एकीकडे महागाई आणि दुसरीकडे चढे व्याजदर अशा दुहेरी पेचात अडकलेल्या सर्वसामान्य कर्जदारांना काहीसा दिलासा देणारा मागचा आठवडा ठरला. बँकांनी केलेल्या कर्जदर कपातीमुळे मासिक हप्त्यातून फार मोठी बचत ग्राहकांच्या खिशात पडणार नाही, पण फूल ना फुलाची पाकळी नक्कीच मिळालेली आहे. ही सुरुवात आशादायी म्हणून स्वीकारून येत्या काळात हे दर आणखी खाली येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात मान्सूनची कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि महागाईचा रोख हे घटक यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्याच वेळी नुकतेच जाहीर झालेले पतधोरण हे बँकांनी कमी केलेल्या दरांपेक्षा आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी बँकांच्या केलेल्या कानउघाडणीसाठीच अधिक लक्षवेधी ठरले.
गेल्या दोन-तीन वर्षापासून ‘व्याजदर’ हा शब्द बराच चर्चेत राहिला आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरवाढीचा आधार घेतला गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, कर्जरूपी भांडवल उभारणीचा खर्च वाढला आणि औद्योगिक उत्पादनाला त्याची किंमत मोजावी लागली. गुंतवणूक घटली आणि सलग दोन वष्रे विकासदर पाच टक्क्यांखाली आला. यावरून ‘आरबीआय’वर बरीच टीकाही झाली.
मात्र या वर्षात जानेवारीत आणि त्यानंतर मार्चमध्ये दोन्ही वेळा पतधोरणबाह्य प्रत्येकी पाव टक्का कपात करून रिझव्र्ह बँकेने सुरू झालेल्या आर्थिक संक्रमणाला पाठिंबा दर्शवला. बँकांनी मात्र प्रत्यक्ष कर्जदर कपातीसाठी ग्राहकांना एप्रिलपर्यंत वाट पाहायला लावली. मात्र त्यानंतरही भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक अशा काही मोजक्याच बँकांनी ०.१५-०.२५ टक्के अशा किरकोळ कपातीचे माप ग्राहकांच्या पदरात टाकले.
७ एप्रिलला जाहीर झालेल्या या वर्षातल्या पहिल्या पतधोरणात रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ना रेपोदरात कपात केली, ना रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) घटवले की वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर)! अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीत झालेल्या कृषी उत्पादनामुळे महागाईवाढीची भाती हे यामागील प्रमुख कारण. पण दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, दोन वेळा एकूण अर्धा टक्का कपात केल्यानंतरही बँकांनी तो फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी लावलेला विलंब.
राजन यांनी बँकांच्या भूमिकेविषयी थेट शंका घेत कडक शब्दांत त्यांची कानउघाडणीही केली. अर्थात, ज्यासाठी ही व्याजदर कपात झाली त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळाला नाही तर अर्थव्यवस्थेला फायदा तरी कसा होणार हा सर्वसामान्य प्रश्नच राजन यांच्या कडक भूमिकेतील मर्म होते. आधीच्या कपातीचा लाभ ग्राहकांना दिला जात नाही तोपर्यंत पुढच्या रेपोदर कपातीची आशाच करू नका अशी थेट भूमिका घेत बँकांच्या भांडवल उभारणीचा खर्च कमी झालेला नाही या कांगाव्याचा मूर्ख बनवण्याचे धंदे असा पाणउतारा त्यांनी केला.
या पाणउता-यानंतरही बँकांनी हेकेखोरपणा सोडला नाही. उलट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँक यांच्या प्रमुखांनी एकत्र येत राजन यांच्या टीकेवर पलटवार केला. एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केवळ मुदत ठेवींवरील व्याजदरांवर कर्जाचे दर ठरत नाहीत. उपलब्ध रोकड, कर्जाला मिळणारी उचल आणि स्पर्धा हे महत्त्वाचे ठरत असल्याचे उत्तर दिले. एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य पुरी आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर यांनीही भट्टाचार्य यांच्याच सुरात सूर मिसळला. प्रामुख्याने ‘सीआरआर’ कपातीकडे त्यांचा विशेष रोख होता. राजन यांनी हे ओळखून सीआरआर कपात आणि बँकांनी व्याजदर कपात करण्याचा काडीचाही संबंध नाही. नको तेव्हा नको त्याचा संबंध लावू नये, अशा शब्दांत पुन्हा फटकारले.
योग्य ठिकाणी हा संदेश पोहोचला आणि सर्वप्रथम एसबीआयने आधार दरात ०.१५ टक्के कपात केली. त्यानंतर एचडीएफसी बँकेनेही ०.१५ टक्का घट करून दिलासा दिला. पाठोपाठ आयसीआयसीआय बँकेनेही प्रत्येकी ०.२५ टक्का कपात केली. या तिन्ही बँकांचे व्याजदर अनुक्रमे ९.८५ टक्के, ९.८५ टक्के आणि ९.७५ टक्क्यांवर आले. तर लक्ष्मी विलास बँकेने ०.१५ टक्का कपात करून व्याजदर ११.१० टक्क्यांवर आणला.
एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँकेचा सुधारित दर १० एप्रिलपासून, तर एचडीएफसी बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेच्या नव्या दराची अंमजबजावणी अनुक्रमे १३ आणि १४ एप्रिलपासून होणार आहे. एचडीएफसी आणि अॅक्सिस बँकेनेही व्याजदर कपात करत त्याची १३ एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. साहजिकच यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होणार आहेत.
दिलासा दिला असे म्हणण्यापेक्षा नाइलाजाने घेतलेला निर्णय असेच याचे वर्णन करावे लागले. पण गृहकर्जदार असलेल्यांना महिन्याला भराव्या लागणा-या हप्त्यात निदान २५० ते ५०० रुपयांचा दिलासा मिळेल. पण यानिमित्ताने रिझव्र्ह बँक आणि बँका यांच्यात झालेल्या वाक्युद्धाने व्यवस्थेतील ‘असहकार्य’ समोर आले. हे खचितच समर्थनीय नाही. बँकांनी मिळालेला फायदा ग्राहकांना पोहोचवण्यात तत्परता दाखवली तर व्यवसाय वाढीस त्याचा फायदा होईल.
आणखी एक म्हणजे, तत्कालीन एसबीआयचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी आणि आरबीआयचे तेव्हाचे डेप्युटी गव्हर्नर के.सी. चक्रवर्ती यांच्यात सीआरआर असावे की नसावे यावरून वाद विकोपाला गेला होता. मात्र अशा प्रसंगांतून व्यवस्थेतील ‘शिस्त’ बिघडण्याची शक्यता असते. ती बिघडू नये म्हणून असे विषय फारकाळ न ताणलेलेच बरे! तूर्तास रेपोदरातील अध्र्या टक्क्यातील जेमतेम अर्धा फायदाच मिळाला असला तरी मासिक हप्त्यातून जे काही शे-पाचशेची बचत होणार आहे तेही नसे थोडके! असे म्हणून समाधान मानावे लागणार आहे. त्याचबरोबर कर्ज वितरणात वाढ होऊन त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होतो, याचीही चाचणी करावी लागेल.
व्याजदर कपातीसाठी आरबीआयवर जसा दबाव वाढला आहे, तसा प्रत्येक रेपो कपातीनंतर तो बँकांवरही वाढणार आहे. या दबावाला बँका कशा प्रतिसाद देतात यावरच अर्थव्यवस्थेची मदार राहील.