे.
मुंबई – ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे करण्यास सातही तालुक्यांनी विरोध केला आहे. पालघर मुख्यालयाबाबत येत्या महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे.
न्यायाधीश अभय ओक आणि ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विभाजनानंतर पालघरऐवजी जव्हार किंवा इतर कोणतेही मध्यवर्ती ठिकाण ही मागणी अमान्य करत पालघर जिल्हा बनवण्यास न्यायालयाने संमती दर्शवली होती.
नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे ठेवण्याचे राज्य सरकारने सुचवले होते. मात्र, पाच पंचायत समित्यांनी त्यास विरोध केला. पालघर जिल्हा बनवण्यास विरोध नसून त्याचे मुख्यालय पालघर येथे करण्यास विरोध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. व्ही. ए. गांगल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आदिवासींचे हित लक्षात घेऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. मात्र, आदिवासींपेक्षा प्रशासकीय अधिका-यांचेच हित जपल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. पालघर ऐवजी जव्हार किंवा इतर कोणत्याही मध्यवर्ती ठिकाणी हे मुख्यालय असावे, असे याचिकाकर्त्यांनी सुचवले.
दरम्यान, पालघर जिल्ह्याच्या विभाजनाची अधिसूचना आणि पालघर हेच मुख्यालय का असावे ? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सरकारी वकिलांनी वेळ मागितला. याबाबत महसूल विभागाच्या अधिका-यांनी एका महिन्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांस याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला आहे.