राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी एक विधान केले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांची युती न झाल्यास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी सत्तेवर येण्याचा धोका आहे. अशा आशयाचे पाटील यांचे ते विधान होते. अत्यंत समजंस प्रवृत्तीचे आणि अभ्यासू नेते अशी चंद्रकांतदादांची ओळख आहे. त्यामुळेच सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून हा इसारा दिला आहे. पण त्यांनी इतक्या सामंजस्याने आपली भूमिका मांडल्यानंतरही मातोश्रीवरून स्वबळाचेच इशारे येऊ लागल्याने या विषयावर पाटील यांनी अधिक बोलणे टाळले असावे आणि जे जे होईल ते ते पाहत राहावे या भूमिकेपर्यंत ते आले असावेत. कारण पाटील यांनी या विधानानंतर युती संदर्भात अधिक भाष्य केल्याचे ऐकायला मिळाले नाही.
शिवसेना-भाजपची युती १९९० सालापासून झाली, असे बोलले जात असले तरी या दोन पक्षांची पहिली युती १९८४ सालीच लोकसभा निवडणुकीसाठी झाली. त्यावेळी उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातून काँग्रेसच्या शरद दिघे यांच्याविरुद्ध भाजपच्या पाठिंब्यावर सेनेचे मनोहर जोशी मैदानात उतरले, तर इशान्य मुंबई मतदारसंघातून काँग्रेसच्या गुरुदास कामत यांच्याविरुद्ध शिवसेनेचा पाठिंबा घेऊन भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन निवडणुकीत उतरले, पण युतीचा हा पहिलाच प्रयत्न शंभर टक्के फसला. मनोहर जोशी यांचा दारुण पराभव झाला, तर प्रमोद महाजन यांनाही मोठय़ा मतांच्या फरकाने पराभवाला सामोरे जावे लागले. यानंतर शिवसेना-भाजपने युतीचा दुसरा प्रयत्न केला, तो १९९० सालच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी. या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी अत्यंत आक्रमकपणे संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रचार केला. लोकांचाही या युतीला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत होता. या निवडणुकीत युती हमखास विजयी होणार, असे राजकीय वातावरण होते. निवडणुकीचा कौल युतीच्या बाजूनेच असेल असा राजकीय निरीक्षकांचाही दावा होता, पण सा-यांचे सारे अंदाज फसवत युतीला जमिनीवर आणले ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी. या निवडणुकीतही युतीचा पराभव झाला. काँग्रेसलाही बहुमतासाठी आठ-दहा जागा कमी पडल्या, पण तेवढी रसद पवारांनी अपक्षांकडून मिळवली आणि काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यास ते यशस्वी झाले. १९९५ सालच्या निवडणुकीत मात्र शरद पवार यांची जादू चालली नाही.
१९९० च्या निवडणूक प्रचारातील चुका टाळून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अधिक आक्रमकपणे प्रचार केला. यावेळी राज्यातील लोकांनीही एक संधी युतीला देण्याचे ठरविले असावे, तसेच घडले आणि शिवसेना-भाजप युती प्रथमच राज्याच्या सत्तेवर आली. पण हे यश युतीला १९९९ च्या निवडणुकीत मात्र कायम ठेवता आले नाही. त्याच वर्षी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस या आपल्या नव्या पक्षाची फौज घेऊन मैदानात उतरले. काँग्रेसचे नेतृत्व विलासराव देशमुख यांच्याकडे होते. युतीही मागील विजयाच्या पुनरागमनासाठी सज्ज होऊन रिंगणात उतरली, पण युतीचे जहाज बुडवण्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश आले. दोन्ही पक्षांना मिळून बहुमता एवढय़ा जागा मिळाल्या. निवडणुकी आधी, पण नंतर या दोन्ही पक्षांनी आघाडी करून राज्याची सत्ता ताब्यात घेतली. विजयाचा हा सिलसिला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने २००४ आणि २००९ सालच्या निवडणुकीतही कायम ठेवला आणि सलग १५ वर्षे राज्याची सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा इतिहास घडवला. या निवडणुकांदरम्यान घडलेली एक घटना नमूद करण्याजोगी आहे. २००९ सालच्या निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी अगदी गयावया करून युतीच्या समीकरणात भाजपच्या वाटणीला येणा-या ११७ जागात दोन जागा वाढवून घेतल्या आणि या दोन जागानीच चमत्कार घडविला. २००९ सालच्या या निवडणुकीत शिवसेनेला ४४ जागांवर विजय मिळाला आणि भारतीय जनता पार्टीने ४६ जागा जिंकल्या. २००४ ते २००९ या काळात नारायण राणे यांच्याकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षपद होते, पण त्यांनी २००५ सालीच शिवसेनेचा आणि या पक्षाकडून मिळालेल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे विरोधीपक्ष नेतेपद सेनेच्या रामदास कदम यांच्याकडे गेले. पण २००९ मध्ये भाजपने सेनेपेक्षा दोन जागा अधिक जिंकून विरोधीपक्ष नेतेपद आपल्याकडे खेचून घेतले. दरम्यानच्या काळात मनसेचे नेते रमेश वांजळे यांच्या निधनाने खडकवासला मतदारसंघाची विधानसभेची जागा रिक्त होऊन तेथेही पोटनिवडणूक झाली आणि ही निवडणूकही भाजपच्या मधुकर तापकीर यांनी जिंकली. पुढे २०१४ सालची विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेत स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळविले. मात्र नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीशी कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला. भाजपच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना राजकारणात नवख्या असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्यावर चर्चा करण्यास लावून त्यांची जमेल तेवढी मानहानी केली आणि अखेर विधानसभेची ही निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना स्वबळावर लढणार हे स्पष्ट झाल्यावर भाजपलाही स्वबळावर लढण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशीही आघाडी झाली नाही, त्यामुळे सगळेच पक्ष आपापल्या ताकदीवर विधानसभेच्या मैदानात उतरले. विधानसभेच्या सर्व २८८ जागा लढूनही सेनेला ६३ जागांवर यश मिळाले. भाजपने मोदींच्या प्रचाराचा लाभ घेऊन १२३ जागाजिंकल्या. राष्ट्रवादी ४१ तर काँग्रेसला ४२ जागा मिळाल्या आणि अल्पमतातील का होईना, पण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा एकदा सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जावे लागले. भाजपवगळता अन्य सर्व पक्ष एकत्र आले असते, तर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा हमखास पराभव झाला असता, पण मोक्याच्या क्षणी राष्ट्रवादीने आपले वजन भाजपच्या पारडय़ात टाकले आणि भाजपचा विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीत विजय झाला.
२०१४ च्या निवडणुकीत सेना-भाजपची युती झाली असती, तर युतीला हमखास बहुमत मिळाले असते. कदाचित सेनेला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळून मुख्यमंत्रीपदाची संधीही मिळाली असती, पण युती न करण्याच्या अतिहट्टामुळे सेनेचे सगळेच मुसळ केरात गेले. नंतर मुंबई महापालिकेसह सर्व राज्यभर झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपने सेनेवर मात केली. अलीकडेच झालेल्या पालघर लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने शिवसेनेचा ४४ हजार मतांनी पराभव केला. इतके सगळे राजकीय चित्र स्पष्ट असताना भाजपने नव्याने शिवसेनेशी युती करण्याची हौस कशासाठी बाळगायची? आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही भाजपची बाजू शिवसेनेपेक्षा वरचढ राहील, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यामुळे भाजपने स्वबळावरच निवडणूक लढविल्या, तर ते फायद्याचे ठरेल. मग युतीची भाषा कशाला करायची?
